गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र अपघाताने पाकिस्तानमध्ये डागले गेल्याने भारत आणि पाकच्या संबंधावर परिणाम झाला. पण भारताला याचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
या चुकीमुळे सरकारी तिजोरीचे २४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच, या निष्काळजीपणासाठी भारतीय हवाई दलाच्या विंग कमांडरसह तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे समर्थन केले.
विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांनी भारतीय हवाई दलाच्या सेवेतून काढून टाकण्याच्या विरोधात याचिका केली आहे. या याचिकेला विरोध करताना केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी ‘रेकॉर्डवरील पुराव्याचे संवेदनशील स्वरूप तसेच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला क्षेपणास्त्राच्या गोळीबाराशी संबंधित महत्त्वाचे व्यावहारिक तपशील जाणून घेण्यात असणारा रस या पार्श्वभूमीवर कोर्ट मार्शलद्वारे तीन अधिकार्‍यांचा खटला चालवणे ‘अयोग्य’ आहे,’ असे नमूद केले आहे.
‘राज्याच्या सुरक्षेसाठी व्यापक परिणाम असलेल्या विषयाचे संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेऊन, याचिकाकर्त्याची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात आला. भारतीय हवाई दलात २३ वर्षांनंतर असा निर्णय घेण्यात आला. कारण या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार अशी कारवाई करणे आवश्यक आहे,’ असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते विंग कमांडर शर्मा यांनी हवाई दल कायदा, १९५०च्या कलम १८अन्वये त्यांच्याविरुद्ध काढलेल्या कार्यसमाप्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ही घटना घडली तेव्हा ते अभियांत्रिकी अधिकारी म्हणून तैनात होते. अधिवक्ता जयतेगन सिंग यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत, शर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना क्षेपणास्त्रासंबंधीचे जे व्यावसायिक आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाते, ते पूर्णपणे देखरेखीसंदर्भात असते. ते कार्यान्वित करण्यासंदर्भात नसते.
हे ही वाचा:
अखेरच्या दोन चेंडूंत जाडेजाने गुजरातला सीमापार फेकत चेन्नईला दिला आयपीएल चषक
समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्यांना युगांडात मृत्युदंडाची शिक्षा
विद्या पराडकर यांच्या क्रिकेट प्रशिक्षणाचा गौरव
३५०व्या शिवराज्याभिषेकानिमित्त संगीतमय शिवस्वराज्यगाथा
त्यांनी सांगितले की, त्यांनी ऑपरेशन्स नियंत्रित करणाऱ्या नियमावलीनुसार, त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडली. मात्र अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्राने सांगितले की, हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याला त्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्व योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय वस्तुनिष्ठ होता.
क्षेपणास्त्राच्या प्रक्षेपणात स्वत:च्या निष्काळजीचा मोठा वाटा आहे, हे पूर्णपणे माहीत असूनही याचिकाकर्त्याने आपला दोष इतर अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला, याबाबतही केंद्राने खेद व्यक्त केला. ‘वायुसेना कायदा, १९५०च्या कलम १९नुसार कारवाई सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. हवाई दल नियम, १९६९च्या नियम १६नुसार सेवेतून बडतर्फ/काढून टाकण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्यास संवेदनशील आणि गुप्त मुद्दे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आणले जातील, जे राज्याच्या सुरक्षेच्या हितासाठी प्रतिकूल असतील. त्यानुसार, हवाई दल कायदा, १९५०च्या कलम १८अन्वये याचिकाकर्त्याच्या आणि अन्य दोन अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा घेतलेला निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घेतला, याकडे केंद्र सरकारने लक्ष वेधले.
गेल्या वर्षी ९ मार्च रोजी, भारताने चुकून पाकिस्तानमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र डागले होते. अपघाती प्रक्षेपणानंतर दोन दिवसांनी, ११ मार्च रोजी भारताने या घटनेचे श्रेय नियमित देखभाल दरम्यान तांत्रिक बिघाड म्हणून दिले.
