विधीमंडळात सोमवारी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येणार आहे. भाजपाकडून या पदासाठी राहुल नार्वेकर तर महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ही निवडणूक शिवसेनेसाठी दु:स्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे. पक्षीय बलाबलाचा विचार केल्यास ही निवडणूक म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे, कारण भाजपा- शिवसेना युतीकडे १७० आमदारांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे नार्वेकरांची निवड निश्चित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात खरा राडा यानंतरच सुरू होणार आहे. कारण एकदा विधानसभा अध्यक्षाची निवड झाली की शिवसेना कोणाची? हा वाद त्यांच्यासमोर येईल. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार असल्यामुळे त्यांच्याबाजूने फैसला होणार हे नक्की. असा निर्णय झाला तर उद्धव ठाकरे बरेच काही गमावून बसतील. पक्ष हातून जाईल, निशाणी जाईल आणि पुढे बऱ्याच गोष्टी.
मुख्यमंत्री पद आणि सत्ता गमावलेल्या उद्धव ठाकरे यांना हा मोठा हादरा असेल. त्यांनाही याची जाणीव झाली आहे. ठाणे जिल्हा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे. शिवसेना भवन ज्यांच्या मतदार संघात येते ते शिवसेना आमदार सदा सरवणकर हे २३ जूनलाच शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. मुंबईचे आमदार मंगेश कुडाळकर, दिलीप लांडे हे सुद्धा शिंदेंसोबत आहेत. त्यामुळे मुंबईतही पक्षाला तडा गेला आहे. मराठवाड्यातील बहुसंख्य आमदार शिंदे यांच्यासोबत आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, प.महाराष्ट्र अशा प्रत्येक भागातून शिंदे यांना समर्थन मिळाले आहे.
ठाणे महापालिका हातातून गेलीच आहे. मुंबई, औरंगाबाद, नवी मुंबई अशा मोक्याच्या महापालिका जाण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यात अडीच वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु त्यापूर्वी देशाची सर्वात श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असेलली मुंबई महापालिका आणि ठाणे महापालिका येथून शिवसेनेला आर्थिक रसद यायची.
स्थायी समिती, बेस्ट समिती या दुभत्या गाई शिवसेनेला बळ द्यायच्या परंतु राज्यातील सत्ता गमावल्यानंतर हे बळही शिवसेनेपासून हिरावले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्ष वाचवण्यासाठी जोरदार व्यूह रचना सुरू केली आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडून शपथपत्र भरून घेण्यात येत आहे. हाताला बांधलेले शिवबंधन पक्षप्रमुखांना आता पुरेसे वाटे नासे झाले आहे. पण धरण फुटल्यासारखी पक्षाची स्थिती आहे. अनेकजण अजूनही कुंपणावर आहेत.
पक्षातील दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार गमावल्यानंतर हा सिलसिला थांबलेला नाही. खासदारही शिवबंधन तोडण्याच्या तयारीत आहेत. शिवसेनेचे १८ पैकी १४ खासदार शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत. अनेक नगरसेवक- जिल्हाप्रमुख त्यांच्यासोबत जायला तयार आहेत. शिवसेनेचे पदाधिकारीच काय ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहतील अशी शक्यता आहे. परंतु, तेही किती काळ राहतील हा प्रश्न आहेच.
पक्षप्रमुखांना याची पूर्ण कल्पना आहे, त्याच धास्तीतून त्यांनी शिवसेनाभवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा समर्थकांना भावनिक गूळ लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांची सर्वात मोठी समस्या अशी की, या पडझडीला रोखणारा, तळागाळात संपर्क असलेला, कार्यकर्त्यांचा विश्वास असलेला एकही खमका नेता त्यांच्याकडे उरलेला नाही. शिवसेना नेते आणि पक्षाचे एकमेव प्रवक्ते संजय राऊत रोज काही तरी डायलॉगबाजी करून चार लोकांना दुखावण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. त्यामुळे पक्षा रोज गाळात चालला आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी रोज शिवसेना भवनात बसण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. परंतु सत्तेवर असतानाही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. ती अजूनही हवेत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार चालवताना त्यांनी कष्ट घेतले नाहीत, जे सत्तेवर असताना नियमितपणे मंत्रालयात बसले नाही, ते आता पक्ष चालवण्यासाठी ते कष्ट घेतील याची सुतराम शक्यता नाही.
