‘गाझा लष्करमुक्त करणे हे इस्रायलचे पहिले लक्ष्य आहे. आम्ही पॅलिस्टिनी प्रशासनाला गाझा पट्टीमध्ये पुन्हा परतण्याची परवानगी देणार नाही. गाझामध्ये एक नागरी सरकार (सिव्हिल गव्हर्नमेंट) असेल, जो मुलांना इस्रायल नामशेष करण्याबाबत शिकवणार नाही,’ असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले. युद्ध समाप्तीनंतर गाझामध्ये काय होणार, असा प्रश्न एका पत्रकाराने नेतान्याहू यांना विचारल्यावर त्यांनी हे उत्तर दिले.
नेतान्याहू यांनी यावेळी नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणाचाही हवाला दिला. वेस्ट बँकमधील ८२ टक्के पॅलिस्टिनींनी इस्रायलवर हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्याला उचित ठरवले आहे. पॅलेस्टिनी प्रशासनाने आतापर्यंत या हल्ल्याचा निषेध केलेला नाही, याची आठवण नेतान्याहू यांनी यावेळी करून दिली.
हे ही वाचा:
माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी याचे संस्थान खालसा होण्याच्या वाटेवर!
नागपूर; सोलार एक्सप्लोजिव्ह कंपनीत स्फोट, ९ जणांचा मृत्यू!
संसद हल्लाप्रकरणी महेश कुमावतला दिल्ली पोलिसांकडून अटक
युद्धसमाप्तीनंतर गाझा पट्टीमध्ये तुमच्या काय योजना असतील, अशी विचारणा त्यांनी केली असता, त्यांनी इस्रायलची भूमिका विशद केली. ‘गाझा पट्टी ही संपूर्णपणे लष्करमुक्त होईल. गाझा पट्टीच्या सुरक्षेची जबाबदारी आयडीएफ म्हणजेच इस्रायल संरक्षण दल सांभाळेल. दहशतवादाविरोधातील लढा लढण्यासाठी अन्य दुसरा सशक्त पर्याय नाही. गाझामध्ये असे नागरी सरकार स्थापन होईल, जे त्यांच्या मुलांना इस्रायल नामशेष करण्यास शिकवणार नाहीत,’ असे नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले.
‘सर्वांत आधी उत्तर भागात हिजबुल्लाह याला रोखून हमासवर शानदार विजय मिळवण्याची आवश्यकता आहे. एकदा हमास नामशेष होईल, तेव्हा इस्रायलच्या उत्तर भागाकडे लक्ष केंद्रित केले जाईल. सद्यस्थितीत येथील सुमारे एक लाख इस्रायलचे नागरिक विस्थापित झाले आहेत,’ असे नेतान्याहू म्हणाले.
