कोरोनानंतर काय?

डिसेंबर २०१९ जानेवारी २०२० ह्या दोन महिन्यात म्हणजेच साधारण वर्षभरापूर्वी कोणाला कल्पना तरी होती का २०२० च्या अंतरंगात असे काही दडले आहे की त्यामुळे ह्या पृथ्वीतलावरील सारी मानवजात हवालदील होणार आहे, महामारीच्या भीषण संकटात सापडणार आहे. असे भाकीत कोणी केले होते का? आणि कोणी केले असते तरी त्यावर कोणी कितीसा विश्वास ठेवला असता? कुठेतरी दूरवर अन्य देशात कोरोना नावाच्या विषाणुमुळे काहीजण आजारी पडले आहेत एव्हढेच ऐकण्यात येत होते व असलीच तर ती स्थानिक साथ आहे, अशा काही साथी पूर्वी अन्य देशात आल्या होत्या पण आपल्याला त्याची एव्हढी झळ लागली नव्हती, त्यामुळे कोरोनाची साथ पण अशीच येईल व निघुन जाईल अशीच आपणा सर्वांची समजुत होती. पण घडले ते भलतेच.. विपरीत आणि भयानक.. ज्याने सर्व विश्व हादरून गेले…

साथ नव्हे ही तर महामारी..

जागतिक आरोग्य संघटनेने ही केवळ साथ नसुन महामारी (पँडेमिक) आहे असे जाहीर केले आणि सर्वदूर सर्वांचे धाबे दणाणले. सरकारी यंत्रणा कामाला लागल्या. कधी काळी विधी मंडळाने मंजूर केलेल्या, तांत्रिक दृष्ट्या रद्द न झालेल्या पण बासनात गुंडाळलेल्या कायद्यांमधील तरतुदींचा आधार घेत सरकारी आदेश निघाले, प्रशासकीय यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस असे सर्वजण ह्या महामारीचा सामना करायला सज्ज झाले.

आणि गेल्या सात आठ महिन्याच्या भीषण अनुभवातुन बाहेर येत, कोरोनाचा प्रतिबंध करणारी लस आता दृष्टीपथात आलेली असताना ह्या अनुभवानी आपल्याला काय दिले, काय शिकवले आणि कोरोनानंतरचे सामाजजीवन कसे असेल, कसे असावयास हवे, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात काही मूलभूत बदल घडतील का, कोरोना काळात साथ फ़ैलावु नये म्हणुन, साथीपासून आपला बचाव करण्यासाठी सरकारी आदेशांचे पालन करण्यासाठी सक्तीने वा स्वेच्छेने आपण आपल्या काही सवयी, चालीरीति बदलल्या, ज्या नवीन सवयी आपण लावुन घेतल्या (जसे की मुखपट्टी लावणे, वारंवार आणि काही खाण्यापूर्वी तर निश्चितच हात धुणे, जरूर तेथे सॅनिटायझर वापरणे, गर्दी टाळणे, चाकरमान्यानी घरून काम करणे, डिजिटल पेमेन्टचा आधिकाधिक वापर) त्या कायम राहाणार की पुन्हा “ये रे माझ्या मागल्या” ह्या न्यायाने पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न चालू राहणार असे एक ना अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येणे अत्यंत स्वाभाविक आहे.

अर्थव्यवस्था ठप्प…

लॉकडाऊन सुरू झाले व बराच काळ चालु राहिल्यामुळे साहाजिकच अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. लहान मोठे सर्व उद्योगधंदे बंद झाले. कर्मचारी घरी बसले. काही आस्थापनांनी पहिले काही महिने पगार चालु ठेवले पण लॉकडाऊनचा कालावधी वाढु लागला तसा उत्पन्न बंद असल्यामुळे अनेक आस्थापनांना पगार देणे कठीण होऊ लागले व त्यानी तो देणे बंद केले. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे हाल झाले. दोन वेळचे जेवण मिळणेही मुश्कील झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. स्थलांतरीत मजुर आपल्या कुटुंबियांच्या ओढीने हजारो मैल चालत आपल्या घरी परत गेले. तयार झालेले उत्पादन बाजारपेठेत पोहोचवणे बंद झाले, नाशीवंत माल खराब झाला. ह्या आणि अशा तऱ्हेच्या अनेक कारणांनी लहान मोठे कारखाने बंद पडले.

