कर्नाटक-महाराष्ट्रमध्ये सीमाभागांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. अखेर यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तोडगा काढला आहे. न्यायालयात प्रश्न सुटेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी भूभागांवर दावे करू नयेत, असा सल्ला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना दिला.
बुधवार, १४ डिसेंबर रोजी रात्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तसेच कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ग्यानेंद्र यांच्याबरोबर बैठक घेतली. यावेळी अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांना प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. संयुक्त समितीमध्ये प्रत्येकी तीन मंत्री आणि एका सनदी अधिकाऱ्याचा समावेश असणार आहे. ही समिती सीमाभागातील किरकोळ वादांबाबत सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल आणि केंद्र सरकारला अहवालही सादर करेल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.
तसेच यावेळी विरोधी पक्षांनासुद्धा अमित शहा यांनी अप्रत्यक्ष समज दिली आहे. ते म्हणाले, राज्यतील विरोधी पक्षांच्या विनंतीला मान देऊन ही बैठक बोलावली आहे. मात्र, आता या मुद्द्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने राजकारण न करता शांतता राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असंही शहा यांनी सांगितले आहे.
तसेच मराठी शाळा, मराठी भाषकांचे कार्यक्रमाला आडकाठी केली जाऊ नये, मराठी भाषकांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी शिंदे-फडणवीस सरकराने केली होती. ती मागणी अमित शहा यांनी मान्य केली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावरील प्रकरण प्रलंबित असून, या वादासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात तटस्थ व न्यायाची भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी शिंदे- फडणवीस यांनी केली. ती शहा यांनी मान्य केल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
धक्कादायक! दहा ते १७ वयोगटातील दीड कोटी मुले व्यसनाधीन
श्रद्धा वालकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारची समिती
१ लाख बँकेतून गायब झाले आणि पोलिसांनी लगेच ते मिळविलेही!
पश्चिम रेल्वेच्या सेवेत ‘यात्री ॲप’
बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादावर आक्रमक ट्वीट केले होते, त्यावरून सीमाभागांत तणाव वाढला होता. मात्र, ते ट्विटर खाते बनावट असल्याचा बोम्मई यांनी दावा केला आहे. त्यावर अशी खाती उघडणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही अमित शहांनी दिली.