ठीक दहा वर्षांपूर्वीच्या एका पापाचे बिंग काल शुक्रवारी विधानसभेत फुटले. गोरेगाव येथे एका बिल्डरच्या सोयीसाठी ५०० झाडांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव २०१३ मध्ये महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणासमोर आला होता. भाजपा नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यापैकी एका नगरसेवकाला शांत करण्यासाठी एका मोठ्या नेत्याने फोन केला होता. त्यावेळी नगरसेवक असलेले भाजपा आमदार अमित साटम यांनी हा भांडाफोड केला. या नेत्याचे नाव जरी साटम यांनी उघड केले नसले तरी तो कोण आहे, याचा अंदाज सभागृहाला सहजपणे आला. मविआची सत्ता आल्यानंतर पर्यावरण प्रेमाचा उदोउदो करून मेट्रो कारशेडला स्थगिती देणाऱ्यांचे तोंड कालच्या चर्चेमुळे अधिकच काळे झाले आहे.
विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात राज्याच्या नागरी क्षेत्रातील झाडांचे संरक्षण आणि जतन विधेयक २०२३ मांडण्यात आले. मुंबईत झाड तोडायचे असेल तर तुम्हाला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते. प्राधिकरणाचे सदस्यांमध्ये महापालिकेचे काही नगरसेवक, काही पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश असतो. पालिका आयुक्त प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात. मविआची सत्ता असताना वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार राज्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाला दिले होते. ते काल मांडलेल्या विधेयकामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेला मिळाले आहेत.
हे विधेयक मविआच्या काळात मंजूर झालेल्या विधेयकातील चुका सुधारण्यासाठी मांडण्यात आले असल्यामुळे शिउबाठाचे आमदार रवींद्र वायकर आणि सुनील प्रभू यांनी या विधेयकाला विरोध करणे स्वाभाविक होते. ‘महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात वृक्ष तोडीचे प्रस्ताव कसे मान्य होतात, हे उघड गुपित आहे’, असा दावा या दोन आमदारांनी त्यांच्या भाषणा दरम्यान केला हे हास्यास्पद आहे. कारण वायकर अनेक वर्ष स्थायी समितीचे सदस्य होते, तर सुनील प्रभू स्थायी समितीचे सदस्य आणि महापौर सुद्धा होते. ‘शिवसेनेची सत्ता असताना वृक्ष प्राधिकरणात काय होत होते’, हे या दोघांनी मान्य केले ते बरे झाले असा टोला भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी लगावला. तो बहुधा त्यांच्या वर्मी बसला असणार हे निश्चित.
आमदार अमित साटम यांनी तर शिउबाठाच्या नेत्यांचे पार वस्त्रहरणच करून टाकले. २०१३ मध्ये गोरेगावातील एका बिल्डरचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे आला. ५०० झाडांच्या कत्तलीचा हा प्रस्ताव होता. मनिषा चौधरी आणि अमित साटम हे दोघे त्यावेळी नगरसेवक होते. वृक्षप्राधिकरणाचे सदस्य होते. या दोन्ही भाजपाच्या सदस्यांनी विरोध करून सुद्धा हा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी मंजूर केला. त्यानंतर तो पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आला. तिथेही भाजपाच्या ३२ नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यांना बोलण्याची परवानगीही मिळाली नाही. भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या चेंबरबाहेर आंदोलन केले. त्यानंतर गोरेगावच्या त्या जागेवर भेट देऊन पहाणीही केली.
याच दरम्यान, आपल्याला एका बड्या नेत्याचा फोन आला. ‘अमित काय प्रॉब्लेम आहे, सुनील सोबत बस आणि विषय संपवून टाक’, असा प्रेमाचा सल्ला या नेत्याने दिला. असे अनेक दबाव आले. परंतु, तरीही भाजपा नगरसेवकांनी आपला विरोध कायम ठेवला, असे साटम यांनी भाषणा दरम्यान स्पष्ट केले.
