देशाच्या संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावरून घमासान सुरू असताना महाराष्ट्रातील पुरोगाम्यांचे शरदचंद्र पवार साहेब संसदेच्या क्षितीजावरून गायब होते. ते आजारी होते असे सांगण्यात आले, याचे अनेकांना आश्चर्य आहे. राज्यसभेतील मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी मात्र ते खडखडीत बरे होतात आणि दिल्लीत पोहोचतात. अजीम ओ शान पवारांचे हे वागणे त्यांच्या समर्थकांना, सहकाऱ्यांना एवढंच काय मुस्लीमांनाही बुचकळ्यात पाडणारे आहे. वक्फची एक इंच जमीनही घेऊ देणार नाही, अशी दर्पोक्ती करणारे हेच का ते पवार? असा सवाल सगळ्यांना पडलेला आहे.
आजारपण किंवा महामारीची कारणे सांगून घरी बसायला पवार हे काही उद्धव ठाकरे नाहीत. घरी बसणे हा त्यांचा पिंड नाही. आजारपणाचा बाऊ करणे हा त्यांचा स्वभाव नाही. गेली अनेक वर्षे एका दुर्धर आजाराचे ओझे घेऊनच त्यांचे राजकारण सुरू आहे. ते पवार आजारपणाचे कारण देऊन राज्यसभेत मतदानाला येत नाहीत, हे पटत नाही. त्यांच्या आजारपणाच्या कारणात काही दम नव्हता हे त्यांच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या दिल्ली आगमनामुळे बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले होते.
अलिकडेच एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात १९९५ साली वाजपेयी सरकार माझ्यामुळेच एक मताने कोसळले असा दावा पवारांनी केला होता. जे वाजपेयींसोबत केले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत करण्याची उमेद बहुधा पवारांमध्ये उरलेली नसावी. कारण काळ बदललाय आणि वेळही बदललेली आहे. मोदी सरकारकडे लोकसभेत भक्कम बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे एकेक मत महत्त्वाचे होते. राजकारणात अनेकदा चमत्कार होत असतात. कदाचित १९९५ साली जशी लॉटरी लागली तशी यावेळीही लागली असती. परंतु पवार मतदानाला फिरकले नाहीत. असं धरून चला की विरोधी पक्षाकडे सरकारला पराभूत करण्याची ताकद नाही. तरीही मतदानाच्या बाजूने आपण नेमके कोणाच्या बाजूने उभे आहोत, हे दाखवणे लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. दुसऱ्या टर्ममध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात जेव्हा विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला होता, तेव्हा तेव्हा जर्जर अवस्थेत असलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात त्यांच्या कर्तव्यपरायणतेचे कौतुक केले होते. मनमोहन सिंह यांनी विरोधात मतदान केल्यामुळे विरोधी पक्षाला विजय मिळेल अशी सुतराम शक्यता नव्हती. परंतु आपण कोणत्या बाजूला उभे आहोत, हे मनमोहन सिंह यांनी दाखवून दिले होते. पवारांना तसे करणे शक्य होते. सरकार दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करून होईल हे सगळ्यांनाच ठाऊक होते. परंतु तुम्ही कोणाच्या बाजूने उभे आहात, हे दाखवून देणे अशा वेळी महत्त्वाचे असते. पवारांनी मात्र मी कुठेही नाही, हे दाखवून दिले.
पवार हे मुरलेले राजकीय नेते आहे. असा नेता प्रत्येक कृतीतून काही तरी संकेत देत असतो. आजारी असल्यामुळे मतदानाला न येणे ही कृती नेता निवृत्तीकडे झुकलाय असे संकेत देते. पवारांना हा संकेत निश्चितपणे द्यायचा नसेल. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर या विधेयकाच्या निमित्ताने प्रचंड टीका होते आहे. कारण ते लोकसभेत असून त्यांनी चर्चेदरम्यान तोंड उघडले नाही. राहुल गांधी यांना राजकारणात त्यांच्या पक्षा व्यतिरिक्त फारसे कोणी गांभीर्याने घेत नाही. तेही राजकारणाला फारसं गांभीर्याने घेत नाही. परंतु त्यांनी किमान सभागृहात हजेरी तरी लावली. मतदान तरी केले. म्हणजे परीपक्व आणि मुरलेले राजकारणी म्हणून ओळले जाणाऱ्या पवारांच्या तुलनेत राहुल गांधी उजवे ठरले.
पवार हे महाराष्ट्रात मुस्लीमांचे तारणहार म्हणून मिरवत असतात. टोकाचा मुस्लीम अनुनय करणाऱ्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. ट्रीपल तलाक मोडीत काढणारा कायदा केंद्र सरकारने केला तेव्हा तलाक हा कुराणाचा आदेश असे मतपेढी कुरवाळू विधान पवारांनी केले होते. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कट्टरतावादी नेतृत्व कायम पवारांच्या अवतीभवती पिंगा घालताना दिसते. वक्फ बोर्डाला हात लावाल तर खबरदार अशी भूमिका पवारांनी घेतली होती. प्रत्यक्षात संसदेत ते या भूमिकेला जागताना दिसले नाहीत.
