आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या कारशेडसाठी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटिसीविरोधात याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयांत दाद मागण्यास सांगितले असून उच्च न्यायालयातील याचिका निकाली काढली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने १७७ झाडे तोडण्याबाबत नोटीस कशी काढली जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. हा मुद्दा उपस्थित करून याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू शकतात, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हि जनहित याचिका वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटीसविरोधातील निकाली काढली आहे.
आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने अर्ज केल्यानंतर एकूण १७७ झाडे तोडण्यासाठी जाहीर नोटीस काढली. यावर आक्षेप घेऊन पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू बठेना यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचसंबंधी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत पालिका आणि एमएमआरसीएलची याबाबतीत खरडपट्टी काढली आहे.
यावेळेस पालिकेच्या वतीने जेष्ठ वकील अस्पि चिनॉय यांनी बाजू मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने देण्यात आलेल्या परवानगी प्रमाणेच कार्यवाही केली असून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नये असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला. यावर याचिकाकर्त्या बठेना यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत , पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने १७७ झाडांबाबत नोटीस जाहीर केली आहे.
हे ही वाचा:
पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती ‘सावित्रीबाई फुले’ यांना शतशः नमन
‘वंदे भारत’ला आता मिळणार टाटा स्टीलची मजबुती
मनीष सिसोदियांना हवी सहानुभूती; दारू घोटाळ्यापासून लक्ष हटविण्यासाठी पत्रप्रपंच
लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांवर १५ ठिकाणी छापे
२०१९ पासून हि झाडे अस्तित्वात आहेत. असा दावा बाथेना यांच्या वकिलांनी केला. याची दाखल घेत , प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांनी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयांत ‘सुमोटो याचिका’ प्रलंबित असताना तिकडे दाद का मागितली नाही असा सवाल केला. त्यावर आमचा वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटिसीवर आक्षेप असल्याचे सांगितले आहे. एमएमआरसीएलच्या अर्जानंतर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने १७७ झाडे तोडण्यासंबंधी जाहीर नोटीसीद्वारे हरकती मागवल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप लक्षात घेऊन वृक्ष प्राधिकरणाने आरे कॉलनीतील १७७ पैकी त्या ८४ व्यतिरिक्त उर्वरित ९३ झाडे किंवा रोपटी यांचा विचार करावा. प्राधिकरणाने अंतिम निर्णय दिला नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्ष प्राधिकरणाकडे म्हणणे मांडावे. असे खंडपीठाने सूचित केले आहे.