भारतात सुरू झालेल्या दोन महत्त्वाच्या महाप्रकल्पांना काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या इको-सिस्टीमने विरोध करायला सुरूवात केलेली आहे. हे दोन्ही प्रकल्प भारताला नवी आर्थिक उंची मिळवून देणारे आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. सगळ्या महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही प्रकल्पांमुळे चीनचे नुकसान होणार आहे. काँग्रेसची इको सिस्टीम ‘मोदी ०.३’ मध्ये नेमके काय घडवण्याच्या तयारीत आहेत, हे या घडामोडींकडे पाहिल्यानंतर सहज लक्षात येऊ शकते. अवघ्या देशाने विशेषत: तरुणाईने सावध व्हावे, असा हा घटनाक्रम आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वाढवण प्रकल्पाची घोषणा केली. ७६ हजार कोटी गुंतवणुकीचा हा महाप्रकल्प आहे. सुमारे १३ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. देशाच्या अर्थकारणात या प्रकल्पाचे महत्त्व मोठे आहे. दरवर्षी इथून २९८ दशलक्ष मेट्रीय टन सामानाची ने-आण होऊ शकेल. प्रकल्पासाठी १२ किमीची रेल्वे मार्ग टाकण्यात येईल. ३८ महाकाय गोदामे उभारण्यात येतील. समर्पित मालवाहू मार्ग या प्रकल्पापासून फक्त ३४ किमी अंतरावर आहे. हा प्रकल्प भारत-मध्यपूर्व मालवाहू मार्गाचा महत्वाचा बिंदू असेल.
नैसर्गिक अनुकूलतेमुळे वाढवण बंदर आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे ठरणार आहे. इथला समुद्र २० किमी खोल असल्यामुळे जगभरातील मोठी जहाजे इथे सहजपणे येऊ शकतील. डहाणु तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाची या प्रकल्पाला मंजूरी मिळालेली आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संघटनांना उद्धव ठाकरे यांनी कायम पाठींबा दिला आहे. मासेमारी, बागायतीला नुकसान होईल या कारणांसाठी प्रकल्पाला विरोध होतो आहे. स्थानिक रहीवाशांच्या मनात प्रकल्पाबाबत काही शंका-समस्या असतील तर त्यातून मार्ग काढून विकासाची वाट प्रशस्त करण्याची गरज आहे.
उबाठा शिवसेनासारखे राजकीय पक्ष मात्र मार्ग काढण्यापेक्षा गावकऱ्यांना पेटवण्याचा आणि त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतायत. जगातला कोणताही विकास प्रकल्प पर्यावरणाच्या हानी शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, हे कटू असले तरी सत्य आहे. म्हणून जगात विकास थांबलेला नाही. ज्या देशांना अर्थकारण वाढवायचे आहे, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रस्ते, बंदरे, विमानतळांची निर्मिती केली आहे. पर्यावरणाची हानी होत असेल तर ती भरून काढणे हा त्यावरचा उपाय. एक झाड तुटत असेल तर दोन लावावी आणि हा समतोल साधावा.
मच्छिमारांचे, बागायतदारांचे नुकसान होत असेल तर बंदर उभारणीतून जी अफाट संपत्ती निर्माण होणार आहे, त्यात या लोकांना भागीदार बनवावे. अनेकदा चित्र असे असते की लोकांना विकास हवा असतो, त्यातून निर्माण होणारी संपन्नताही हवी असते. परंतु, काही मुठभर लोक वैयक्तिक तुंबड्या भरण्यासाठी विरोध करत असतात. आम्हाला टोल दिल्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाऊ देणार नाही, अशी त्यांची भूमिका असते.
