‘इस्रायलला पुरविण्यात येणारी लष्करी सामुग्री थांबवता येणार नाही!’

भारताकडून इस्रायलला पुरविल्या जाणाऱ्या लष्करी मदतीच्या विरोधात करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, हा मुद्दा परराष्ट्रनीतीचा आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाला अशी मदत पुरविण्याविषयी न्यायालय सरकारला आदेश देऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जेबी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कलम ३२च्या अंतर्गत ही जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत इस्रायलला शस्त्रास्त्रे आणि इतर लष्करी सामुग्री पुरविण्याविषयीचे परवाने किंवा परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात किंवा नवे परवाने देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. इस्रायलकडून गाझापट्टीत सामुहिक हत्याकांड होत आहे, या कारणास्तव ही मदत थांबविण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.

त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १६२ नुसार आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत निर्णय घेण्याच अधिकार सरकारला आहे. शिवाय, इस्रायल हे राष्ट्र भारताच्या अधिकार कक्षेबाहेरचे आणि स्वायत्त असल्यामुळे त्यासंदर्भात न्यायालयाला निर्णय घेता येणार नाही. तसेच न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, जर त्याविरोधात निर्णय दिला गेला तर भारतीय उद्योगांच्या कराराचा भंग होईल आणि त्यातून कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. कोणत्याही देशासोबत व्यापार सुरू ठेवायचा अथवा नाही, हा सरकारचा निर्णय आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

हे ही वाचा:

दिल्लीत १ जानेवारीपर्यंत फटाके विक्री आणि खरेदीवर ‘पूर्ण बंदी’

गणपती मंडपावर दगडफेक करणाऱ्यांना पोलिसांचा ‘प्रसाद’

अमित शहांसह भाजपाचे प्रमुख नेते लालबागच्या राजाचरणी

आता ‘IC814- द कंदहार हायजॅक’ वर ‘एएनआय’ कडून खटला

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, कोणत्याही देशाला शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याविषयी किंवा त्यासंदर्भातील परवाने रद्द करण्याविषयी आम्ही आदेश कसे काय देऊ शकतो? हे पूर्ण पणे परराष्ट्र नीतीच्या अंतर्गत येते. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, या व्यापारामुळे गाझापट्टीत मोठ्या प्रमाणावर सामुहिक हत्या होत आहेत. त्यासाठी ही जी लष्करी सामुग्री पाठवली जात आहे, ती रोखली पाहिजे.

त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत आम्ही काहीही करू शकत नाही. रशियाकडून तेल घेण्याबाबत आम्ही सरकारला रोखू शकतो का? बांगलादेशातील स्थिती तुम्ही पाहता आहात. त्या देशाशी आर्थिक व्यवहार कसे असावेत हा परराष्ट्र व्यवहाराचा मुद्दा आहे.