१६ फेब्रुवारी रोजी, ट्रम्प २.० प्रशासनाखाली सरकारी खर्चावर देखरेख करण्यासाठी आणि कपात करण्यासाठी स्थापन झालेल्या DOGE ने त्यांच्या व्यापक बजेट ओव्हरहॉल योजनांचा भाग म्हणून परदेशी मदत निधीमध्ये ७२३ दशलक्ष डॉलर्स कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निधीमध्ये भारतासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान आणि बांगलादेशच्या राजकीय परिस्थितीला बळकटी देण्यासाठी २९ दशलक्ष डॉलर्सचा कार्यक्रम समाविष्ट होता. या निधीवरून भारतात गोंधळ उडालेला असताना आता बांगलादेशकडून यावर प्रतिक्रिया आली आहे.
बांगलादेशने अमेरिकेकडून आलेल्या युएसएआयडी निधीवर म्हटले आहे की, २९ दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान आमच्या नोंदींमध्ये दिसलेले नाही. बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या वादग्रस्त प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी यूएसएआयडीने नेहमीच्या सरकारी अधिकृत माध्यमांचा वापर करून २९ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिला नाही, अशी माहिती आहे.
बांगलादेशच्या एनजीओ अफेयर्स ब्युरोचे महासंचालक मोहम्मद अन्वर हुसेन म्हणाले की, “आम्हाला आमच्या नोंदींमध्ये या पैशांची रक्कम दिसलेली नाही.” ही ब्युरो बांगलादेशातील एक सरकारी संस्था असून यामार्फत परकीय मदतीने बांगलादेशात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या क्रियाकलापांना सुविधा दिली जाते. ते पुढे म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले सुमारे २९ दशलक्ष डॉलर्स. ही रक्कम एनजीओ अफेयर्स ब्युरोमार्फत आली आहे हे निदर्शनास आलेले नाही. आमच्या एनजीओ अफेयर्स रेकॉर्डमध्ये अद्याप पैसे दिसत नाहीत. एनजीओ अफेयर्स ब्युरोला बायपास केल्याशिवाय त्यांनी देशात पैसे पाठवले आहेत की नाही हे मी सांगू शकत नाही.
बांगलादेश सरकारच्या अधिकाऱ्याने असेही पुष्टी केली की देशातील ७५ हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांना केवळ अमेरिकन मदत एजन्सीकडूनच निधी मिळत नाही तर अमेरिकेतील देणगीदारांकडूनही देणग्या मिळतात. यूएसएआयडी बहुतेकदा रोहिंग्यांशी संबंधित प्रकल्पांना मदत करते आणि हे अजूनही कार्यरत आहेत, निलंबित केलेले नाहीत. हुसेन पुढे म्हणाले की, जर परदेशी देणगीदारांनी नोंदणीकृत एनजीओंना थेट देणगी दिली तरच आपण पैशाची नोंद ठेवू शकतो. यूएसएआयडी सरकारी माध्यमातून पैसे आणते, जे नंतर एजन्सींना वितरित केले जातात. परंतु, ही रक्कम आमच्या एनजीओ व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये दिसून येत नाही.
हे ही वाचा :
महाकुंभ: महाशिवरात्रीला शेवटच्या अमृतस्नानाला १ कोटीहून अधिक भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता!
‘संभाजी महाराजांचा छळ ४० दिवस दाखवला असता तर विपरीत परिणाम झाला असता’
राजस्थान: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणी आरोपीच्या घरावर चालवला बुलडोजर!
नोकरी-जमीन घोटाळा प्रकरणी लालू यादव कुटुंबाला धक्का, न्यायालयाने बजावले समन्स!
दरम्यान, २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याच्या निर्णयावर बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटले की, भारतात मतदारांच्या मतदानासाठी आपल्याला २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्याची आवश्यकता का आहे? मला वाटते की ते (बायडन प्रसाशन) दुसऱ्याला निवडून आणण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्याला भारत सरकारला सांगावे लागेल कारण जेव्हा आपण ऐकतो की रशियाने आपल्या देशात सुमारे दोन हजार डॉलर्स खर्च केले, तेव्हा ते खूप मोठे होते. त्यांनी दोन हजार डॉलर्ससाठी काही इंटरनेट जाहिराती घेतल्या. ही एक मोठी प्रगती आहे.
दुसरीकडे, मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी यूएसएआयडीने २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द केल्याचा आरोप केल्यानंतर याची दखल भारत सरकारनेही घेतली आहे. शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, यूएसएआयडीबद्दलचे खुलासे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहेत, संबंधित विभाग आणि अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय हस्तक्षेपाचे अहवाल चिंताजनक आहेत.
