नागपूरच्या गुलाबी थंडीत हिवाळी अधिवेशनाची खणाखणी सुरू असताना काल मुंबई महापालिकेत बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांनी राडा केला. पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतले. त्याचाच परिणाम म्हणून पालिका आय़ुक्तांनी आज महापालिका मुख्यालयातील शिवसेनेसह सर्वपक्षीय कार्यालये सील करण्याचे आदेश दिले. कालच्या राड्यात सर्वात आघाडीवर असलेल्या शिंदे गटातील नेत्यांत स्थायी समितीच्या दोन माजी अध्यक्षांचा समावेश होता. हे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध इतके आक्रमक का झाले आहेत, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
काल शिंदे गटाच्या ज्या नेत्यांनी पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेतला त्यात खासदार राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव हे दोघे आघाडीवर होते. या दोघांना स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी प्रत्येकी चार वेळा देण्यात आली. म्हणजे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद सर्वाधिक काळ भूषवलेले हे दोन नेते आहेत. तरीही हे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यापासून दुरावले आणि आता पूर्वीच्या पक्षाध्यक्षांसोबत त्यांनी उभा दावा मांडल्याचे चित्र दिसते आहे. पूर्वी स्थायी समिती अध्यक्षपदी असलेला आणि सध्या शिंदे गटासोबत असलेला आणखी एक नेता म्हणजे प्रभादेवीचे आमदार सदा सरवणकर. त्यांना तीन वेळा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मिळाले. तेही उद्धव ठाकरेंना भिडताना दिसतायत. फक्त पक्ष बदलल्यामुळे हे तिघे विरोधकाच्या भूमिकेत गेलेले नसून ते उद्धव ठाकरेंचे उट्टे काढताना दिसतायत.
एकापेक्षा जास्त वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्यांमध्ये दत्ता दळवी, सुनील प्रभू आणि रवींद्र वायकर यांचा समावेश आहे. यापैकी दत्ता दळवी पुढे महापौर झाले. सध्या ते उद्धव ठाकरेंसोबत असले तरी त्यांचे तळ्यात मळ्यात आहे. रवींद्र वायकर आणि सुनील प्रभू तुर्तास उद्धव यांच्यासोबत आहेत. वायकर आणि ठाकरे हे व्यावसायिक भागीदार आहेत. परंतु अलिकडे वायकर आणि ठाकरे यांच्यात प्रचंड धूसधूस सुरू आहे. शिवसेनेची सत्ता गेली, पक्षात फूट पडली अशा काळात संजय राऊत, विनायक राऊत, अरविंद सावंत हे नेते समोर येऊन भिडतायत, परंतु या संपूर्ण संघर्षात मातोश्रीचे अत्यंत निकटवर्तीय असलेले वायकर कुठेही दिसत नाहीत. अनेकांना याचे आश्चर्य असले तरी आताल्या गोटातील लोकांना त्याची कारणेही माहीत आहेत.
मुंबई महापालिका ही सुमारे ५० हजार कोटींचे आर्थिक बजेट असलेली देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. महापौर आणि आय़ुक्त एक कोटीपर्यंतच्या खर्चांना थेट मंजूरी देत असतात. त्यापेक्षा मोठे प्रस्ताव स्थायी समितीची माध्यमातूनच मंजूर होतात. वर्षाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे १० ते १५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीच्या माध्यमातून मान्यता मिळते. त्यामुळे स्थायी समिती ही महापालिकेतील अत्यंत मलईदार आणि अत्यंत प्रभावी समिती असते. स्वाभाविकपणे पालिकेच्या सगळ्या कंत्राटदारांना इथे माथा टेकल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
रस्ते बांधणी आणि दुरुस्ती, नाले सफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा अशा नागरी सोयीच्या अनेक कामांसाठी हा निधी वापरला जातो. २५ वर्षे मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. या संपूर्ण काळात शिवसेनेचा प्रमुख आर्थिकस्त्रोत महापालिकाच राहिली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन १७ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झाले असले तरी महापालिकेचे आर्थिक व्यवहार हळूहळू उद्धव यांच्या हाती गेले. २००० साल पासून यावर उद्धव यांचे पूर्ण नियंत्रण आले.
