दिल्लीतील दारु घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांना ईडीने अटक केली. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया आणि सत्येंद्र जैन यांना या प्रकरणात आधीच अटक झालेली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणी अटक होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. दिल्लीतील दारु घोटाळा उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सुद्धा मविआ सरकारच्या काळात अशाच प्रकारचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. परंतु दिल्लीत एका पाठोपाठ एक नेते गजाआड होत असताना महाराष्ट्रात मात्र कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
दिल्लीतील दारु घोटाळ्यात नेमके काय घडले होते. पूर्वी दारुचे सरकारी आणि खासगी असे दोन्ही प्रकारचे ठेकेदार होते. दिल्ली सरकारने इथे पूर्णपणे खाजगी ठेकेदारांना मोकळीक दिली. ड्राय डे ची संख्या २१ वरून ३ वर आणली. दिल्लीचे ३२ विभाग करून प्रत्येक भागात २७ ठेकेदारांना परवाना दिला. दारुची दुकाने पहाटे तीन पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा दिली. या धोरणाबाबत ओरड झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने हे धोरण मागे घेतले. परंतु दरम्यान तेलंगणातील मद्य उत्पादक कंपन्यांकडून सरकारमधील नेत्यांना १०० कोटींची लाच देण्यात आल्याचा ठपका ठेवत ईडीने याप्रकरणी कारवाई सुरू केली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविथा यांच्यावर सुद्धा याप्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल केलेला आहे.
प्रकरणात काही काळेबेरे निश्चितपणे होते. पुरावे नष्ट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया यांना त्या विशिष्ट काळात १४० मोबाईल बदलले. व्यवहारासंबंधी चर्चा झाल्यानंतर मोबाईल नष्ट करण्यात येत असे. तेलंगणातील वायएसआर काँग्रेसचे खासदार मुटुंगा श्रीनिवासुलू रेड्डी यांचा मुलगा राघव आणि दिल्लीतील व्यावसायिक दिनेश अरोरा हे दोघे माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार झाले. त्यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबावरून संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली. हे महाशय कधी काळी सिनेमाच्या तिकीटांचा काळाबाजार करत होते, असा आरोप भाजपा नेत्यांनी अनेकदा केला आहे.
महाराष्ट्रात मविआ सरकार सत्तेवर असताना विदेशी मद्यावर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कावर ५० टक्के सुट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ऐन कोरोनाच्या काळात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. विदेशी मद्यावर पूर्वी ३०० टक्के उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत असे. ते १५० टक्क्यांवर आणण्यात आले. विदेशी मद्याची विक्री १ लाख बाटल्यांवरून अडीच लाख बाटल्यांवर जाईल. मद्य विक्रीबाबत नवे धोरण राबवल्यानंतर राज्याला ९५०० कोटींचा महसूल मिळेल, असा दावा दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने केला होता. तसाच काहीसा दावा मविआ सरकारने केला.
महाराष्ट्रात विदेशी मद्याच्या विक्रीतून सरकारला शंभर कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. हा महसूल या निर्णयामुळे अडीच पट वाढेल असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. याच सरकाने बार आणि पबच्या परवाना शुल्कात कपात केली होती. सुपर मार्केटमध्ये वाईनची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. नाईट लाईफचे खंदे समर्थक सत्तेत बसल्यामुळे हे घडले. हे अनपेक्षित नव्हते, मात्र कोरोनाच्या काळात अनावश्यक मात्र खचितच होते.
राज्यात खांदेपालट झाल्यानंतर महायुतीचे सरकार आले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मातोश्री निवासस्थानी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी दिल्लीत घडलेल्या दारु घोटाळ्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या मविआ सरकारनेही घोटाळा केलेला आहे, असा दावा केला. या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली. केजरीवाल-ठाकरे भेट याच घोटाळ्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी झाली असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
औषधांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे मृत्यू नाहीत!
काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशला भारतापासून वेगळे दाखवण्यासाठी रेटला अजेंडा
मैदानासमोर कचरा टाकल्याने नागरिकांना मनस्ताप
लेझर लाईटनंतर डीजेच्या आवाजामुळे पोलिसांना कानाचा त्रास
या प्रकरणी अजून तरी काही चौकशी सुरू झालेली नाही. येत्या काळात सुरू होईल अशी चिन्ह नाहीत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात दारुच्या दुकानांची संख्या वाढते आहे, शाळांची कमी होते आहे, असे विधान केले आहे. त्यांचे म्हणणे खरे असण्याची दाट शक्यता आहे. याची मुहूर्तमेढ त्यांच्याच सरकारच्या काळात झाली असावी. कोरोनाच्या काळात मंदीरं उघडण्याआधी दारुची दुकाने उघडणारे सरकार कोण विसरेल. मविआच्या काळात दारु घोटाळा झाला की नाही हा तपासाचा विषय. परंतु सरकार मद्य लॉबीवर इतके मेहरबान का होते, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. याचे लाभार्थी कोण हेही जनतेसमोर आले पाहिजे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)