केंद्र सरकारने काँग्रेसशी निर्णायक युद्ध सुरू केले आहे. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भूतकाळातील कटूता विसरून विरोधकांशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न करतायत. शपथविधीच्या आदल्या दिवशी फडणवीस यांनी राज्याचे चार माजी मुख्यमंत्री आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना फोन करून शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण दिले होते. फडणवीसांनी स्वतः ही बाब उघड केलेली आहे. उबाठा शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. या चांगुलपणाची किंमत विरोधकांच्या लक्षात आली नाही, फडणवीसांच्या नम्रपणाला जर विरोधकांनी त्यांची कमजोरी समजण्याची चूक केली तर महाराष्ट्रात येत्या काळात तांडव अटळ आहे.
‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी नव्हे इतकी कटूता आलेली आहे, ती कमी करण्याची गरज आहे’, असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये व्यक्त केले होते. तेव्हाही फडणवीस सत्तेत होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. गृहखाते त्यांच्याकडे होते. आजही ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यातील कटूता कमी करण्याची भाषा बोलत आहेत. अर्थात ही पराभूताची विनवणी नसून जेत्याची शालीनता आहे. ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्याआधी फडणवीसांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे या नेत्यांना फोन केला होता. त्यांना शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण दिले होते. यावेळी ठाकरे यांनी प्रकृतीची चौकशी केली आणि शुभेच्छा दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी उघड केली आहे. हे तेच फडणवीस आहेत, ज्यांचे १७ फोन २०१९ च्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी टाळले होते.
भाजपाच्या दणदणीत विजयानंतरही ठाकरे दावा करतायत की, मीच जनतेच्या मनातला मुख्यमंत्री होतो. मोदी सरकारने राहुल गांधी यांच्या विरोधात निर्णायक युद्धाचा शंखनाद केला आहे. भाजपाचे खासदार संबित पात्रा यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी हे देशाचे सर्वात मोठे गद्दार असल्याचा आरोप केला. अमेरीकी उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्याशी हातमिळवणी करून ते देशात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला आहे. हे भाजपाच्या वरीष्ठ नेत्यांच्या संमतीशिवाय घडलेले नाही. केंद्र सरकारचा निशाणा फक्त राहुल गांधी यांच्याविरोधात नाही. त्यांनी सोनिया गांधी यांना सुद्धा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. ‘फोरम ऑफ डेमोक्रॅटीक लीडर्स इन एशिया पॅसिफीक’ या संघटनेला सोरोस यांच्या एनजीओकडून मोठा निधी मिळतो. ‘काश्मीर हा भारताचा भाग नसून त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व हवे’, असा दावा या संघटनेने वारंवार केलेला आहे. सोनिया गांधी या संघटनेच्या सह अध्यक्षा आहेत. भारताची आगेकूच रोखणे हा सोरोस आणि गांधी परीवाराचा समान कार्यक्रम आहे, असे एक्सवर अपलोड केलेल्या पोस्टमध्ये भाजपाने म्हटले आहे. राहुल गांधी यांच्यावर केलेले आरोप आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात आज एक्सवर केलेली पोस्ट लक्षात घेता, केंद्र सरकारने आता गांधी परीवाराच्या विरोधात तलवार उपसली आहे. भविष्यात ही लढाई अजून तीव्र होईल अशी दाट शक्यता आहे.
बोफोर्स घोटाळ्याची फाईल नव्याने उघडण्यात आली आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरण असो वा नॅशनल हेराल्ड, ज्या ज्या प्रकरणात गांधी परिवाराचे हात गुंतलेले आहेत, ती सगळी प्रकरणे पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला मोदी सरकारने गांधी परिवाराच्या विरोधात सुलतानढवा करण्याची तयारी केलेली असताना देवेंद्र फडणवीस यांची फोन डीप्लोमसी अनेकांच्या डोक्यावरून जाते आहे. विशेष अधिवेशना दरम्यान विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर आदित्य ठाकरे आणि फडणवीसांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांशी सुहास्य वदनाने हस्तांदोलन केले. त्यामुळे या गोंधळात भर पडलेली आहे.