बाळासाहेबांची आणि उद्धव यांची कार्यपद्धती एकदम वेगळी होती. बाळासाहेब आर्थिक व्यवहाराबाबत फार खोलात जात नसत. उद्धव यांच्या काळात मात्र चित्र साफ बदलले. कोणत्या प्रस्तावातून किती येतायत, त्यातले बंगल्यावर किती असे बारीकसारीक तपशील नक्की होऊ लागले. कंत्राटदारांची थेट मातोश्रीवर उठबस सुरू झाली. पुढे सर्व व्यवहाराचे केंद्र मातोश्री हेच बनले. निर्णय तिथेच होत असतं, स्थायी समितीचा अध्यक्ष फक्त नावापुरता उरला. ज्याचे योगदान सर्वाधिक त्याच्याकडे स्थायी समितीची जबाबदारी अधिक काळ असा हिशोब होऊ लागला.
परंतु पुढे पुढे स्थायी समितीच्या अध्यक्षाकडे किती आहे, त्यांनी किती मालमत्ता बनवल्या याचीही चौकशी होऊ लागली. त्यांच्या मालमत्तेबाबत सवाल उपस्थित करण्यात येऊ लागले. माझे ते माझं आणि तुझं तेही माझं अशी ही प्रवृत्ती होती. भूक प्रचंड वाढली होती, ती भागवेपर्यंत संरक्षण आणि भूक भागली नाही तर भागवणाऱ्यालाच गिळायचं असा प्रकार सुरू झाला आणि त्यातूनच पुढे कडवटपणा वाढत गेला.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ झाले तेव्हा खुद्द एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत अशीच चर्चा होती. त्यांच्याकडे नगरविकास खाते नावापुरतेच होते, परंतु प्रत्यक्षात मंत्रालयात बसणाऱ्या युवा सेनेच्या नेत्याची नगरविकास खात्यात प्रचंड लुडबूड होती. हा नेता आदित्य यांच्या निकटवर्तीय होता आणि नातेवाईक सुद्धा. सगळ्या फायली त्याच्या हातातून गेल्याशिवाय मार्गी लागत नसत. स्थायी समितीत हाच प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू होता.
यशवंत जाधव यांच्यावर आय़कर खात्याची कारवाई झाली त्या कारवाईत सापडलेल्या डायरीतून जे तपशील बाहेर आले त्यातून मातोश्री आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांमध्ये होणाऱ्या देवाण-घेवाणीची झलक महाराष्ट्राला मिळाली. परंतु जो तपशील बाहेर आला तो केवळ दर्या में खसखस अशा प्रकारचा आहे. कोणताही उद्योग धंदा न करता उद्धव आणि आदित्य यांच्याकडे शे-दोनशे कोटींचा पांढरा पैसा, कैक कंपन्या आहेत, त्याच्या मुळाशी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची मेहनत, त्यांनी गाळलेला घाम आहे.
हे ही वाचा:
चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक नितीन मनमोहन यांचे निधन
आमच्याशी निर्दयीपणे कसे काय वागू शकता? उद्धव ठाकरे हताश!
लव्ह जिहादची वाढती प्रकरणे, हिंदू मुलींचे कुठे चुकते आहे?
ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांचे आता अनोखे स्वागत
शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक गौप्यस्फोट केला होता. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मालमत्ता किती याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी विचारणा केली होती, असा दावा शिंदे यांनी केला होता. यामुळे माध्यमांमध्ये खळबळ माजली असली तरी पक्षातील नेत्यांच्या मालमत्तेची उद्धव सतत माहिती काढत असतात, असा अनेक नेत्यांचा अनुभव आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षपदी असताना भरभरून दिल्यानंतरही ज्यांच्या वाट्याला कडवटपणा आला ती मंडळी आता उद्धव यांचा कडाडून विरोध करतायत. सगळं देऊन सुद्धा या लोकांनी गद्दारी केली असा उद्धव यांचा आरोप आहे, परंतु भरभरून देऊन सुद्धा आपल्या वाट्याला गद्दारीचा शिक्का आला अशी या मंडळींची खंत आहे. त्यात ज्यांना संधी मिळाली ते ठाकरेंचा वचपा काढतायत.महापालिका कार्यलयात काल झालेला राडा सुनियोजित होता. आज सर्व पक्षाची कार्यालये सील झाली. सर्व इमारत आता प्रशासनाच्या म्हणजेच राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. शिउबाठाने जे गमावलंय त्यात स्थायी समितीतील असंतुष्टांची भूमिका मोठी आहे.