आजचा दिवस हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या सभेने गाजला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या महिन्याभरापासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी या सभेचे आयोजन केलं होतं. सभेमध्ये त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली. राज्य सरकारला अल्टीमेटम दिला. पण त्यानंतर राजकीय वर्तुळात सुरू असणाऱ्या चर्चांमधून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना का टारगेट केलं जातय? असा प्रश्न आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे ही भूमिका सर्वांचीच आहे. मराठा समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणावर गरिबी आहे. तुलेनेन हा समाज मोठा असल्यामुळ अनेक पातळीवरती या समाजाला आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाज हा आरक्षणाची मागणी करत आहे. मागील सरकारमध्ये म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यभरातून मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघाले. अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीन निघालेल्या या मोर्चाचं सर्व स्तरातून कौतुकच झालं. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवरती प्रयत्न सुरू होते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षणही दिल. त्या आरक्षणाला न्यायालयात विरोध झाला मात्र उच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात असलेल्या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं होतं किंवा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची त्या सरकारची मानसिकता होती. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं आणि ते उच्च न्यायालयात टिकले सुद्धा. दुर्दैवानं त्यानंतरच्या काळात हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार होतं. त्यामुळे दोष देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात काय अर्थ आहे? देवेंद्र फडणवीस यांची तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता होती. ते आजही म्हणत आहेत की मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देणार. नुकताच त्यांच्या झालेल्या एका सभेमध्ये त्यांनी ही बाब बोलून दाखवली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याच वचन त्यांनी दिल आहे. जे आज भारतीय जनता पक्ष किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात बोलत आहेत ते सत्तेत असताना मराठा समाजाला मिळालेलं आणि ते उच्च न्यायालयात टिकलेल आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलेले नाही याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय टोलवाटोलवी करायची, थापा मारायच्या हे प्रकार देवेंद्र फडणवीस यांना करायचे असते तर त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळामध्ये प्रयत्नांची पराकाष्टा करून मराठा समाजाला आरक्षण कस मिळेल हे बघितलंच नसतं किंवा ते दिलंही नसतं.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे ही देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका प्रामाणिक होती, तशी त्यांची पूर्ण मानसिकता होती. म्हणूनच प्रशासकीय पातळीवर त्यावर योग्य ते काम झालं आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. केवळ राजकारणासाठी राजकारण करायचं आणि आज सत्तेत देवेंद्र फडणवीस आहेत. भले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असले तरी ते स्वतः उपमुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करणं हे कुठल्या न्यायात बसत. जेव्हा आपण सरकारमध्ये असतो; सत्तेत बसलेलो असतो तेव्हा आपल्याला घटनात्मक चौकटीत राहून सर्व प्रकारच्या नियमांचा अभ्यास करून लोकांच्यातून येणारी मागणी कशी पूर्ण करता येईल हे बघावं लागतं.
आज विरोधी पक्षात असलेले एक काळ सत्तेत होते. त्यांना या विषयाची पूर्ण कल्पना आहे. तरीही ते आज सत्ताधारी एकनाथ शिंदे असोत देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा अजित दादा पवार असोत यांच्यावर टीका करण्याची संधी सोडताना दिसत नाहीयेत. त्यावेळी आपण सत्तेत असताना नेमकं काय झालं याचा खुलासा त्याआधी त्यांनी जनतेपुढे करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे आम्ही सत्तेत असताना हे केलं, असं ते सांगू शकत नाहीत कारण ते सत्तेत असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
हे ही वाचा:
कॅनडात तीन हिंदू मंदिरांची तोडफोड आणि चोरी
भारत पाक सामन्यात स्विगी, झोमॅटोकडून भारताला अनोख्या शुभेच्छा
इस्रायलने केलेल्या एअर स्ट्राइकमध्ये हमासच्या एरियल फोर्सचा प्रमुख ठार
मणिपूर विद्यार्थी हत्याकांड प्रकरणातील मास्टरमाइंडला पुण्यातून अटक
देवेंद्र फडणवीस हे ठामपणे सांगू शकतात कारण ते मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं होतं आणि ते उच्च न्यायालयात टिकलही होतं. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सहभागी होते. या दोन्ही पक्षात मंत्रिमंडळात दीर्घकाळ अनुभव असलेले मंत्री होते. म्हणजे अनुभवी लोकांची फौज असा आपल्याला म्हणता येईल. तरीही त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही किंवा त्यांना देता आलं नाही.
आता विद्यमान सरकारने मनोज जारंगे पाटील यांना मराठा समाजाला आपण आरक्षण देणार असल्याचा शब्द दिलेला आहे. आता सरकारला दिलेल्या शब्द आणि मुदत याला काहीतरी दहा दिवस शिल्लक राहिलेत. त्यामुळे आज मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला त्यांनी दिलेल्या शब्दाची आठवण करून दिली आहे. आरक्षण न मिळाल्यास आपण पुन्हा रस्त्यावर उतरू किंवा आंदोलनाची पुढची दिशा काय असेल ते आपण स्पष्ट करू. असेही त्यांनी सांगितलेलं आहे. राज्य सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आहे, आता ते प्रत्यक्षात कधी देतात हे पहावे लागणार आहे.