मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेली डेडलाईन २४ डिसेंबर पर्यंत संपते आहे. याच दिवशी जरांगे मुंबईत धडकणार आहेत. ठाण्यातील गडकरी रंगायतनमध्ये बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. ही मागणी लोकांची घरे आणि जाळणाऱ्यांच्या संदर्भात आहे का, हे जरांगेनी स्पष्ट करायला हवे. मराठा आरक्षणाचा विषय तळमळीने मांडणाऱ्या प्रा.नामदेवराव मराठे यांना काळं फासण्याच्या घटनेबाबत जरांगेंच्या मौनाचे कारणही लोकांसमोर यायला हवे.
मुंबईच्या वेशीवर म्हणजे ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे आज जरांगेंची सभा झाली. कल्याण ते ठाणे बाईक रॅली, २५ जेसीबीतून फुलांची उधळण, ढोल-ताशे, पोवाडे असा शाही सरंजाम गडकरीच्या सभेसाठी करण्यात आला होता. गोरगरीब मराठ्यांनी काढलेल्या लोकवर्गणीतून आपले आंदोलन चालले आहे, असा दावा करणारे जरांगे गरीबांच्या पैशांची अशी उधळण का करयातय हे न उलगडलेले कोडे आहे.
समाजासाठी लढणाऱ्या जरांगें यांच्यावर राजकारणाची पुटं चढत चालली असल्याचे हे द्योतक आहे. सरकारला दंगली भडकवायच्या आहेत का? सरकाराला शांतता नको आहे का? सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही का? आम्ही शांततेने आंदोलन करतोय तुम्ही गुन्हे दाखल करतायत? ही जरांगेंची ठाण्याच्या सभेतील विधाने आहेत. तुमेच गुन्हे दोन दिवसात मागे घेऊ, महाराष्ट्रातले २४ तारखेपर्यंत मागे घेऊ, असे आश्वासन तुम्ही दिले होते. परंतु अद्यापि पाळले गेले नाही.
वळवळ करणाऱ्यांवर तुम्ही कारवाई करत नाही, तुम्हाला आरक्षण द्यायचे नाही म्हणून तुम्हीच त्यांना पुढे करतायत का?
मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर रोष वाढेल, मराठा समाज तुम्हाला माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जरांगेंचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्यांनी ज्या पातळीचा आक्रस्ताळेपणा केला, त्याला राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तोडीस तोड उत्तर दिले. त्यामुळे गडकरीतील सभेत जरांगे यांनी पुन्हा भुजबळांना लक्ष्य केले.
आम्ही त्यांचे नाव घेत नाही, नाव घेण्याची त्यांची लायकी नाही. तुमचे वय झाले आहे. लोकांचे खाल्लेले पचणार नाही, पाणी टंचाई असताना सात आठ वेळा बाथरुममध्ये बसावे लागते, पुढे कायम बसावे लागले. अशी अत्यंत वैचारिक टीका त्यांच्यावर केली. जरांगे सातत्याने असे वैचारिक तारे तोडत असल्यामुळे भुजबळांनाही त्याच प्रकारचे वैचारिक उत्तर द्यावे लागत आहे.
तीव्र भावनांच्या नावाखाली वाट्टेल ते करण्याची परंपरा आपल्या देशात नवी नाही. गांधी हत्येनंतर ब्राह्मणांची घरे जाळण्यात आली. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली म्हणून दिल्लीत शिखांच्या गळ्यात टायर घालून त्यांना जाळण्यात आले. महिलांवर बलात्कार झाले. मराठा आरक्षणाच्या दरम्यान प्रकाश साळोंखे, जयदत्त क्षीरसागर यांची घरे जाळण्यात आली. अन्य जातीतील लोकांच्या मालमत्ता जाळण्यात आल्या. पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. तीव्र भावनांच्या नावाखाली आपल्याला वाट्टेल ते करण्याचा आणि कायदा हाती घेण्याचा परवाना मिळत नाही हे आंदोलकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
उत्तरकाशीत अडकलेल्या कामगारांच्या पोटाला आधार मिळाला, पाइपलाइनमधून अन्नपुरवठा
धनगर आंदोलकांनी जालन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, गाडी फोडली
खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या साथीदाराला ठोकल्या बेड्या
इस्रायलकडून लष्कर-ए-तैयबा दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित!