सत्तेचे कवच नसल्याचे अनेक तोटे असतात. कालपर्यंत विरोधकांच्या मागे ससेमीरा लावण्यासाठी पोलिस तरी होते त्यांच्या हाती आता तेही उरले नाहीत. एकीकडे ईडी, इनकम टॅक्स, सीबीआय अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांनी झोप उडवली आता त्यात पोलिसांची भर पडणार आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी विवेक फणसाळकर यांची नियुक्ती झाली. पदावर आल्यानंतर त्यांनी सागर बंगल्यावर जाऊन देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली, ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.
महाविकास आघाडीचे मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे क्वचित बोलत असत. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी ज्या मुलाखती दिल्या त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की माणूस खमक्या आहे. त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टता आणि ठामपणा जाणवला. कोणत्याही पांचट कोट्या आणि वायफळ बडबड न करता मुख्यमंत्री बोलू शकतात हे चित्र महाराष्ट्र अडीच वर्षांनी पाहतोय. मेट्रो कारशेड कांजूरलाच व्हायला हवी असे वक्तव्य करून उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मुंबईच्या मेट्रो स्वप्नाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला असताना ज्या प्रकल्पात राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे हित आहे ते प्रकल्प राबवले जाणार असे स्पष्ट केले आहे. सत्ता गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या दुराग्रहाला मीठ घालणार नाही, याचे संकेत शिंदे यांच्या वक्तव्यात आहेत.
लोकशाहीत बहुमत आणि नंबरला महत्व आहे, आमच्याकडे शिवसेनेचे दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार असल्यामुळे आम्हीच शिवसेना आहोत आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार पुढे घेऊन जाणार आहोत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. शिवसेनेचा बॉस मीच आहे, असे शिंदे सुचवत आहेत. भाजपा- शिवसेना ही नैसर्गिक युती आहे, असे ठामपणे सांगते ते उद्धव ठाकरे यांच्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीसोबत जाण्याच्या कृतीवर न बोलता कोरडे ओढत आहेत.
हे ही वाचा:
बंडानंतर शिवसैनिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
‘रेडिसन ब्लू’ हॉटेलचं बिल शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी केलं चुकतं
धर्मवीर सुपरहिट झाला! किती कमावले?
दहा तासांनी राऊत यांची ईडी कार्यालयातून सुटका
शिंदे हे गुळाचे गणपती नाहीत, त्यांचे फडणवीसांसोबत उत्तम समीकरण जुळले आहे, त्यामुळे शिवसेनेसाठी येणारा काळ कठीण आहे. सत्ता गेली, पक्ष जाण्याच्या मार्गावर आहे. जिथे ठाकरे तिथे शिवसेना हा युक्तिवाद टाळ्या घ्यायला ठिक आहे, पण निवडणूक आयोगासमोर आणि त्यानंतर न्यायालयासमोर तो टिकेल अशी शक्यता दिसत नाही.
एकदा शिंदे गटाला मान्यता मिळाली, की त्यांच्या गटनेत्याच्या आदेशाने पक्षाच्या प्रतोदाने काढलेला व्हीप हा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या १६ आमदारांनाही बंधनकारक असेल. त्यात आदित्य ठाकरे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सामील व्हा किंवा हुतात्मा व्हा, हे दोनच पर्याय या आमदारांकडे उपलब्ध आहेत.
विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीसाठी सोमवारपासून दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीमाना दिल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मागे साडेसाती लागली. तेव्हापासून हे पद रिक्तच आहे. आता नवा विधानसभा अध्यक्ष निवडला गेल्यानंतर शिवसेनेच्या मागे साडेसाती लागणार असे चित्र दिसत आहे.