पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा दहशतवादी अब्दूल रौफ अजहर याला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांकडे मांडला होता. मात्र, चीनने यात आडकाठी करत हा प्रस्ताव रोखून धरला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने कोणती भूमिका घेतली की त्याला खोडा घालायला चीन तयारच असतो हे अनेकदा समोर आलं आहे. चीनच्या याच निर्णयामुळे चीनचा कपटी, दुटप्पी चेहरा जगासमोर आला आहे.
पाकिस्तानमध्ये असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अजहरचा भाऊ आणि संघटनेचा उपप्रमुख अब्दूल रौफ अजहर याला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव भारत आणि अमेरिका या दोन देशांनी युनायटेड नेशन्सकडे मांडला होता. पण, हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा आयोगाचा प्रस्ताव चीनने रोखून धरला. अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांनी मांडलेला हा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा चीनमुळे मंजूर होऊ शकलेला नाही आहे.
चीनने याआधीसुद्धा असं अनेकदा भारताच्या आणि इतर देशांच्या दहशतवाद विरोधातल्या लढाईत अडथळा आणण्याचं काम केलं आहे. जैश-ए-मोहम्मदच्या अब्दुल रौफचा भारतात झालेल्या अनेक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग होता. १९९९ मध्ये झालेल्या भारतीय विमानाचं अपहरण, २००१ मध्ये संसदेवर करण्यात आलेला हल्ला, पठाणकोट येथे भारतीय हवाई दलाच्या तळावर करण्यात आलेला हल्ला या कृत्यांमध्ये रौफचा हात होता. त्यामुळे त्याला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात यावं असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. रौफ याचा ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश झाला असता तर त्याच्या जागतिक प्रवासावर बंदी घालण्यात आली असती. तसेच पाकिस्तानमधली त्याची मालमत्ता, शस्त्र आणि इतर संपत्ती गोठवता आली असती.
पण एकूणच यावरून लक्षात येतं की चीनला भारताला उघडमार्गे किंवा छुप्या मार्गाने विरोध करायचा आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालून भारताच्या आणि जगाच्या चिंता वाढवणं ही चीनची भूमिका कितपत योग्य आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तान आणि चीन यांचे चांगले संबंध आहेत हे जगजाहीर आहे. चीनकडून अनेकदा पाकिस्तानला आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे भारत पाकिस्तान असेल किंवा भारत चीन या देशांचे संबंध ताणलेले आहेत हे ही जगजाहीर आहे. पण प्रत्येकवेळी चीनने आडमुठेपणा करणं म्हणजे दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासारखं आहे. म्हणजे थोडक्यात पाकिस्तानला मदत करून भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे.
चीनचं धोरण म्हणजे एकीकडे दहशतवादाविरोधात भूमिका घ्यायची आणि जेव्हा त्यासाठी पावलं उचलायची वेळ येते तेव्हा मात्र पाऊल मागे टाकायचं. गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चीनची हीच भूमिका समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीत, चीनने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर लढण्याबद्दल वक्तव्य केलं आणि त्यानंतर पुढे जेव्हा भारताने लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या दहशतवादी अब्दुल मक्कीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हाही चीनने तो प्रस्ताव रोखत आपला मित्र देश असलेल्या पाकिस्तानची वकिली केली. यापूर्वीही जैश-ए-मोहम्मदचा दहशतवादी मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला चीनने तब्बल चार वेळा रोखून ठेवलं होतं. पण अखेर २०१९ मध्ये भारताला यश आलं आणि पाकिस्तान-आधारित जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अझहरला ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित करण्यात आलं. १५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीन हा एकमेव देश होता ज्याने अझहरला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.
हे ही वाचा:
शिवसेना माझी आहे असे मी म्हणू का? उदयन राजे कडाडले
भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदी बावनकुळे तर मुंबईची जबाबदारी शेलारांकडे
…म्हणून जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर होणार बंद
युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स आणि रशिया हे पाच राष्ट्रे स्थायी सदस्य आहेत. त्यांना ‘व्हेटो’चा अधिकार आहे, म्हणजे त्यांच्यापैकी कोणीही परिषदेच्या कोणत्याही ठरावाच्या विरोधात मतदान केले तर तो ठराव मंजूर केला जात नाही. मसूद अझहर असेल, अब्दुल मक्की असेल किंवा मग आता अब्दूल रौफ अजहर असेल यांना जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा प्रस्ताव मांडण्यात आले तेव्हा तेव्हा १५ सदस्यांपैकी १४ सदस्यांनी हे प्रस्ताव मान्य केले पण एकटा चीन मात्र अडून बसला.
एकदा दहशतवाद्याविरुद्ध ठराव मंजूर झाला नाही तर तो ठराव पुन्हा सहा महिने आणता येत नाही. त्यामुळे आता लष्कर-ए-तोयबाचा मक्की आणि जैश-ए-मोहम्मदचा रौफ यांच्याविरुद्ध ठराव आणण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला सहा महिने वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे अजहर विरोधातला प्रस्ताव चीनला मान्यच करावा लागला तसं आता मक्की आणि रौफ यांना जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी भारत चीनला कसा नमवणार हे येत्या काळात कळेल.