साटम यांनी त्या बड्या नेत्याचे नाव घेतले नाही. परंतु, जो नेता माजी महापौर आणि शिउबाठाचे विद्यमान आमदार सुनील प्रभू यांचा सुनील असा एकेरी उल्लेख करू शकतो, तो कोण असेल हे ओळखणे फार कठीण नाही. हा तोच नेता आहे, ज्याने पर्यावरणाच्या नावाखाली मेट्रो कारशेडच्या उभारणीत अडीच वर्षे कोलदांडा घातला. ज्याच्या आडमुठेपणामुळे मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च दहा हजार कोटींनी वाढला. जो आरेतील अडीच हजार वृक्षांना वाचवण्याच्या नावाखाली मुंबईकरांच्या वाट्याला येणाऱ्या मुलभूत सुविधेवर कुऱ्हाड चालवत होता. नेत्याने एका खासगी बिल्डरचे उखळ पांढरे करण्यासाठी ५०० झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी कशी दिली?
२०२१ मध्ये एका मराठी वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाली होती, मुंबईत दहा वर्षात वृक्षप्राधिकरणाने ३७ हजार ९९९ झाडांच्या कत्तलीची परवानगी दिली. त्यापैकी २१ झाडे फक्त बिल्डरांसाठी कापली गेली होती. या दहा वर्षांच्या काळात महापालिकेची सत्ता शिवसेनेची होती. कारभाराची सूत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होती. ज्या नेतृत्वाने गोरेगावच्या बिल्डरच्या प्रकल्पाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी ५०० झाडांचा बळी दिला. ज्या नेतृत्वाने दहा वर्षांत अशाच अनेक बिल्डरसाठी २१ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. तेच २०१९ मध्ये राज्याचे सत्ताधारी झाल्यानंतर अचानक पर्यावरणवादी झाले. मेट्रोच्या मार्गात याच नेत्यांनी काटे पसरले. ठाकरेंनी विरोध केला नसता तर आज सीप्झ- कुलाबा मेट्रो पूर्ण झाली असती.
हे ही वाचा:
अंजू झाली आता पाकिस्तानी, परतणे कठीण
सीबीआयकडून मणिपूर व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात एफआयआर
छोटा शकीलचा शूटर लईक शेखच्या २५ वर्षांनंतर पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
मोहरमच्या मिरवणुकीत विजेचा शॉक लागून चौघांचा मृत्यू
ज्या बिल्डरने गोरेगावातील ५०० झाडे तोडली, त्या जागेवर त्याचे पाच टोलेजंग टॉवर उभे आहेत. ठाकरेंनी या दरम्यान मातोश्री- २ उभी करून घेतली. परंतु, मुंबईकर मात्र मेट्रोपासून वंचित राहिले. टक्केवारी घेतल्याशिवाय काही करायचे नाही, खंडणी मिळाली नाही तर कामात खोडे घालायचे हे धोरण गेली अनेक वर्ष राबवणाऱ्या ठाकरेंना मेट्रोच्या कामात आपले काही भले होताना दिसले नाही म्हणून त्यांनी पर्यावरणाच्या नावाखाली हा प्रकल्प लटकवून ठेवला.
‘गेल्या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेत झालेला भ्रष्टाचार सुमारे तीन लाख कोटींचा आहे. या भ्रष्टाचारासमोर २- जी, कोल-गेट हे सगळे घोटाळे काहीच नाहीत’, असा दावा अमित साटम यांनी केला आहे. हा आरोप गंभीर आहे. परंतु, त्यापेक्षाही गंभीर असलेली बाब म्हणजे जिथे टक्केवारी मिळाली नाही, अशा किती प्रकल्पांचा यांनी बळी घेतला आहे. विधी मंडळात मंजूर झालेल्या एका विधेयकामुळे ठाकरेंचे दहा वर्षापूर्वीचे पर्यावरण पाप लोकांच्या समोर आले. त्यांच्या दुटप्पी, बोलभांड व्यक्तिमत्वाची पोलखोल झाली.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