फडणवीस निव्वळ राजशिष्टाचाराचे पालन करत आहेत. लोकशाहीत विरोधकांशी संवाद अपेक्षित आहे. आरोप प्रत्यारोप करणारा समोर आला म्हणून कोणी त्यांच्या उरावर बसत नाही. तसे अपेक्षितही नाही. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून जसे वागणे अपेक्षित आहे, तेच फडणवीस करतायत. अर्थात विरोधकांनी मात्र त्यांच्या चांगूलपणाला अजून प्रतिसाद दिलेला नाही. फडणवीसांनी फोन केल्यानंतरही विरोधक शपथविधी सोहळ्यात सहभागी झाले नाहीत. आपण शपथविधी सोहळ्यासाठी विरोधकांना फोन केल्याची माहिती देताना फडणवीस यांनी सुतोवाच केले होते, की राज्यातील राजकीय वातावरण ठिक करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्या दिशेने त्यांनी पाऊलही टाकले. २०२२ मध्ये फडणवीस यांनी राज्यातील कटू वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त केलेली तेव्हा सामनाने अख्खा अग्रलेख या विषयावर खरडला होता. परंतु उबाठा शिवसेनेच्या नेत्यांची विखारी वक्तव्य काही कमी झाली नाहीत. आता त्याची पुनरावृत्ती होणार की खरोखरच काही सकारात्मक घडणार हे उघड होण्यासाठी फार काळ थांबावे लागणार नाही.
हे ही वाचा :
लोकसभेतं मविआला ईव्हीएम गारगार वाटलं आणि आता गरम वाटतंय!
‘अमृत’च्या सल्लागार पदी विश्वजीत देशपांडे यांची नियुक्ती
न्यायप्रिय, संयमी व्यक्तिमत्व विधानसभेच्या अध्यक्षपदी लाभल्याचा आनंद
राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड!
महाराष्ट्राच्या जनतेने ऐतिहासिक जनादेश दिलेला असताना आणि सत्ता हातात असताना देवेंद्र फडणवीस दाखवत असलेल्या नम्रपणाची, सौहार्दाची किंमत जर विरोधकांना समजली नाही तर त्यांच्या सारखे दुर्दैवी तेच. राज्यात विधानसभा निवडणुकी दरम्यान झालेल्या आरोप प्रत्यारोपाचा धुरळा अजूनही पुरता बसलेला नाही. महायुतीच्या नेत्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अनेक प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केलेली आहे. भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केलेले आहेत. ऐन निवडणुकीच्या दरम्यान सुप्रिया सुळे यांचा तथाकथित सहभाग असलेले बीटकॉईन प्रकरण समोर आले. त्याचे काय झाले याचे उत्तरही जनतेला हवे आहे. अर्थात कोणालाही घाई नाही. लोक योग्य वेळेची वाट पाहू शकतात. राज्यात चांगले आणि सौहार्दपूर्ण राजकीय वातावरण निर्माण करण्यासाठी गृहमंत्री म्हणून फडणवीस कोणाच्याही गैरकृत्यांवर पडदा टाकणार नाहीत. किंबहुना ते असा पडदा टाकत नाहीत, म्हणूनच गेली दहा वर्षे ते विरोधकांच्या रडारवर आहेत. अनेक नेत्यांच्या तुरुंगवासाला जबाबदार असलेला नेता असा त्यांचा लौकीक आहे. तो यापुढेही कायम राहावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे. तुटेपर्यंत ताणणार नाही, तुम्ही ताणू नका, असे सूचक संकेत फडणवीस देऊ पाहतायत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतील दहा वर्षे चायवाला, चौकीदार चोर है, अदाणी-अंबानी की सरकार आदी राहुल गांधी यांचे आरोप त्यांच्या बालबुद्धी लीला म्हणून सहन केल्या. परंतु कुठे थांबायचे याचे भान राहुल यांना नसल्याने मोदी आता त्यांना कामाला लावणार असे चित्र दिसते आहे. राहुल यांची सौ सुनार की झाली, आता त्यांनी मोदींची एक लोहार की पाहायला तयार व्हावे. राहुल यांच्याबाबतीत मोदी यांच्या सरकारने आता इतक्या टोकाची भूमिका का घेतली, याचा विचार जर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांनी केला, तर त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे भले होऊ शकते.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
