केंद्रीय गृहविभागाने अंटालिया बाहेर स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पियोचे प्रकरण एनआयएकडे सोपले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी केली होती. एनआयएकडे तपास सोपवण्याची घोषणा झाल्यानंतर यानंतर ठाकरे सरकारच्या गोटात प्रचंड खळबळ माजली. ‘एनआयएकडे तपास देण्याचा डाव म्हणजे काळंबेर’, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
केंद्रीय तपास संस्थांकडे एखादा विषय गेला की महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना घाम का फुटतो हे एक न उलगडलेले कोडं आहे. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळातल्या अनेक प्रकरणांच्या चौकशीची घोषणा झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. खुद्द देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवारची चौकशी करण्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी केली. परंतु चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागणार या भीतीने एकाही भाजपा नेत्याने चौकशीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला नाही.
फडणवीस सरकारमध्ये वनमंत्री राहीलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात वनीकरणाची मोठी मोहीम राबवली. ठाकरे सरकारने वनीकरणाच्या मोहीमेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून चौकशीचा लकडा लावला. मुनगंटीवार यांनी या चौकशीचे स्वागत केले. ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल जनतेसमोर मांडावा या मागणीसाठी त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत ठाकरे सरकारला दहा पत्र लिहीली. विधानसभेतही हा मुद्दा लावून धरला. यंदाच्या चालू अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित दादा यांनी चौकशी समिती नेमून तीन महिन्यात अहवाल देण्याची घोषणा केली. ठाकरे सरकारची परीस्थिती अशी आहे. ज्यांची चौकशी करायची घोषणा केली, त्यांनीच ती व्हावी यासाठी पाठपुरावा चालवला आहे असे चित्र आहे.
भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी देखील विधी मंडळाच्या चालू अधिवेशनात ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या चौकशीच्या घोषणांचे काय झाले ते जनतेसमोर यायला हवे, अशी मागणी केली. भाजपाचे नेते अशी मागणी करून कोणत्याही राज्यस्तरीय चौकशीला सामोरे जाण्याची हिम्मत दाखवत असताना ठाकरे सरकारला केंद्रीय तपास यंत्रणांचे भय का वाटावे? आणि कोणासाठी? कर नाही त्याला डर कसली. घोटाळे आणि काळ्या पैशाचा व्यवहार केला नसेल तर ईडी तुमचे काय वाकडे करणार? आणि खूनाच्या प्रकरणाशी संबंध नसेल तर एनआयए तरी काय करणार?
मनसुख हिरेन प्रकरणाला दहशतवादाचा एन्गल आहे. दहशतवादाचे विषय राज्याच्या सीमांपुरते मर्यादीत नसल्यामुळे त्यांची केंद्रीय तपास यंत्रणे मार्फत चौकशी केली जाते. ठाकरे सरकारला यात अडचण वाटण्यासारखे काय आहे?
मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा ठाणे पोलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे यांनी केला होता. परंतु ही आत्महत्या नसल्याचे अनेक पुरावे समोर आल्यामुळे आता याप्रकरणी एटीएसने हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. एटीएस याप्रकरणाचा तपास करत असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने हा तपास एनआयएकडे दिले यात नक्कीच काही तरी काळेबेरे आहे, अशी शक्यता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
एनआयएकडे तपास सोपवण्यात काही काळेबेरे आहे की नाही हे पुढील काळात उघड होईलच, परंतु या संपूर्ण प्रकरणात एपीआय सचिन वाझे यांच्या भूमिकेत काही काळेबेरे आहे असे माननीय मुख्यमंत्र्यांना का वाटत नाही हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
वाझे यांचे मनसुखशी संबंध होते. त्यांचे फोनवर अनेकदा बोलणे झाले असल्याचे सीडीआरमुळे स्पष्ट झाले आहे.
अचानक हिरेन यांची कार चोरीला जाते, ती स्फोटकांसह अंबांनींच्या अंटालिया समोर उभी राहाते, तिथे वाझे पोहोचतात, त्यांच्या सारख्या एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याची इतक्या महत्वाच्या प्रकरणाचा तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती होते, हिरेन यांचा मृतदेह सापडतो, त्यांच्या मोबाईलचे अखेरचे लोकेशन वसईत सापडते, हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर ही चौकशी एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाते… या संपूर्ण घटनाक्रमात बरेच काही काळेबेरे आहे.
विमला मनसुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे मनसुख यांना कॉल करून बोलावणारा कांदीवली क्राईम ब्रँचचा तावडे नावाचा अधिकारी कोण? हे अद्यापि अनुत्तरीत आहे. या आणि अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरे अद्यापि मिळालेली नाहीत.
मुंबई पोलिस दलातील दोन अधिकाऱ्यांची हिरेन हत्या प्रकरणातील भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे, यातही प्रचंड काळेबेरे आहे.
इतका गुंतागुंतीचा तपास एनआयएकडे दिला यात कुणाला समस्या असण्याचे कारण नाही. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन याबाबत विचार व्हायला हवा. प्रश्न पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचा वा गुणवत्तेचा नाही. राजकीय दबावाखाली ही कार्यक्षमता कुचकामी ठरते हा आहे. पूजा चव्हाणच्या आत्महत्या प्रकरणात सुस्पष्ट पुरावे असूनही आजतागायत याप्रकरणी FIR दाखल झालेला नाही. मनसुख प्रकरणही त्याच मार्गाने जावे अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे काय? सत्ताधारी उठसूट महाराष्ट्राच्या बदनामीचे खापर विरोधकांवर फोडतायत, मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा आरोप करतायत. पण आत्महत्या करायला भाग पाडणारे, निर्दयपणे एखाद्याला ठार मारणारे मोकाट सुटले तर महाराष्ट्राचे माथे उजळ होणार आहे काय?