सिनेट निवडणुकांना दिलेल्या स्थगितीवरून शिउबाठाच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे. ‘भाजपाला कोणत्याच निवडणुका नको आहेत’, असा आरोप शिउबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. निवडणुका का होत नाही आहेत, भीती नेमकी कोणाला वाटते आहे, असा प्रश्न जनतेच्याही मनात आहे.
वास्तविक सिनेटच्या निवडणुकांचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संबंध नाही. तरीही सिनेट निवडणुकांना स्थगिती दिल्यानंतर लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. राज्यात २ हजार ४५० स्थानिक स्वराज्य संस्था, २५ जिल्हा परीषदा, मुंबई महापालिकेसह १४ अन्य महापालिकेच्या निवडणुका लोंबकळल्या आहेत. हे पाप भाजपाच्या झोळीत टाकण्याचा प्रयत्न होतोय.
मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपली. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया सुमारे दीड- दोन महिने आधी सुरू होण्याची गरज होती. जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणुका व्हायला हव्या होत्या. परंतु, त्या झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात त्यावेळी मविआची सत्ता होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. परंतु, त्यावेळी मुख्यमंत्रीच घरी बसलेले असल्यामुळे सरकारवर अकार्यक्षमतेचा ठपका होता. निवडणुका घेतल्या तर भाजपाला लाभ होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे प्रशासक नेमून पळवाट काढण्यात आली. तेव्हा ही पळवाट खूपच सुखद आणि गार गार वाटत होती. आता अचानक चटके बसण्याचे कारण काय?
२०२१- २०२२ मध्ये कोविडचे कारण सांगून निवडणुका टाळण्यात आल्या. २०२१ मध्ये कोविडची महामारी कमी अधिक प्रमाणात देशभरात होती. परंतु, त्याही परीस्थिती केरळ, पुद्दचेरी, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यात निवडणुका झाल्या.
२०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, पंजाबमध्ये निवडणुका झाल्या. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र कोविडचा बागलबुवा दाखवून निवडणुका टाळण्यात आल्या. प्रशासक नेमण्यात आले. तेव्हा ते मविआच्या फायद्याचे होते.
४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुका जाणीवपूर्व लांबणीवर टाकत असल्याबद्दल मविआ सरकारला झापले होते. कधी प्रभाग पुनर्रचनेचे कारण तर कधी ओबीसी डेटा गोळा करण्याच्या नावाखाली सरकार निवडणुका लांबवते आहे. जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पूर्ण झाला तिथे मविआ सरकारने प्रशासक नेमले आहेत. परंतु, लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या गैरहजेरीत त्यांना कारभार चालवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, राज्य सरकार निवडणुका घेण्याच्या घटनात्मक कर्तव्यापासून पळ काढते आहे, असे तिखट ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी ठाकरे सरकारवर ओढले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारच्या नियतवरच प्रश्नचिन्ह लावले होते. मुंबई महापालिकेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या काही महीने आधीचं शहराची लोकसंख्या वाढल्याचे कारण देऊन प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्यात आली. महापालिकेचे ९ प्रभाग वाढवण्यात आले. प्रभाग रचना ठाकरेंच्या पक्षाच्या पथ्यावर पडेल अशा प्रकारे करण्यात आली होती. भाजपाने सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला होता. हा निर्णय मुंबईकरांच्या सोयीचा नसून राजकीय सोयीसाठी घेण्यात आला असल्याचा आरोप केला होता. नवी प्रभाग रचना रद्द करण्याची मागणी केली होती.
राज्यात मविआचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजपा- शिवसेना युतीचे सरकार आले. मविआच्या काळात ठाकरेंच्या सोयीसाठी घेतलेला मुंबई महापालिकेतील प्रभाग फेररचनेचा निर्णय नव्या सरकारने फिरवला. प्रभागांची संख्या वाढणार नाही, पूर्वी प्रमाणे २२७ प्रभाग राहीतील असे स्पष्ट केले. मविआने या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारच्या बाजूने कौल दिला. मविआने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. तिथे अजून हा विषय लोंबकळला आहे.
२०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या होत्या तेव्हा एकसंध शिवसेनेला ८४ जागा मिळाल्या होत्या, भाजपाला ८२ जागा, म्हणजे शिवसेने पेक्षा फक्त दोन जागा कमी मिळाल्या होत्या. तेव्हा शिवसेनेत फुट पडलेली नव्हती. २०१७ च्या तुलनेत भाजपा आज किती तरी मजबूत आहे.
शिवसेनेत फुट पडल्यामुळे ठाकरेंना सहानुभूती आहे, मुंबईतील मराठी माणसाला हे आवडलेले नाही, अशी कुजबुज पसरवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हा प्रचार आहे की वस्तूस्थिती हे कळण्याचा मार्ग एकच… निवडणुका.
त्यामुळे जर शिउबाठाला मुंबईत निवडणुका हव्या असतील तर त्यांनी हा विषय कोर्ट कज्जातून मोकळा करायला हवा. किंवा सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा धसास लागेपर्यंत वाट पाहायला हवी. परंतु, यापैकी काहीही न करता उद्धव ठाकरे भाजपावर खापर फोडताना दिसतायत. शिउबाठाने प्रभाग फेर रचनेबाबत शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली तर किमान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांचा मार्ग निर्वेध होऊ शकेल. ही फक्त एकच याचिका नाही. ठाकरे गटाने विविध मुद्द्यावर अशा जनहीत याचिका दाखल करून निवडणूक प्रक्रिया लोंबकळून ठेवलेली आहे. तरीही भाजपाला निवडणुका नको आहेत, असा आरोप उद्धव ठाकरे करतायत.
हे ही वाचा:
देवेंद्र फडणवीसांबद्दल खालच्या पातळीतील भाषा सहन करणार नाही
रतन टाटा महाराष्ट्राचे पहिले ‘उद्योगरत्न’
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा
‘फलाटावरील प्रवाशांनी बघ्याची भूमिका घेतली नसती तर तो वाचला असता!’
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, परंतु न्यायालयाचा निकाल अजून टप्प्यात नाही त्यामुळे निवडणुका आता थेट २०२४ मध्येच होतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. हाती सत्तेची सूत्र असताना ज्यांनी कोविडच्या नावाखाली निवडणुका लांबवण्याची खेळी केली, त्यावरून न्यायालयाचे फटकारे झेलेले त्यांना सत्ता गेल्यावर अचानक निवडणुका हव्याहव्याशा वाटू लागल्या आहेत. सत्ता असताना प्रशासकांच्या माध्यमातून सत्ता राबवणाऱ्यांना आता तेच प्रशासक खूपतायत. खरं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाल लांबल्यामुळे जनताही त्रस्त आहे. विशेष करून झोपडपट्टीत, बैठ्या चाळीत राहणाऱ्या जनतेला याच्या झळा बसतायत. नगरसेवकाकडे एखादे काम घेऊन गेले तर निधी नाही असे कारण सांगून नगरसेवक त्यांना रवाना करीत आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्रात मुंबई महापालिकेच्या निमित्ताने लिटमस टेस्ट व्हावी अशी जनतेचीही इच्छा आहे. न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन ठाकरे गटाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
