पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये अस्थिरता असून हा मुद्दा अनेक वर्षांपासून रखडून पडला आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा प्रांत आहे. सर्वात जास्त नैसर्गिक संसाधने या प्रांतात असूनही हा प्रांत पाकिस्तानमध्ये सर्वात कमी विकसित आहे. या भागात पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांकडून सातत्याने हिंसक कारवाया होत असतात. तसेच कारवाया आणि ऑपरेशनमध्ये हजारो लोक बेपत्ता झाल्याची आकडेवारी आहे. पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी लोकांना उचलून नेले आणि छळ करून ठार मारले, अशा अनेक बातम्या या भागातून समोर येत असतात. पाकिस्तानकडून हे आरोप फेटाळून लावले जातात. अशातच सुरक्षा दलाकडून होणाऱ्या दडपशाहीच्या घटनांत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
बलुचिस्तान पोस्टने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात, तब्बल २२ व्यक्तींचे अपहरण झाले आहे. तसेच अपहरण झालेल्या इतर १५ व्यक्तींची सुटका करण्यात आली आहे. याचबरोबर अहरण झालेल्या तीन व्यक्तींचे मृतदेह अढळले आहेत. त्यावरून जनतेमध्ये असंतोष आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून, बलुचिस्तानला नागरिकांच्या अपहरणाच्या समस्येने ग्रासले आहे. त्यामुळे या प्रांतावर भीतीचे सावट पसरले आहे.
पाकिस्तानातील द बलोच पोस्टनुसार, बलुच कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांनी सातत्याने पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आणि सुरक्षा दलांवर ते या अपहरण आणि बेकायदेशीर हत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान सरकारकडून मात्र या आरोपांना नाकारण्यात आले असून बलुच कार्यकर्त्यांनी याबाबतचे अनेक पुरावे सादर केले आहेत.
हे ही वाचा:
‘घरात घुसून मारू’, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा पाकिस्तानला थेट इशारा!
संजय राऊत यांच्या कानपिचक्या: काँग्रेसने दिल्लीत राजकारण करावे, गल्लीत नव्हे!
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मी मुस्लिम कुटुंबांचे प्राण वाचवले!
राहुल गांधींना ‘उभे’ राहण्याचीही शिस्त नाही का?
आरोपानंतर ‘द बलोच पोस्ट’ या वृत्तपत्राने अपहरण प्रकरणांचा तपास केला आहे. त्यानुसार मार्च २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्ये अपहरणाची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या अहवालात विविध भागांतील अपहरण प्रकरणांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. यात मास्तुंग, क्वेटा आणि झेहरी यांचाही समावेश आहे. बलुचिस्तानच्या लोकांना जाती-धर्माच्या आधारावर पद्धतशीर नरसंहाराचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात अपहरण, हत्या, लष्करी कारवाया, सक्तीचे विस्थापन, आर्थिक दडपशाही आणि इतर अत्याचारांचा समावेश आहे. बलुच यक्जेहती समितीने या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.