ब्रिटीश ऊर्जा कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसीने ₹१०,२४७ कोटींच्या पूर्वलक्षी कर प्रकरणात भारत सरकार आणि परदेशातील संस्थांविरुद्ध दाखल केलेले खटले अखेर मागे घेतले आहेत. कंपनी फ्रान्स आणि नेदरलँडमध्येही दाखल झालेल्या केसेस सोडण्याच्या प्रक्रियेत आहे. भारत सरकारकडून पैसे वसूल करण्यासाठी एअर इंडियाची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी हे खटले दाखल करण्यात आले होते.
केयर्नने २६ नोव्हेंबर रोजी मॉरिशस, सिंगापूर, यूके आणि कॅनडा येथे भारत सरकारविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेतले होते, अशी माहिती सूत्रांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली.
आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निवाड्याने भारताकडून ₹१०,२४७ कोटी रेट्रोऍक्टिव्ह (पूर्वलक्षी) कर आकारणी रद्द केल्यानंतर आणि कंपनीला पैसे परत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर केयर्नने खटले वगळण्याचा निर्णय घेतला.
१५ डिसेंबर रोजी केयर्नने न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन कोर्टात दाखल केलेले खटलेही मागे घेतले. कंपनी फ्रेंच न्यायालयात खटला मागे घेण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे, असे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
पॅरिसमधील काही भारतीय सरकारी सदनिकांच्या अटॅचमेंटनंतर, भारत सरकारने जुलैमध्ये प्राप्तिकर कायद्यातील २०१२ ची दुरुस्ती रद्द केली होती, ज्याने करदात्यांना परदेशातील संस्थेच्या मालकीमध्ये बदल झाल्यास भांडवली नफा आकारण्याचा अधिकार दिला होता. व्यापार संपत्ती भारतात होती.
हे ही वाचा:
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा वापर भारतविरोधी राष्ट्रांवर वचक ठेवण्यासाठी
१५-१८ वयोगटातील मुलांची १ जानेवारीपासून करा नोंदणी
पुण्यात ATM फोडले, १६ लाखांची चोरी
विधिमंडळात ‘सरकार हरवले आहे’ चे शर्ट
२०१२ च्या कायद्याचा वापर व्होडाफोनसह १७ संस्थांवर एकत्रित ₹१.१० लाख कोटी कर आकारण्यासाठी करण्यात आला होता, परंतु केवळ केयर्नच्या बाबतीतच भरीव दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.