गुरुवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताने आगामी आर्थिक वर्षासाठी अन्य देशांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण मदतनिधीत १० टक्के कपात केली आहे. केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मालदिवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत २२ टक्के कपात प्रस्तावित केली आहे.
सरकारकडून अन्य देशांच्या विकासासाठी काही निधी दिला जातो. त्यापैकी ६०० कोटींचा निधी मालदिवला जाहीर झाला आहे. केंद्र सरकारकडून अन्य राष्ट्रांच्या विकासासाठी दिला जाणारा हा सर्वाधिक तिसऱ्या क्रमांकाचा निधी आहे. सन २०२३-२४मध्ये मालदिवला ७७० कोटी ९० लाख रुपयांचा मदतनिधी दिला गेला होता. ही वाढ सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधीच्या (१८३ कोटी ६३ लाख) सुमारे ३०० टक्क्यांहून अधिक होती.
सुरुवातीला भारत सरकारने २०२३च्या अर्थसंकल्पात मालदिवला ४०० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित केला होता. मात्र त्यात बदल करून तो ७७० कोटी ९० लाख रुपये करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून, भारताकडून मालदीवला संरक्षण, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भरीव मदत केली जाते.
केवळ मालदिवच नव्हे केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षात अन्य देशांना केल्या जाणाऱ्या मदतनिधीमध्येही १० टक्के कपात सुचवली आहे. केंद्र सरकारने अन्य राष्ट्रांसाठी चार हजार ८८३ कोटी ५६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन २०२३-२४मध्ये हाच निधी पाच हजार ४२६ कोटी ७८ कोटी होता.
भूतान, नेपाळची निधी मिळवण्यात आघाडी
हंगामी अर्थसंकल्पात भूतान आणि नेपाळने केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यात आघाडी घेतली आहे. भूतानला विकासात्मक कामांसाठी दोन हजार ६८ कोटी ५६ लाख रुपये मिळाले आहेत. तर, नेपाळला ७०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. अर्थात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या निधीमध्ये घट झाली आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अफगाणिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि लॅटिन अमेरिकी देशांना मिळणाऱ्या निधीतही घट झाली आहे. तर, श्रीलंका, आफ्रिकी देश, मॉरिशस आणि सेशल्स या देशांना मिळणाऱ्या निधीत वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींना पहिला ‘शिवसन्मान पुरस्कार’ जाहीर
पेपरफुटी रोखणारे विधेयक सोमवारी संसदेत सादर होणार
यंदाचा अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा पाया मजूबत करेल
तीन कोटी महिला बनणार ‘लखपती दीदी’
आफ्रिकी आणि अन्य विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या निधीत भरघोस वाढ झाली आहे. त्यांच्या निधीत अनुक्रमे ११.११ आणि ३२ टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारकडून अन्य राष्ट्रांना सांस्कृतिक आणि वारसास्थळ प्रकल्पाचे संवर्धन आणि आपत्ती निवारणासाठी हा निधी दिला जातो.