सामाजिक शैक्षणिक समस्या …

शाळा कॉलेजे बंद झाल्यामुळे शालेय व विश्वविद्यालयीन विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हवालदिल झाले. ह्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न तर अजुनही सुटलेलाच नाही. घरी बसलेल्या लोकांना अनेक मानसिक व शारीरिक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. घरात बसून राहिल्यामुळे अनेकांना नवीन व्याधींनी ग्रासले तर अनेकांच्या जुन्या व्याधींनी आधिक गंभीर रूप धारण केले. एक ना अनेक प्रकारांनी समाजजीवन वरकरणी बंद पडले असुनही आतुन ढवळुन निघाल्याचा एक भयानक अनुभव आपण सर्वानी घेतला.

मानवी संवेदनशीलता…

हे सारे घडत असताना मनुष्यमात्राच्या नैसर्गिक आणि अंगभुत चांगुलपणाचे विलोभनीय प्रदर्शनही सर्वदूर दिसले. ज्या घरात सर्वच वरिष्ठ नागरिक होते त्यांना औषधे भाजीपाला आणुन देणे, जे वरिष्ठ नागरिक एकटे राहात होते त्यांना जेवण पोहोचवणे, ज्या कुटुंबात गंभीर आजारी व्यक्ती आहेत त्यांना मदत करणे, आपल्याकडे घरकामास येणाऱ्या व्यक्तीला ती लॉकडाऊनमुळे येत नसुनही शक्य असेल ती आर्थिक मदत करणे, स्थलांतरीत मजूर रस्त्याने चालत जात असताना गावागावातुन त्यांच्या जेवणाखाण्याची सोय करणे अशा मानवतेचा स्पर्श असलेल्या अनेक गोष्टी गावोगावी दिसल्या. अनेक सामाजिक संघटना व समाजसेवकांनी जातीपाती, धर्म, भाषा, प्रांत, राजकीय मतभिन्नता ह्यांच्या भिंती पार मोडुन तोडुन दूर भिरकावुन देऊन सेवा धर्माचे पालन करत मानवतावादी दृष्टिकोनाचे अभूतपूर्व प्रदर्शन घडवले. डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तसेच वैद्यकीय सेवेशी निगडित अन्य सर्वजण, सर्वच स्तरांवरचे प्रशासकीय आधिकारी व कर्मचारी ह्यांनी तर आपला व आपल्या कुटुंबियांचा जीव धोक्यात घालुन रुग्णांवर उपचार केले, त्यांची सेवा केली. बँक कर्मचार्यानी प्रवासाची साधने फारशी उपलब्ध नसतानाही बँकेत रोज हजेरी लावुन आपली कर्तव्ये बजावली आणि अर्थचक्र चालू ठेवण्यास मोलाची मदत केली. असे एक ना अनेक लढवय्ये प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आघाडीवरून लढत होते. ह्या साऱ्यांचा समाज सदैव ऋणी राहील.

