अमेरिका का म्हणतोय UNSC मध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व द्या?

भारताचे पराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत.

अमेरिका का म्हणतोय UNSC मध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व द्या?

भारताचे पराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान त्यांनी गुरुवार, २२ सप्टेंबर रोजी कोलंबिया विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. यावेळी त्यांनी सांगितले की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये (UNSC) भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

“संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारत नसणे हे या जागतिक संस्थेसाठी योग्य नाही आणि या समितीच्या रचनेत सुधारणा आवश्‍यक असून त्यासाठी प्रचंड विलंब झाला आहे,” असं निरीक्षण परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नोंदवलं आहे. तसेच या समितीमध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही जयशंकर यांनी सांगितले. बदलत्या राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे ही सुधारणा अत्यावश्‍यक असून ती अनेक वर्षे आधीच होणे अपेक्षित होते.

सुरक्षा समितीमध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्वासाठी भारताचा विचार व्हावा यासाठी अमेरिकेची सकारात्मक भूमिका आहे. अमेरिकेचा भारतासह जर्मनी आणि जपानला पाठिंबा आहे, असे ‘व्हाइट हाऊस’तर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.

“अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीही आमसभेतील त्यांच्या भाषणात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यास पाठिंबा व्यक्त केला आहे. बदलत्या जगाला आणि नव्या समस्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यासाठी सर्वांना सहभागी करून घेणे अधिक फायदेशीर आहे,” असे बायडेन यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले.

हे ही वाचा:

… आणि पंतप्रधान मोदींनी परभणीच्या चिमुरडीला पाठवलं पत्र

‘ज्यांना दूध पाजले म्हणता त्या शिवसैनिकांचा त्याग, मेहनत आहे पक्षवाढीत’

‘मालाडची स्मशानभूमी तोडलीत; मढचे स्टुडिओ का तोडले नाहीत?’

दसरा मेळाव्याला कुणालाही परवानगी नाही

सुरक्षा समितीमध्ये सध्या पाच कायमस्वरुपी आणि १० अस्थायी सदस्य देश आहेत. अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे पाच कायमस्वरुपी सदस्य असलेले देश असून ते कोणत्याही मुद्द्यावर व्हेटो अधिकार वापरू शकतात. बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार इतरही देशांना या समितीत स्थान मिळणे आवश्‍यक आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.

Exit mobile version