न्याय्य हक्कासाठी घटनेच्या चौकटीत आंदोलन कऱण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. ज्यांना ही चौकट मोडायची आहे, त्यांनी कायदेशीर परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. ज्यांनी घरात महिला आणि लहान मुलं असताना घरांना आगी लावल्या त्यांचे कृत्य अमानवी आहे. त्याला माफी नाही. त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. नाही झाली तर सर्वसामान्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडेल. जाळपोळ करणारे लोक आपले नाहीत, त्यांचा मराठा आंदोलकांशी संबंध नाही, अशी भूमिका आधी जरांगेंनी घेतली होती. आता ते गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करतायत. कोणते गुन्हे सरकारने मागे घ्यावे हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. जाळपोळ करणाऱ्या लोकांवर गुन्हे मागे घेण्याची त्यांची मागणी आहे की नाही, हे लोकांना समजायला हवे. लोकांची घरे जाळण्याला त्यांचा पाठींबा होता की नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट होईल.
राजकीय नेत्यांना लोकानुनय करण्याची खाज असते. सुदैवाने जाळपोळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असे राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या भूमिकेवर ठाम राहावे. आरक्षणाच्या प्रश्नातील गुंता सोडवण्यापेक्षा आपण सरकारच्या डोक्यावर बसून मिऱ्या वाटू शकतो हे दाखवण्यात जरांगेंना जास्त स्वारस्य आहे. पहिल्यांदा उपोषण सोडताना मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या मंत्रिमंडळासह उपोषणस्थळी आलं पाहिजे ही मागणी केली होती. त्यांच्या मानसिकतेची झलक दाखवली होती. याच मानसिकतेने त्यांनी मुंबईत येऊ नये. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत काही झाले की त्याचे पडसाद देशात उमटतात. प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे जरांगेंचे आंदोलन हाताळताना सरकारला राजकीय चातुर्य आणि खंबीरपणा दाखवावा लागेल. याप्रकरणी सरकारने किंचितही बोटचेपेपणा केला तर त्याचे परीणाम मुंबईकरांना भोगावे लागतील याची जाणीव ठेवावी लागेल.
मराठा आरक्षण मिळाले नाही म्हणून ज्यांच्या विरोधात जरांगेंनी शंख केला पाहिजे त्यांच्याविरोधात ते एकही शब्द बोलत नाही. परंतु नकळत ते बोलून गेले. गेल्या ७० वर्षांत राजकारण्यांनी मराठ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे सत्य अखेर त्यांच्या तोंडून बाहेर पडलेच. भुजबळांवर कडाडून टीका करणारे जरांगे मराठा आरक्षणाबाबत तळमळीने बोलणाऱ्या प्रा.नामदेवराव जाधव यांच्यावर का बोलत नाहीत बरं? जाधवांनी मराठा आरक्षणाचा मारेकरी कोण हे नाव घेऊन सांगितले.
जरांगेंची तेवढी हिंमत होत नसेल तर किमान त्यांनी जाधवांच्या तोंडाला काळे फासणाऱ्या लोकांचा तीव्र निषेध तरी करायला हवा होता. अर्थात जाधव आणि जरांगे यांच्यात एक ठसठशीत फरक दिसतो आहे. जाधवांना मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाचा अभ्यास आहेत. ते मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच बोलतायत. त्यामुळे ते शरद पवारांच्याविरोधात बोलतायत. जरांगेंना मराठा आरक्षण हा विषयच कळलेला नाही असे भुजबळांचे म्हणणे आहे. ते खरे की खोटे हे फक्त जरांगेंच सांगू शकतील. परंतु जाधव मराठा आरक्षण न झाल्याचे खापर शरद पवारांवर फोडत असताना जरांगेना मात्र ते फडणवीस आणि भुजबळ यांच्या डोक्यावर फोडावेसे वाटते ही आश्चर्याची बाब आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