काय बदलले व भविष्यातले संभाव्य बदल…

आता समुहाची रोगप्रतिकारशक्ती तयार झाली असल्यामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणांमुळे असेल पण साथीचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसतो आहे. जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. सुरुवातीला ह्या विषाणुबद्दल फारशी माहीती नसल्यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांसह सरकारी आधिकारी व इतर सर्वचजण अंधारात चाचपडत असल्यासारखे पण कोणताही धोका पत्करायचा नाही ह्या एकमेव चांगल्या उद्देशाने प्रतिबंधक उपाय सुचवत होते व त्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणा जोमाने करत होती. त्यामुळे त्याबद्दल कोणावरही टीका करणे योग्य होणार नाही. ह्या भीतीचा फायदा घेऊन आरोग्य यंत्रणेत व अन्यत्र काही गैर गोष्टी घडल्या असतीलही (असे समाजकंटक सर्वदूर सर्व समाजात असतातच) पण एकंदरीत सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांनी जीवतोड मेहनत केली व समाजाचे साथीपासून संरक्षण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला ह्यात शंकाच नाही.

आता आपण असे गृहीत धरूया की कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळला नसला तरी तो बराचसा कमी झाला आहे. परिस्थिती झपाट्याने सुधारत आहे. तेव्हा आता यापुढे ह्या धोक्याबरोबरच जगायचे असेल तर किंवा असे संकट पुन्हा येऊ नये म्हणुन वा हे नाही तर असे दुसरे कोणतेही आरोग्याचे संकट आले तर त्याच्याशी कसा मुकाबला करायचा ह्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक वा सामाजिक सवयींमध्ये बदल केला पाहिजे, आवश्यक असेल तर त्या बदलल्या पाहिजेत. एका अर्थाने कोरोनाचे संकट ही एक इष्टापत्ती होती असे समजुन ह्या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करून पुढील वाटचालीची दिशा ठरवली पाहिजे. समाज धुरीणांनी, समाज शास्त्रज्ञानी, वैद्यकीय व्यावसायिकांनी व समुपदेशकांनी समाजाला ह्यासाठी मार्गदर्शन करावयास हवे.

वर्क फ्रॉम होम, झुम, डिजिटल पेमेंट …

ह्या कालखंडात आपण असे पाहीले की बऱ्याच कंपन्यांनी आवश्यक त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा निर्माण करून दिली व त्यांना घरून कार्यालयीन काम करण्यास सांगितले. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या धक्यातुन लवकरच सावरत व त्यासाठी आवश्यक खर्च करून कार्यालयीन कामकाज अंशतः का होईना सुरु करण्यात आले ही गोष्ट निःसंशय प्रशंसनीय होती. पूर्वी अशी सुविधा माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्या देत असत पण ह्या कठीण समयी अन्य क्षेत्रातल्या कंपन्यांनीही त्याचा स्वीकार केला. गरज ही शोधाची जननी असते असे ग्रीक तत्ववेत्ता प्लेटो सांगुन गेला आहे त्याची प्रचिती ह्या कालखंडात आली. नवीन शोध लागले नसले तरी नवीन चालीरीती पद्धती सुरु झाल्या. वर्क फ्रॉम होमचा बराच व्यापक स्वीकार ही त्यातलीच एक पद्धत. असा कल दिसतो आहे की निदान माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्या चालु झालेली ही पद्धत कोरोनानंतरच्या काळातही सुरु ठेवतील. कर्मचाऱ्यांचा प्रवास टळणे, वाहतुकीच्या साधनांवरचा ताण कमी होणे, कार्यालयीन खर्च कमी होण्याची शक्यता असे काही त्याचे फायदे आहेत. दुसऱ्या बाजुला कर्मचाऱ्यांना घरी आवशयक सुविधा ( संगणक टेबल, खुर्ची इत्यादी फर्निचर) निर्माण करावयास लागतील व मुख्य म्हणजे काहीशी स्वतंत्र जागा घरात उपलब्ध असावयास हवी अशा अडचणी तर अन्य सहकाऱ्यांबरोबर समूह म्हणुन काम कारण्याचे फायदे, सहकाऱ्यांशी वा वरिष्ठांची सल्ला मसलत तात्काळ न करता येणे असे काही तोटे वा नकारात्मक बाबीही त्यात आहेत. परंतु एक गोष्ट निश्चित की प्रत्येक आस्थापनेने आपल्या सोयीनुसार वा गरजेनुसार ह्या पद्धतीचा आवश्यक वापर करावयास हरकत नसावी. अर्थात एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक अडीअडचणींचा विचार करून त्याची सक्ती केली जाऊ नये एव्हढे भान राखले म्हणजे झाले.

