केंद्र सरकारने भारत-चीन सीमेवर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ६०० नवीन गावे उभारण्यासाठी एका मेगा योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही सर्व ६०० गावे पुढील ५ वर्षांत लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या सीमावर्ती राज्यांमध्ये जलद गतीने उभारली जातील. अरुणाचल प्रदेशातील सीमा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्राने सहापट जास्त निधी दिला आहे. भारतीय लष्कर अरुणाचल प्रदेशातील नागरी प्रशासनाला च्या बाजूने बांधल्या जाणार्‍या मॉडेल गावांचे स्थान ओळखण्यात मदत करत आहे.
चीन सीमेवरील गावांचा विकास केला जाईल कारण केंद्र सरकारने सीमेवर सतत तणाव असताना चीनला लागून असलेल्या गावांचा विकास करण्यासाठी देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा करण्याच्या केंद्रीय योजनेला मंजुरी दिली आहे. ‘बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मॅनेजमेंट’ या केंद्रीय योजनेसाठी २०२५-२६ पर्यंत १३,०२० कोटी रुपये खर्च होतील. भारताला सुरक्षित करण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार सीमेवर कुंपण, फ्लडलाइट्स, तांत्रिक उपाय, रस्ते आणि चौक्या किंवा कंपनी-संचलित तळ यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची योजना या योजनेत समाविष्ट आहे.
हे ही वाचा:
जागतिक स्पर्धेत दोन पदके जिंकणारी विनेश फोगट पहिली भारतीय महिला
‘नवाब मलिकांच्या निर्दोषतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही’
सर विश्वेश्वरय्यांनी अचानक रेल्वेची साखळी खेचली आणि सगळ्यांनाच धक्का बसला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात पोलिस निरीक्षकाने केली होती विकृत पोस्ट
चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा मुकाबला करण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारने २०२१-२२ च्या वार्षिक बजेटमध्ये तिबेट सीमेवरील आदर्श गावांचा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून विकास करण्याची घोषणा केली होती. हा कार्यक्रम सीमावर्ती गावांपर्यंत विस्तारित करण्याच्या योजनांसह, राज्य सरकारने आपल्या बजेटमध्ये त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या आदर्श गावांच्या विकासासाठी भारतीय लष्कराची पूर्व कमांड राज्य सरकारसोबत जवळून काम करत आहे.
सीमेवरील वसाहतींमुळे भारताच्या चिंतेत वाढ
तिबेट सीमेवर शेकडो सीमा वसाहती उभारल्याबद्दल चीननेही भारताची चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या सीमा एकत्रीकरण प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारत आणि भूतान विरुद्ध आपल्या विस्तृत प्रादेशिक दाव्यांचे प्रतिपादन करणे आहे. डोकलाम वादानंतर २०१७ पासून चीनने भारत आणि भूतानच्या सीमेवर किमान ६२८ वस्त्या विकसित केल्या आहेत. २०१७ मध्ये सुमारे ३०.१ अब्ज युआन, किंवा सुमारे ४. ६ अब्ज डॉलर रक्कम , नवीन घरे, रस्ते, रेल्वे आणि पॉवर ग्रीड यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवले गेले.