कॅनडानंतर तुर्कीचा भारताशी पंगा

संयुक्त राष्ट्रात काश्मिर मुद्दा केला उपस्थित

कॅनडानंतर तुर्कीचा भारताशी पंगा

जागतिक मंचावर कॅनडा आणि भारताचे संबंध ताणलेले असताना आता तुर्कीने देखील भारताविरोधात भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ७८ व्या संमेलनात तुर्कीने ही भूमिका मांडली आहे. त्यांनी या सत्रात जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला.

भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० परिषदेसाठी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तेय्यप एर्दोगन यांनी भारतात हजेरी लावली होती. पण, काही दिवसातचं त्यांनी पुन्हा एकदा जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. रेसेप एर्दोगन यांनी जम्मू-काश्मीर बाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

दक्षिण आशियात स्थिरता आणि विकास साधण्यासाठी काश्मीरमध्ये न्यायपूर्ण पद्धतीने शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चर्चा सुरु राहिली तरच हे शक्य आहे, असं रेसेप एर्दोगन यांनी म्हटलं आहे. तुर्कीने यापूर्वीही भारतविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. तसेच या चर्चांना तुर्कीचा पाठींबा असेल असंही ते म्हणाले.

भारताची भूमिका ठाम आहे. देशाच्या अंतर्गत प्रश्नावर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. दुसरीकडे एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरुपी सदस्यासाठी भारताला समर्थन देण्याचे वक्तव्य केलं आहे. मात्र, तुर्कीचे पाकिस्तान प्रेम लपून राहिलेले नाही.

हे ही वाचा:

कॅनडाला भारताशी पंगा भारी पडणार; आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता

कॅनडातल्या भारतीयांनो खबरदारी घ्या…भारताकडून आवाहन

अमेरिकेतले संसद सदस्य फेटरमन आले चक्क हाफ पॅन्टमध्ये !

३५ हजाराहून अधिक महिलांकडून अथर्वशीर्षाचे पठण

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर तुर्कीने याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. गेल्या वर्षी, एर्दोगन यांनी उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनात जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. “भारत आणि पाकिस्तानने ७५ वर्षांपूर्वी त्यांचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य प्रस्थापित केल्यानंतरही त्यांनी एकमेकांमध्ये शांतता आणि एकता प्रस्थापित केलेली नाही. हे खूपच दुर्दैवी आहे. आम्ही आशा करतो आणि प्रार्थना करतो की काश्मीरमध्ये एक निष्पक्ष आणि कायमस्वरूपी शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित होईल.” तुर्कस्तानने इतर राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करायला शिकले पाहिजे आणि स्वतःच्या धोरणांवर अधिक खोलवर विचार करायला हवा, अशी भूमिका भारताकडून मांडण्यात आली होती.

Exit mobile version