लोकांच्या मनात प्रश्न आहे की पवारांची राज्यसभेतील अनुपस्थिती हा भाजपाच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटचा भाग आहे का? फ्लोअर मॅनेजमेंट हा संसदीय कार्यमंत्र्याचा विषय असतो. एखाद्या विधेयकावर जेव्हा मतदान होते, तेव्हा त्या मतदानाला सत्ताधारी पक्षाची पुरेपुर उपस्थिती राहील याकडे लक्ष देणे. संख्या कमी असेल तर त्यासाठी अन्य पक्षांशी बोलणी करणे. जे विरोधात असतील ते किमान तटस्थ राह्तील याची काळजी घेणे. काही सदस्य अनुपस्थित राहून सरकारला मदत करतील हे पाहणे, हा सगळा विषय संसदीय कार्यमंत्र्याच्या अखत्यारीतला. किरेन रिजिजू यांच्याकडे फक्त वक्फ सुधारणा विधेयकाशी संबंधित अल्पसंख्यांक विभाग नव्हता तर ते संसदीय कार्यमंत्री आहेत. त्यांनी या विधेयकाच्या मतदानासाठी उत्तम फ्लोअर मॅनेजमेंट केले होते हे नक्की. अर्थात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या देखरेखी खाली त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली असणार. त्यामुळेच सध्या भाजपाशी फारसे सख्य नसलेल्या बिजू जनता दलाला आणि वायएसआर काँग्रेसने ऐनवेळी सरकारच्या पथ्यावर पडणारी भूमिका घेतल्याचे दिसले. पवारांच्या बाबतीत असेच काही झाले असण्याची शक्यता आहे का? पवारांची अनुपस्थिती हे भाजपाच्या फ्लोअर मॅनजमेंटचे यश आहे का? अशा शंका अनेकांच्या मनात आहेत.
एका बाजूला मोदी आणि दुसऱ्या बाजूला इंडी आघाडी असा समतोल सांभाळण्याची कसरत पवार करतायत. लोकसभेत-राज्यसभेत त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. इंडी आघाडीचे सदस्य असल्याचे कर्तव्य त्यांनी पार पाडले. दुसऱ्या बाजूला राज्यसभेत ते स्वतः अनुपस्थित राहीले.
हे ही वाचा..
“भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणात श्रीलंकेचे विशेष स्थान”
‘श्रीलंका आपल्या भूभागाचा भारताविरुद्ध वापर करू देणार नाही!’
मुंबईकर ठरला ‘मुंबई इंडियन्स’चा कर्दनकाळ
महाराष्ट्रात एक असा वर्ग आहे, ज्याला राज्यात काहीही घडले तरी ते पवारांनी घडवले असे वाटते. तेल लावलेल्या पहिलवानाची खेळी, वस्तादाचा डाव, असे मथळे सजवून लगेच पवारांचे कौतिक केले जाते. त्यांना केलेल्या न केलेल्या घटनेचे श्रेय दिले जाते. त्यांच्या डोक्यावर मुंडावळ्या बांधल्या जातात. राज्यसभेतील त्यांची अनुपस्थिती हा त्यातलाच एक डाव असल्याचे चित्र काही लोक रंगवायला लागले आहेत. हा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना झटका, त्यांना बुचकाळ्यात टाकण्याचा डाव, अशा बातम्या झळकू लागल्या आहेत. प्रत्यक्षात यात पवारांचे राजकारण कमी आणि मजबूरी जास्त आहे.
मोदींचे तिसरे सरकार येऊन अद्यापि सहा महिनेही लोटलेले नाहीत. अजून साडे चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिल्लक आहे. भाजपाच्या केवळ २४० जागा हाताशी असताना मोदी पहिल्या दोन सत्ताकाळाच्या तुलनेत अधिक झंझावाती खेळी करतायत. कधी काळी डाव्या, पुरोगाम्यांच्या कंपूमध्ये असलेले चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार यांच्यासारखे नेते मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. किंबहुना मोदींसोबत उभे राहिलो तर आपल्याला भवितव्य आहे, असा त्यांचा ठाम समज झालेला आहे. २०२९ ची लोकसभा निवडणूक, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक खूप लांब आहे. त्यामुळे मोदी विरोधातचे राजकारण फारसे उपयोगी नाही. हे पवारांच्या लक्षात आलेले आहे, एवढाच त्यांच्या अनुपस्थितीचा अर्थ आहे. दुसरे तिसरे काहीच नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
