सीबीआयकडून माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर दे ला रू प्रकरण साधेसुधे नाही हे लक्षात येते. मायाराम यांच्या पाठीशी असलेले अदृश्य परंतु मजबूत हात कोणाचे, हे या क्षणापर्यंत तरी स्पष्ट झालेले नाही. परंतु काही निखळलेल्या क़ड्यांचा या प्रकरणाशी संबंध आहे, असे ठामपणे वाटते. यूपीए काळात तीन वर्षे अर्थमंत्री पदाची धुरा सांभाळणाऱे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रणब मुखर्जी यांच्या कार्यालयात झालेल्या हेरगिरी प्रकरणही मायाराम प्रकरणाचा एक भाग होता, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
अर्थमंत्री पदाची धुरा सर्वाधिक काळ सांभाळलेल्या नेत्यांमध्ये काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांचा समावेश आहे. एच.डी.देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल यांच्या सरकारमध्येही ते १९९६ ते १९९८ या काळात अर्थमंत्री होते.
देशात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात पुन्हा ते अर्थमंत्री बनले याला अपवाद होता, २००९ ते २०१२ या तीन वर्षांचा. २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर पाकिस्तान पुरस्कृत भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. त्या दिवशी गृहमंत्री तीन-तीनदा कपडे बदलतायत या कडे मीडियाचे लक्ष गेले. प्रचंड गदारोळ उठला. अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून माध्यमांनी तत्कालिन मंत्री शिवराज पाटील यांच्याविरोधात कल्ला केला, तेव्हा सोनिया गांधी यांनी त्यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागेवर पी.चिदंबरम यांची वर्णी लावली आणि अर्थमंत्रालयाची धुरा जेष्ठ काँग्रेस नेते प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे आली.
मुखर्जी यांच्याकडे पदाची सूत्र आल्यानंतर सप्टेंबर २०१० मध्ये त्यांच्या कार्यालयात काही ठिकाणी च्युईंगमसारखा चिकट पदार्थ चिटकवल्याचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना आढळले. छोटे मायक्रोफोन लावण्यासाठी याचा वापर केला होता का? असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आणि एकच खळबळ उडाली. आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे, कार्यालयात हेरगिरी केली जात आहे, असा मुखर्जी यांना संशय आला. त्यांनी थेट डॉ.मनमोहन सिंह यांना लिखित तक्रार केली. हे पत्र ७ सप्टेंबर २०१० रोजी लिहिलेले आहे. म्हणजे हा प्रकार त्याच्या बऱ्याच आधी झाला असावा. मुखर्जी यांच्या पत्रामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांना डावलून थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याचे कारण काय अशी कुजबुज झाली.
चिदंबरम हे यूपीएच्या सूत्रधार सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तिय होते. १० जनपथवर त्यांचे वजन होते. मुखर्जी यांचे सल्लागार, निजी सचिव यांची कार्यालये आणि दोन कॉन्फरन्स रुममध्ये १६ ठिकाणी हा पदार्थ चिटकवण्यात आला होता. अर्थमंत्रालयात च्युंईगम खाणार कोण? आणि खाल्ला तरी अशा प्रकारे चिटकवणार कोण? नॉर्थ ब्लॉकमध्ये असलेले अर्थ मंत्रालय म्हणजे कॉलेजाचा वर्ग किंवा कँटीन थोडेच होते.