दुसरी नजरेत भरण्यासारखी एक गोष्ट ह्या कालखंडात घडली ती अशी की झुम ह्या ऍपचा उपयोग करून अनेक चर्चासत्र, सभा संमेलने ह्या कालखंडात आयोजित करण्यात आली व अनेकांनी त्याचा लाभ घेतला. काही अडचणी आल्या असतीलही, सारेच काही आलबेल झाले असेल असे नाही पण हे प्रयोग बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले. तांत्रिक अडचणी असतील नाही असे नाही पण त्या दूर करता येणारच नाही अशा स्वरूपाच्या निश्चितच नाही. अर्थात हे खरे की चार लोकांनी सभागृहात एकत्र येऊन भाषण वा संगीत ऐकणें ह्यात जी मजा आहे ती ह्यात नाही पण ज्यांना घर बसल्या व भौगोलिक दृष्ट्या कितीही दूरच्या अंतरावरील कार्यक्रम बघायचे आहेत त्यांना ही ही सुविधा फारच सोयीची आहे ह्यात शंकाच नाही. तेव्हा प्रत्यक्ष सभेबरोबरच अशी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाण्याची मागणी भविष्यात होऊ शकते किंवा संयोजकही स्वतःहुन ही सुविधा उपलब्ध करून देऊ लागतील. ह्या काळात लग्न समारंभही केवळ पन्नास जणांच्या उपस्थितीत पार पडले. झुम ऍपचा उपयोग करून अन्य नातेवाईकानी विवाह सोहोळा दुरून बघितला व नवविवाहितांस आशीर्वाद दिले. ज्यांना काही कारणाने विवाह समारंभास येणे शक्य होणार नाही अशांसाठी ही सुविधा पुढेही वापरात येऊ शकते.

विषाणूचा फ़ैलाव कसा आणि कुठुन होईल ह्याची माहीती व शाश्वती नसल्यामुळे चलनी नोटा व नाणी ह्यांचा वापर कमीतकमी करण्याकडे लोकांचा ओढा होता. त्यामुळे गुगलपे, फोनपे ह्यासारख्या ऍपने पॆसे देऊन खरेदी करण्याची पद्धत बऱ्याच जणांनी अवलंबिली. डिजिटल पेमेंटचा प्रसार व्हावा ह्या सरकारच्या कार्यक्रमाला ह्या निमित्ताने थोडी चालना मिळाली. बरेचसे दुकानदार पूर्वी अशा पद्धतीने पैसे स्वीकारत नव्हते त्यांनी त्याचा स्वीकार करावयास सुरुवात केली ही आनंदाची गोष्ट आहे. ह्याबत पुढील काळात आधिक जागरूकता निर्माण करून लोकांना अशा प्रकारे पैशाचे व्यवहार करावयास उद्युक्त करणे आवश्यक आहे. ही अतिशय सुरक्षित व सोपी सुविधा आहे, त्यामुळे बँकांवरील ताण कमी होईल, पैसे सरळ बँक खात्यात जमा होत असल्यामुळे करचुकवेगिरीला थोड्याफार प्रमाणात आळा घालता येईल व खुद्द आपला स्वतःचाही वेळ वाचेल हे त्यांना पटवुन द्यावयास हवे. ह्या साऱ्यचा अंतिमतः सामुदायिक फायदा समाजाला व अर्थव्यवस्थेला होईल. जनधन योजनेमुळे तळागाळातल्या माणसांचे आता बँकेत खाते आहे. मोबाईल फोनही आता बऱ्याच जणांकडे असतो व तो बँक खात्याशी सलंग्न असतो. अशा व्यक्तीला

