भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाची रुग्णसंख्या लाखांनी वाढत आहे. हे संकट कमी की काय म्हणून आता अमेरिकेने भारतात येणाऱ्या कोरोना लसीच्या कच्चा मालावर निर्बंध आणले आहेत. अमेरिकेच्या नागरिकांना पहिल्यांदा लस उपलब्ध करून देणं हे अमेरिकन सरकारचे कर्तव्य आहे असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केलं.
अमेरिकेतील प्रत्येक व्यक्तीचे लसीकरण करणे याला अमेरिकन सरकार प्राधान्य देणार आहे. त्यामुळे या बाबतीत अमेरिका फर्स्ट हे धोरण बायडेन प्रशासनाकडून राबवण्यात येत आहे. अमेरिका आपले जगभरातील उत्तरदायित्व राबवण्यासाठी शक्य तेवढं प्रयत्न करेल असं अमेरिकन प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
अमेरिकेत इतर जगाच्या तुलनेत कोरोनाचे संक्रमण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आतापर्यंत मोठ्या आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावं लागलं आहे. आतापर्यंत अमेरिकेत साडे पाच लाख लोकांना कोरोनामुळे मृत्यूला सामोरं जावं लागलं आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयाने भारतात सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर काही अंशी परिणाम होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. देशात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येची वाढ भरमसाठ होत असून दरदिवशी वाढणाऱ्या रुग्णांचा आकडा आता साडे तीन लाखांच्या आसपास गेला आहे. त्यामुळे भारतातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनत आहे.
हे ही वाचा:
खरा सूत्रधार मंत्रालय सहावा मजला की सिल्वर ओक?
बंगळुरूमध्ये पुण्यापेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह केसेस
पॅरिसमध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांकडून पुन्हा हल्ला
विरार दुर्घटनेत हॉस्पिटल प्रशासनाविरोधात गुन्हा दाखल
अमेरिकेने लावलेले लसीच्या कच्चा मालाच्या निर्यातीवरील हे निर्बंध उठवावे यासाठी भारताकडून प्रयत्त करण्यात येत आहेत. गेल्या आठवड्यात सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी एक ट्वीट करुन सरकारने कोरोना लसीच्या कच्चा मालाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवावेत अशी विनंती अमेरिकन सरकारकडे केली होती.