पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ठोठावला मुंबई हायकोर्टचा दरवाजा

राष्ट्रगीताचा 'अवमान' केल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांची याचिका फेटाळली. याचिकेवर २७ मार्च रोजी एकल खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ठोठावला मुंबई हायकोर्टचा दरवाजा

राष्ट्रगीताचा ‘अवमान’ केल्याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रगीताच्या ‘अवमान’ विरोधातील कारवाईला स्थगिती देण्याची याचिका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुंबईतील विशेष दंडाधिकारी न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांची फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर आता बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. विशेष खासदार/ आमदार न्यायालयाने राष्ट्रगीताचा कथित अनादर केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारा अर्ज पुनर्विचारासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवला. याच निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालायने भाजपचे पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून मार्च २०२२ मध्ये बॅनर्जी यांना समन्स बजावले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये यशवंतराव चव्हाण सभागृहात एक कार्यक्रम झाला होता. या कार्यक्रमाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले. राष्ट्रगीत सुरु असतांना सर्व मान्यवर उठून उभे राहिले. परंतु राष्ट्रगीत सुरू असतानाही ममता बॅनर्जी बसलेल्या होत्या. त्यानंतर त्या अचानक मध्येच उठल्या आणि दोन ओळी गाल्यानंतर अचानक गप्प बसल्या आणि निघून गेल्या असा दावा याचिकाकर्ते गुप्ता यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या समन्सला विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हे ही वाचा:

राज्यात अखेर गो आयोगाची स्थापना

‘खलिस्तानी चळवळीला लंडनमधील शीख समुदायाने नाकारले आहे!’

नेरुळ येथे बांधकाम व्यावसायिकाला गोळ्या घालणारे सापडले बिहारमध्ये

रवींद्र वायकर सुद्धा ठाकरेंना सोडून चालले का?

जानेवारी २०२३ मध्ये विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी प्रक्रियात्मक कारणास्तव समन्स बाजूला ठेवले आणि गुप्ता यांच्या तक्रारीचा नव्याने विचार करण्यास न्यायदंडाधिकाऱ्यांना सांगितले. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तिच्या याचिकेत, बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की विशेष न्यायालयाने समन्स एकदाच रद्द करायला हवे होते आणि हे प्रकरण मॅजिस्ट्रेटकडे परत पाठवू नये. त्यांच्या याचिकेवर २७ मार्च रोजी एकल खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

Exit mobile version