याप्रकरणाचा तपास इंटेलिजन्स ब्युरोकडे गेला. त्यांनी बारकाईने तपास केल्यानंतर १६ ठिकाणी आढळलेला चिकट पदार्थ म्हणजे च्युईंगमच होता यावर शिक्कामोर्तब झाले. बाकी काहीच मायक्रो फोनवगैरे आढळले नाही, अशा निर्वाळा दिला. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अधिकाऱी ज्यांनी हे प्रकरण निदर्शनास आणले त्यांचे मात्र वेगळेच मत होते. हे च्युईंगम मायक्रोफोनसारखी उपकरणे चिटकवण्यासाठी वापरल्यासारखे दिसत होते. नंतर ते तिथून काढून घेण्यात आले असावेत. आय़बी गृहमंत्रालयांतर्गत काम करते त्यामुळे आय़बीच्या अधिकाऱ्यांनी तिथे काहीच सापडले नाही, असा निष्कर्ष काढणे यात कुणाला फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
चिदंबरम यांनी याविषयावर बराच काळ मौन बाळगलं. जेव्हा त्यांनी माध्यमांनी याबाबत विचारणा केली, तेव्हा चिदंबरम यांनी आपल्याला याबाबत मीडियाच्या माध्यमातूनच समजले असे ठोकळेबाज उत्तर दिले. आपल्यात आणि मुखर्जींमध्ये संघर्ष असल्याच्या बातम्या म्हणजे निव्वळ वावड्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु या दोन्ही नेत्यांमधून विस्तव जात नव्हता हे सत्य आहे. अर्थमंत्री पदावर असताना चिदंबरम यांनी जी काही कर्म केली ती मुखर्जी चव्हाट्यावर आणतील अशी भीती असल्यामुळे मुखर्जी यांच्यावर नजर ठेवण्यात आली होती, असं मानायला वाव आहे.
आता वळू या अरविंद मायाराम यांच्याकडे मायाराम हे २००५ मध्ये अर्थमंत्रालयात रुजू झाले. ते तिथे २००८ पर्यंत होते. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यानंतर २०१२ मध्ये चिदंबरम पुन्हा अर्थमंत्री झाले आणि मायाराम पुन्हा अर्थमंत्रालयात दाखल झाले. मायाराम हे राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई कऱण्यात आली, असा दावा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
छोटा राजनच्या वाढदिवसाचा केक बाधला
प्रजासत्ताक दिनावर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘अग्निपथ’ ठरणार गेम चेंजर
मुश्रीफ यांच्या खात्यात ५० कोटी कसे जमा झाले?
अरविंद मायाराम यांचा केवळ काँग्रेसकडे कल नाही, तर ते खानदानी काँग्रेसी आहेत. त्यांची आई इंदिरा मायाराम या अशोक गेहलोत मंत्रिमंडळात १९९८ ते २००२ या काळात मंत्री होत्या. राजस्थानातील संगनेर मतदार संघातून त्या दोन वेळा आमदार झाल्या. त्यांचे पी. चिदंबरम यांच्याशी अत्यंत घरोब्याचे संबंध होते. इंदिरा मायाराम यांचे वडील जुगलकिशोर चतुर्वेदी हे देखील कट्टर काँग्रेसी होते. १९५० मध्ये ते काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते.
अरविंद मायाराम आणि चिदंबरम यांचे संबंध एका पिढीपासून होते हे लक्षात घेतले तर दे ला रू ला जी मुदतवाढ देण्यात आली, त्याला चिदंबरम यांची संमती घेण्यात आली नव्हती यात तथ्य वाटत नाही. मुखर्जी यांच्या कार्यालयात झालेली हेरगिरी पाहाता, मुखर्जींवर लक्ष ठेवण्यात येत होते. त्यांना आधीच्या काळात अर्थमंत्रालयात झालेल्या भानगडींचा काही वास आलाय का, याची चाचपणी घेण्यासाठी ही उचापत करण्यात आली होती का? हा संशोधनाचा विषय आहे. जेव्हा या प्रकाराबाबत गदारोळ झाला तेव्हा आपले आणि मुखर्जी यांचे संबंध उत्तम आहेत, ते आपल्या पेक्षा जास्त हुशार आणि सक्षम आहेत, असा खुलासा चिदंबरम यांनी केला असला तरी ते सत्य नव्हते. जर त्यांचे आणि मुखर्जी यांचे संबंध चांगले असते तर मुखर्जींनी याप्रकरणाची कसून चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र न पाठवता चिदंबरम यांच्याकडे ही मागणी केली असती.
दे ला रू सारख्या एका ब्लॅक लिस्टेड कंपनीला एक वित्त सचिव दर्जाचा अधिकारी अभय देऊ शकतो, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. परंतु मायाराम आणि चिदंबरम यांचे कनेक्शन किती गहीरे आहे हे लक्षात आल्यावर आपल्याया काय घडले असावे याचा अंदाज येऊ शकतो.