वाढवण इतकाच महत्वाचा दुसरा प्रकल्प म्हणजे ग्रेट निकोबार प्रकल्प. भारताला चारही बाजूने घेरण्याचे चीनचे धोरण आहे. त्यामुळे चीनने श्रीलंकेतील हंबनटोटा बदंर ताब्यात घेतले आहे. म्यानमारमधील कोको बेटावर लष्करी तळ स्थापन करण्याच्या चीनच्या हालचाली आहेत. हे बेट अंदमान निकोबार समुहापासून केवळ ५५ किमी अंतरावर आहे. चीन किती धोकादायक पावले टाकतोय त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
हिंद महासागरातील चीनच्या वावराला चाप लावण्यासाठी भारताने अंदमान निकोबार बेट समुहातील ग्रेट निकोबार बेटावर महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे. संरक्षण, पर्यटन आणि व्यापार या तिन्ही दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. हिंद महासागर हा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा. जगातील सुमारे ६० टक्के व्यापार या सागरी मार्गाने होतो. या व्यापारी मार्गाचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने ग्रेट निकोबारवर आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिप टर्मिनल उभारणार आहे. व्यापारी जहाजे या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील ज्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मोठी भर पडू शकेल. सिंगापूर हा देश जगभरातील व्यापारी जहाजांना सेवा देऊन जगातील एक संपन्न देश बनला. या शिवाय ग्रेट निकोबारवर दररोज चार हजार प्रवासी ये-जा करतील असा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस-सोलारवर चालणारा ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
मलक्का सामुद्रधनीतून ग्रेट निकोबार प्रकल्प अवघ्या २०० किमीच्या अंतरावर आहे. चीनची जहाजे मुख्यत्वे मलाक्का तसेच सुंदा, लोम्बॉक सामुद्रधनीतून येतात. त्यामुळे चीनच्या मालवाहू, लष्करी जहाजांवर भारताची बारीक नजर राहणार आहे. काँग्रेसने या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या कारणामुळे विरोध करायला सुरूवात केलेली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक आदीवासींचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याचा दावाही केलेला आहे.
काँग्रेसने पर्यावरणाच्या नावाखाली एखाद्या प्रकल्पाचा विरोध करणे हा मोठा विनोद आहे. जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात देशात जी महाकाय धरणे बनली ती काय पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय बनली का? झाडे तोडल्याशिवाय ग्रामीण भागात एखादा रस्ता तरी बनू शकतो का? काँग्रेसला हे माहिती आहे, परंतु तरीही या प्रकल्पात खोडा घालण्याचा प्रयत्न होतोय. पर्यावरणाचे नाव घेऊन चीनी अजेंडा राबवण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करतोय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला २०२५-२०२७ पर्यंत ५ ट्रिलियनची आर्थिक सत्ता बनवण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. तो पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेली महत्वाची पाऊले म्हणजे हे दोन प्रकल्प. भारत कोणत्याही प्रकारे सक्षम होणे चीनला नको आहे. जेव्हा जेव्हा असे प्रयत्न होतात तेव्हा भारतातील चीनची इको सिस्टीम कामाला लागते. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होणार. हे प्रकल्प होऊ नये, पुढे सरकू नये इतपत अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार. काँग्रेसने या प्रकल्पांना विरोध करणे स्वाभाविक आहे. कारण काँग्रेसने चीनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत २००८ मध्ये गोपनीय सामंजस्य करार केलेला आहे. डोकलाममध्ये भारतील सैन्य जेव्हा चीनला भिडत होते तेव्हा चीनी राजदूत राहुल गांधी यांची भेट घेत होते ही बाब खूप काही सांगून जाते.
हे ही वाचा:
अटल सेतूवर भेगा पडल्याचे वृत्त खोटे!
सरकारचं शिष्टमंडळ वडीगोद्रीला रवाना!
मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताच बाबूंचे बुल्डोझरास्त्र!
‘राम वन गमन पथ’ आणि ‘कृष्ण पथ गमन’ प्रकल्प राज्यात वेग घेणार!
अलिकडेच भारतातील नवनियुक्त चीनी राजदूत जू फेईहोंग यांनी माकपाचे नेते सिताराम येचूरी आणि भाकपाच्या डी.राजा यांची भेट घेतलेली आहे. चीन हा आपल्या देशाचा उघड शत्रू आहे. पाकिस्तानचा दहशतवाद चीन पुरस्कृत आहे. चीन भारताची जमीन गिळायला बसला आहे, तरीही काँग्रेस आणि त्यांच्या चेल्या चपाट्यांचे प्रेम चीनवर इतके ऊतू का जाते आहे, हे कोडे भारतीयांना काही सुटत नाही. त्यामुळे राहुल गांधी ग्रेट निकोबार आणि वाढवण बंदर या दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात मैदानात उतरतील अशी शक्यता आहे. काँग्रेसचे मित्र पक्ष असलेले ठाकरे तर निश्चितपणे वाढवण बंदराचा विरोध करणार हे निश्चित.
वाढवणमुळे १३ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. बेरोजगारीच्या नावाने हाकाटी पिटणारे ठाकरे, त्यांची तळी उचलणारा मराठी मीडिया हे सगळे आता वाढवणच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहतील. राज्यातील महायुती सरकार आणि केंद्र सरकार या विरोधाला चेपणार कसे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
