मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात वणवा पेटलेला असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीकडे विरोधकांनी पाठ फिरवली. मविआचा एकही नेता बैठकीकडे फिरकला नाही. त्यामुळे विरोधकांची नियत उघड झालेली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावरून विरोधकांना चांगलेच फैलावर घेतलेले आहे. बैठकीत मराठा आरक्षण प्रकरणी स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागली. तोंड उघडावे लागले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीप्रमाणे ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्या किंवा देऊ नका, असे स्पष्ट करावे लागले, हे उघड होते. अशी भूमिका घेऊन तोंडावर आपटण्यापेक्षा महाराष्ट्र धगधगत ठेवून राजकीय पोळी भाजत राहण्याचा पर्याय विरोधकांनी स्वीकारला आणि बैठकीपासून दूर राहणे पसंत केले.
आरक्षण संदर्भात बैठकीबाबत सर्व पक्षाच्या नेत्यांना लेखी निमंत्रण पाठवण्यात आले. बैठकीला येणार असे विरोधकांनी कळवले. काहींनी आम्हाला लिंक पाठवा आम्ही ऑनलाईन सहभागी होऊ असा पर्याय सुचवला. परंतु बैठकीच्या दिवशी मात्र मविआच्या नेत्यांनी अचानक घुमजाव केले. शेवटच्या क्षणाला बैठकीला येऊ शकणार नाही, असे निरोप पाठवले आणि बैठकीकडे पाठ फिरवली. आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करणारे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार बैठकीला आले नाहीत. विरोधकांचा दुटप्पीपणा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आलेला आहे.
मविआचे घटक पक्ष या मुद्द्यावर नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेत आहेत. एक नेता एक बोलतो आणि दुसरा नेता दुसरीच भाषा बोलतो, अशी रणनीती मविआचे नेते राबवित आहेत. मविआचे रिमोट कण्ट्रोल शरद पवार तर सातत्याने सांगतायत, की दोन्ही पक्षांना समोरासमोर बसवा आणि हा प्रश्न सोडवा. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. एकत्र बसा आणि एकदा काय तो सोक्षमोक्ष लावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे विरोधकांची अडचण झाली.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील शांतता रॅली काढून वातावरण सतत धुमसत कसे राहील यासाठी पूर्ण ताकद लावतायत. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण घेणारच, सगेसोयऱ्यांना आरक्षण घेणारच, अशी अडेलतट्टू भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. जरांगे यांच्या या भूमिकेमुळे ओबीसी नेत्यांनीही आता उपोषणाचे शस्त्र उपसले. प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सरकारलाच धारेवर धरले. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणार नाही, असे लेखी द्या अशी मागणी करत उपोषण सुरू केले. ओबीसी कोट्याला धक्का लावायचा नाही, ही भूमिका महायुतीचे नेते पहिल्या दिवसापासून मांडतायत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने हाकेंना तसे आश्वासन दिल्यामुळे त्यांनी उपोषण सोडले. उपोषण संपले असले तरी आंदोलन मात्र संपलेले नाही. ओबीसी आरक्षणला धक्का लागू नये म्हणून आता हाके आणि त्यांचे सहकारी मैदानात उतरले आहेत. दोन्ही समाजगट आता अटीतटीची भूमिका घेत असल्यामुळे राज्यात कधी नव्हे इतके तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणार अशी भूमिका घेतली तर ओबीसी नाराज होणार आणि नाही देत असे म्हटल्यावर जरांगे नाराज होणार. विरोधकांना ओबीसींची मते गमावण्याची अजिबात इच्छा नाही. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यांना आरक्षण या मुद्द्यांना विरोध करणाऱ्यांना पाडा, असे आवाहन करत जरांगे महाराष्ट्रभर फिरतायत. त्यांचा रोख सत्ताधारी महायुती आणि विशेष करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राहिलेला आहे. चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आणि मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, अशी भूमिका सातत्याने घेणाऱ्या शरद पवार यांच्यावर मात्र ते लट्टू असतात. त्यांची सतत प्रशंसा करत असतात. त्यामुळे जरांगेंना नेमकं काय साधायचे आहे, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे.
‘लोकसभा निवडणुकीत जे काही घडले त्यापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत जास्त वाईट परिस्थिती करू’, अशी धमक्या जरांगे सत्ताधाऱ्यांना वारंवार देत होते तोपर्यंत विरोधकांना मजा वाटत होती. परंतु सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांना सर्वपक्षीय बैठकीच्या निमित्ताने पेचात पकडले आहे. या बैठकीत त्यांना स्पष्ट भूमिका घेणे भाग होते. म्हणून त्यांनी बैठक टाळून सुटका करून घेतली. सत्ताधारी मात्र त्यांना एवढ्या सुखासुखी सोडायला तयार नाहीत.
‘दोन्ही समाजाच्या नेत्यांना समोरासमोर बसवून मार्ग काढा’, असे म्हणणारे शरद पवार बैठकीला आले नसल्याच्या मुद्दयाकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगुलीनिर्देश केला. विरोधकांना महाराष्ट्र पेटत ठेवायचा आहे आणि वातावरण तापवून राजकीय पोळी भाजायची आहे, असे टीका त्यांनी केली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले. सत्ताधारी पक्ष प्रचंड आक्रमक होता. विरोध पक्षाच्या पळकाढू भूमिकेवरून सत्ताधाऱी पक्षाच्या नेत्यांनी विधानसभेत जोरदार घोषणा बाजी केली. भाजपा नेते आशीष शेलार, आमदार अमित साटम, राम कदम यांनी विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेची पोलखोल केली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभूराज देसाई यांनी विरोधकांना सवाल केला. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यायचे किंवा द्यायचे नाही या मुद्द्यावर विरोधकांनी तोंड उघडावे, असे स्पष्ट आव्हान दिले.
हे ही वाचा:
विश्वासघातकी मविआच्या नेत्यांना मराठा समाज माफ करणार नाही!
मुस्लीम महिलाही पोटगी मागू शकतात
राहुल द्रविड म्हणाला, मला ५ कोटी नको, अडीच कोटीच द्या!
ऑस्ट्रियात पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी वाजले ‘वंदे मातरम’
आता विरोधकांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मिठाची गुळणी केल्यानंतर मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. प्रत्येक सभेत, रॅलीमध्ये सत्ताधारी महायुतीला धारेवर धरणारे मनोज जरांगे आता विरोधकांना जाब विचारणार आहेत का? भूमिका स्पष्ट करा, नाही तर तुम्हालाही पाडणार अशी भूमिका घेणार आहेत का? की आधीच ठरल्याप्रमाणे फक्त भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना झोडणार?
सर्वपक्षीय बैठकीकडे पाठ फिरवल्यामुळे विरोधकांचा मुखवटा गळून पडला आहे. जरांगे यांनी विरोधकांना जाब विचारला नाही. फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना पाडण्याची भाषा कायम ठेवली तर त्यांचा अजेंडाही स्पष्ट होणार आहे. विरोधकांसोबत त्यांचा मनसुबाही चव्हाट्यावर येणार आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