(उदाहरणार्थ भाजीवाला, फळविक्रेते, छोटे दुकानदार, फेरीवाले इत्यादी) पैसे देताना त्यांच्या मोबाईल नंबरच्या साहाय्याने पैसे त्याच्या खात्यात जमा करता येतात व पैसे जमा झाल्याचा एसेमेस त्याला तात्काळ येतो. आजकाल वडापावच्या गाडीवर वा आठवड्याच्या बाजारात छोटे विक्रेत्याकडेही यूपीआय वा गुगलपेचे क्यूआर कोड दिसतात ही आनंदाची बाब आहे. प्रश्न आहे तो समाजाच्या मानसिकतेचा. ती बदलावयास हवी. त्यासाठी डिजिटल पेमेंट करणे ही पुढील काळात एक चळवळ व्हावयास हवी.

विपरीत परिस्थितीला सामोरे जाण्याशिवाय आता पर्याय नाही म्हणुन अगदी लहान मुलांपासुन ते कॉलेज विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. इथेही समाजाने आपली संवेदनशीलता दाखवली. ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन नव्हते त्यांना ते घेऊन देण्यासाठी काहीजण पुढे आल्याची उदाहरणे गागोगावी दिसली. ह्या शैक्षणिक माध्यमाचे काही फायदे तोटे असतीलच पण म्हणुन त्याला नाक मुरडण्यात अर्थ नाही. तज्ज्ञ मंडळींनी त्यातील उणीवा दूर कराव्यात व नियमित शाळा महाविद्यालये सुरु झाल्यानंतरही ऑनलाईन पद्धतीचा काही बाबतीत उपयोग करावयास हरकत नसावी.

अर्थचक्र…

विषाणु फ़ैलाव, लॉकडाऊन ह्यामुळे अर्थव्यस्थेवर विपरीत परिणाम होणारच व तसा तो झालाही. अनेक उद्योग बंद पडले, स्थलांतरीत कामगार रोजगाराविना आपापल्या गावी निघुन गेले, त्यांच्याबरोबर स्थानिकांच्याही नोकऱ्या गेल्या, सरकारने अर्थव्यस्थेतल्या विविध घटकांना व गरीब कामगार, छोटे शेतकरी व व्यावसायिक ह्यांना आर्थिक मदतीच्या हात पुढे केला. कर्जदारांना आपले कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदत वाढ देण्यात आली. तरीसुद्धा सारी व्यवस्थाच अचानक ठप्प झाल्याने अर्थव्यस्थेच्या विविध अंगावर गंभीर दुष्परिणाम झालेच. ते नेमके काय व कसे असतील ह्याचा अंदाज येणे कठीण होते परंतु केंद्र व राज्य सरकारे ह्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. आता असे लक्षात येत आहे की सरकार व नागरिक ह्यांनी एकदिलाने काम केल्याने अर्थव्यस्थेवर जितका वाईट परिणाम होईल असे वाटले होते तितका झाला नसावा असे काहीसे आशादायी चित्र दिसते आहे परंतु परिस्थिती अजून धूसरच आहे. खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने आपल्या डिसेंबर मधील मीटींग मध्ये असे म्हटले आहे की त्यांच्या सप्टेंबर २०२० मधील अंदाजापेक्षा अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांनी कमी म्हणजे ७.५ टक्के इतकीच कुंठित होईल. फीच रेटिंग संस्थेनेही आपला पूर्वीचा अंदाज बदलला आहे. आता कोरोनाची लस येऊ घातलेली असल्यामुळे वातावरण सकारात्मक बनेल व परिस्थिती आणखी सुधारेल असे म्हटले जाते. अर्थात कोरोना नंतरच्या कालखंडात आर्थिक समस्या भेडसावणारच नाहीत वा आहेत त्या आधिक उग्र रूप धारण करणारच नाहीत असे नाही. जसजसा काळ जात जाईल तसतसा बँकांची कर्ज परतफेड सुरु झाली का नाही तेही दिसायला लागेल, नवीन कर्ज मागणी आहे का व कर्ज वितरण जोमात सुरु झाले का त्यावरही अर्थव्यवस्थेची प्रगती अवलंबुन राहील. लोकांच्या सवयी कशा प्रकारे बदलतायत त्याप्रमाणे बाजरातल्या वस्तुंची मागणी वाढेल. एक गोष्ट ध्यानात घ्यावयास हवी ती अशी की महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला हे खरेच पण तो काही कायमस्वरूपी नव्हे. उत्पादनाचे नुकसान झाले परंतु असे काही घडलेल नाही की त्यामुळे उत्पादनावर वा उत्पादकतेवर कायमस्वरूपी परिणाम झाल्यामुळे उत्पादन पूर्ववत होणारच नाही व अर्थव्यवस्था उभारी घेणारच नाही. जे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले आता भविष्याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघावयास हवे. ह्यासाठी नागरिकांनीही सरकारच्या प्रयत्नांना साथ द्यावयास हवी. अनावश्यक वा अनुत्पादक वस्तू सोडा पण ज्या आवश्यक आहेत त्या बाजारात जाऊन मुद्दाम खरेदी करावयास हव्यात जेणेकरून मागणी वाढेल व उत्पादन वाढीस चालना मिळेल. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी वस्तूंची खरेदी, डिजिटल पेमेंटचा वापर ह्याद्वारे नागरिकांनी सरकारी प्रयत्नांना हातभार लावावयास हवा.

