देशाचे नाव बदलण्यासाठी ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट घालण्यात आला असल्याच्या चर्चा केवळ अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात विशेष अधिवेशन होणार असे जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्षांत प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धक्कातंत्राचा विरोधकांना चांगलाच अनुभव आहे. विरोधकांनी या धक्कातंत्राचे धक्के अनेकदा झेललेले आहेत. त्यामुळे विशेष अधिवेशनात नवा धक्का कोणता? याचा तर्क बांधण्याचा नवा उद्योग मोदींनी विरोधकांना दिलेला आहे.
भारतात जी-२० परिषद सुरू आहे. विविध देशांचे पाहुणे भारतात आलेले आहेत. त्यांना दिलेल्या भोजनाच्या निमंत्रणात प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रायमिनिस्टर ऑफ भारत असे लिहिल्यामुळे विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या. विरोधकांना गदारोळ निर्माण करण्यासाठी एवढेच निमित्त पुरेसे होते.
विरोधकांनी स्थापन केलेल्या इंडी आघाडीच्या भयाने मोदी आता देशाचे नाव बदलायला निघाले आहेत. अशा प्रकारच्या चर्चांना ऊत आला. पाकिस्तानपर्यंत चर्चा गेल्या. आपण इंडिया या नावाचा त्याग केला तर पाकिस्तान या नावावर दावा करेल, इथपर्यंत या चर्चा गेल्या. सिंधू नदी पाकिस्तानात आहे. इंडिया हे नाव सिंधूचे इंग्रजी नामकरण असलेल्या इंड्सवरून पडले असल्यामुळे या नावावर पाकिस्तानचा आधीपासून दावा होता. वगैर वगैरे तर्क केले जाऊ लागले. इंडियाचे करण्याचा प्रश्नच नव्हता. इंडिया या दॅट इज भारत, शॅल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स असे घटनेच म्हटले आहे. इंडिया आणि भारत या दोन्ही नावांचा उल्लेख घटनेत आहे. त्यामुळे भारत नावाचा वापर केला तरी त्याला नाव बदलणे म्हणता येत नाही.
हे ही वाचा:
महाडला २०० खाटांचे रुग्णालय उभारा
सुधीर मोरे आत्महत्या प्रकरणी माजी आमदारांच्या मुलीला अटक
चंद्रपूर – गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार वैमानिक बनण्याची संधी
मोबाईल न दिल्यानं तरुणाची हत्या !
परंतु एखादी गोष्ट भाजपा करणार आहे, अशी हुल जरी उठवली तरी ती काय आहे, याचा विचार न करता त्याला विरोध करण्यासाठी विरोधक सरसावायला लागतात. भाजपाचा असा काही विचार नाही. केंद्र सरकारचाही तसा विचार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे नाव भारतच असायला हवे अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारत सरकारच्या वतीने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्याची काही गरज नाही, असे ठामपणे म्हटले होते.
केंद्र सरकारची भूमिका स्वच्छ होती. घटनेत देशाचे नाव भारत आहे, त्यामुळे बदलण्याची गरज काय. या मुद्द्यावर विरोधकांकडून बिनडोक टीका होत असताना काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी याबाबत अत्यंत बुद्धीमान आहे. भारत या नावाचा वापर करण्यात कोणताही घटनात्मक गतीरोध नसताना इंडिया हे नाव पूर्णपणे सोडून देण्याइतके काही केंद्र सरकार मूर्ख नाही. इंडिया या नावाची जागतिक ब्रॅंड व्हॅल्यू लक्षात घेता, केंद्र सरकार हे नाव सोडणार नाही. पूर्वी प्रमाणे दोन्ही नावांचा वापर सुरू राहील. नावात इंडियाचा समावेश करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. इंडियन मुजाहिदीन, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दोन नावांचे उदाहरण तर पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेतील त्यांच्या भाषणा दरम्यान दिले होते.
विरोधक अकारण भाजपाच्या सापळ्यात सापडले आहेत. मोदींनी ‘भारत’चा पुरस्कार केला म्हणून विरोधकांनी त्याचा विरोध करायला सुरूवात केली. घटनेत भारत हे नाव आहेच, याचे भानही विरोधकांना सुटले. मोदी पक्षाच्या हितासाठी आता देशाचे नावही बदलणार अशी आवई विरोधकांनी उठवली. भाजपाच्या सरकारने शहरांची नावे बदलेली आहेत. आक्रमकांचे उद्दात्तीकरण नको, त्यांच्या खुणा पुसणे ही स्वतंत्र देश म्हणून आपली जबाबदारी आहे, अशी भावना या मागे होती. जगात देशांची नावे बदलल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. बर्माचे म्यानमार आणि सिलोनचे श्रीलंका ही तर भारतीय उपखंडातील उदाहरणे आहेत. हॉलंडचे नेदरलँड झाले, तुर्कीचे तुर्कीये झाले, सयामचे थायलँड झाले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. इंडी आघाडीतील ममता बॅनर्जी यांनी कलकत्ताचे कोलकाता करून घेतले. मद्रासचे चेन्नई नामकरण अण्णाद्रमुकने केले होते. त्यामुळे देशाचे नाव भारत झाले तरी त्याचे विरोधकांना वावडे असण्याचे कारण नव्हते. इंडिया या नावाचा उल्लेख घटनेत जरी असला तरी ते इतरांनी दिलेले नाव आहे. सिंधूला इंड्स म्हणणारे आणि त्यावरून भारताला इंडिया म्हणणारे विदेशीच होते. त्यामुळे इंडीया नावापेक्षा भारत हे नाव लोकांच्या हृदयाच्या अधिक जवळ आहे.
अनुराग ठाकूर यांच्या स्पष्टीकरणामुळे देशाचे नाव बदलले जाणार या चर्चेला पूर्णविराम मिळायला हवा. केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले आहे, त्यामुळे ती सरकारची अधिकृत भूमिका आहे, असे मानायला हरकत नाही. पण मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की मग विशेष अधिवेशनाचे कारण काय? विरोधकांच्या मनात हा प्रश्न आता सलू लागला आहे. विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने स्पष्ट करावा अशी मागणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी सरकारला पत्र लिहून केलेली आहे.
विशेष अधिवेशामुळे विरोधकांची किती तंतरली आहे, त्याचा हा पुरावा आहे. विरोधकांच्या हाती फक्त तर्क करणे उरले आहे. वन नेशन वन इलेक्शन की लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका की आणखी काही. अनेक जण याबाबत आपले तर्क मांडतायत, शक्यता वर्तवतायत. परंतु शक्यता वर्तवण्यासाठीही तुमच्या कडे माहितीचा एखादा तुकडा, एखादी कडी असावी लागते. परंतु जिथे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना कशाची कुणकुण नसते तिथे बाहेर कोणाला काही माहीत असण्याची शक्यता शून्य. गोपनियता शंभर टक्के पाळली जाते. हीच मोदी शहा यांच्या धक्का तंत्राची खासियत आहे. त्याचा धसका विरोधकांनी घेतलेला आहे. आपल्यावर १८ सप्टेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात काय कोसळणार आहे, याची वाट पाहात बसणे एवढेच विरोधकांच्या हाती आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)