सरकार नागरिक सहकार्य …

कोरोनानंतरच्या कालखंडामध्ये सरकार व नागरिक ह्यांनी हातात हात घालुन काम करावयास हवे जेणेकरून कोरोनाचे समूळ उच्चाटन होईल व दुर्दैवाने अशीच परिस्थिती पुन्हा कधी निर्माण झाल्यास त्याला तोंड देण्यास आपण सदासर्वदा सज्ज असु. अनेकजणांना नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने १२-१५ तास घराबाहेर राहावयास लागते. त्यामुळे बाहेर खाणे हे नाईलाजाने होतेच. पण ह्यापुढे कोठेही खाताना हात धुतल्याशियाय खायचे नाही हा नियम काटेकोरपणे पाळावयास हवा. त्यासाठी सॅनीटायझर जवळ बाळगावयास हवा. वास्तविक ही गोष्ट आपण सर्वानी शाळेत असताना नागरिक शास्त्रात शिकलेली असते पण तीचा आपल्याला विसर पडला होता. कोरोनाने त्याची आपल्याला आठवण करून दिली.

डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी ह्यांनी जे काम ह्या काळात केले आहे त्याला तोड नाही. त्याची परतफेड म्हणुन ह्यापुढे डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर ह्या ना त्या कारणाने होणारे हले होऊ न देता आपण त्यांच्याप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त केली पाहीजे. आपण मॅकडोनाल्डस वा तत्सम ठिकाणी जाऊन घासाघीस न करता पैसे अदा करतो पण छोटे मोठे विक्रेते, भाजीवाले ह्यांच्याशी भावासाठी घासाघीस करतो ते किपत योग्य आहे ह्याचा पण विचार करावयास व्हावयास हवा. सरकारनेही आरोग्य सेवेवरच्या खर्चात वाढ करून ह्या सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्राधान्याने पावले उचलावयास हवीत. स्थलांतरीत कामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक ते कायदे करावयास हवेत. असे झाले तर कोरोना ही इष्टापत्ती होती व भारतीय समजाने त्या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करून आपल्या उज्वल भविष्याची तजवीज केली असे अभिमानाने म्हणता येईल.

विजय गोखले

(लेखक सामाजिक, राजकीय व कायदेविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक असुन आर्थिक व कायदेविषयक साक्षरतेसाठी काम करतात)