महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ मध्ये घेतलेल्या यू-टर्नचा भाजपा नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वचपा काढला. विकास प्रकल्पांना मोडता घालण्याच्या ठाकरेंच्या प्रवृतीवर त्यांना अद्यापि जालीम उपाय सापडलेला नाही. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने वाढवण बंदराला हिरवा कंदील दाखवला आहे. महाराष्ट्रातील आंदोलनजीवींचे नेतृत्व करणाऱ्या ठाकरेंनी या प्रकल्पात मोडता घालण्याचे सुतोवाच केलेलेच आहे. त्यांच्या विरोधाला न जुमानता मेट्रो कारशेड आणि बुलेट ट्रेन हे प्रकल्प जसे मार्गी लावण्यात आले तसाच वाढवण ही मार्गी लागावा अशी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची अपेक्षा आहे.
राज्याच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू आहे. विकास होतो आहे हे दिसत असल्यामुळे विरोधक विकासाबाबत चर्चा करताना दिसत नाही. कारण अशी चर्चा त्यांच्या पथ्यावर पडणारी नाही. त्यामुळे रोज सकाळी उठायचे आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात शिमगा करायचा हा काही नेत्यांचा रोजचा धंदा बनलाय.
अशा कोंदटलेल्या वातावरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी विकासाबाबत मोठी सुवार्ता दिलेली आहे. मविआच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोलदांडा घातलेला वाढवण बंदर प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्ह आहेत. वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिलेला असून महिन्याभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रकल्पाचा नारळ वाढवतील असे फडणवीस यांनी सांगितले.
दै.लोकमत आयोजित सोहळ्यात दिलेल्या एका प्रकट मुलाखतीत फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. भूमिपुत्रांच्या नावाखाली विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याचा कार्यक्रम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून राबवित आहेत. सत्तेवर असताना आणि नसताना काही तरी खुसपट काढायचे आणि विकास प्रकल्पांना विरोध करायचा असा उपक्रम ठाकरे आणि कंपनी राबवित आहे. ज्या महाप्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता होती, अशा बहुतेक सर्व प्रकल्पांना ठाकरेंनी विरोध केला. कधी काळी एखाद्या विकास प्रकल्पाची घोषणा झाली की मेधा पाटकर पर्यावरणाच्या नावाखाली किंवा आदीवासींच्या नावाखाली हा प्रकल्प बंद करण्यासाठी धावायच्या. सध्या त्यांचे दुकान बंद झाल्यापासून उद्धव ठाकरे ही भूमिका बजावत आहेत.
रत्नागिरी रिफायनरी, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आणि वाढवण बंदर या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राचे नव्हे देशाचे अर्थकारण वेगवान करण्याची ताकद आहे. रिफायनरी आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाला आंबे आणि काजूचे नुकसान होईल म्हणून विरोध करण्यात आला. वाढवण बंदरामुळे मच्छीमारांचे नुकसान होईल म्हणून विरोध होतोय. मूठभर लोकांच्या विरोधासाठी ठाकरेंनी महाराष्ट्राला वेठीला धरण्याचे काम केले. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी काही महिन्यांपूर्वी ठाकरेंची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली होती. भूमिपुत्रांचा विरोध असेल तर वाढवण बंदर होऊ देणार नाही, अशी गर्जना ठाकरे यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विकास प्रकल्प बंद करायचे आणि आदित्य ठाकरेंनी रोजगार मिळत नाही म्हणून ओरडायचे असा प्रकार सुरू आहे.
ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात बंद पाडण्यात आलेले अनेक महत्वाचे प्रकल्प महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मार्गी लागतायत. पर्यावरण मंत्रालयाची मंजूरी मिळाल्यानंतर वाढवण बंदराचे काम सुद्धा आता वेगाने सुरू होईल, अशी शक्यता आहे. फडणवीस यांनी मुलाखतीत केलेल्या राजकीय विधानांमध्ये या महत्वाच्या घोषणेकडे फार कोणाचे लक्ष गेले नाही. ‘ठाकरेंनी आमच्यासाठी दारं बंद केली, पंतप्रधानांवर शेलकी टीका करून मन दुखावली, आता त्यांच्यासोबत युतीची अजिबात शक्यता नाही’, असे फडणवीस म्हणाले. ठाकरेंच्या राजकीय कोलांट्यांचा काय हिशोब मांडायचा तो भाजपाने जरुर मांडावा, परंतु त्यांच्या कर्तृत्वामुळे महाराष्ट्राचे जे नुकसान झाले त्याचा हिशोब करण्याची गरज आहे.
वाढवण बंदराची गरज का, याचा उलगडाही फडणवीस यांनी केला. मुंबईच्या विकासात ५० टक्के वाटा जेएनपीटी बंदराचा आहे. देशातील कंटेनरच्या एकूण वाहतुकीपैकी ६५ टक्के वाहतुक याच बंदरातून होते. जेएनपीटीच्या तुलनेत वाढवण तिप्पट मोठे बंदर होईल. इथल्या पाण्याची खोली भरपूर असल्यामुळे हे जगातील सगळ्यात मोठे मालवाहू जहाज इथे उतरू शकेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. वाढवण बंदराच्या रुपात किती मोठे अर्थकारण महाराष्ट्राची वाट पाहाते आहे, याची झलकच फडणवीसांनी दाखवली.
हे ही वाचा:
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण नाही
अश्विनचे कसोटी क्रिकेटमध्ये ५०० विकेट्स
व्लादिमीर पुतिन यांचे कट्टर विरोधक अलेक्सी नवलनी यांचे निधन!
माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंगच्या आईच्या घरी चोरी, सहा महिन्यानंतर तक्रार दाखल!
सध्याच्या शेतकरी आंदोलनात माओवादी संघटनांचा सहभाग असून बारसूतील रिफायनरी आणि मेट्रो कारशेड विरोधी आंदोलनातही हेच लोक सहभागी होते, असा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र नक्षलविरोधी अभियानाचे पोलिस महासंचालक संदीप पाटील यांनी कालच केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही दिवसापूर्वी हेच सांगितले होते. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणारा एक समाज निर्माण झाला आहे. पंतप्रधानांनी अशा लोकांसाठी वापरलेल्या आंदोलनजीवी या शब्दाचा फडणवीस यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले असे अनेक पक्ष आणि लोक आहेत, जे सगळ्या प्रकल्पांना विरोध करत असतात. विकासाचा विरोध करणारी एक इको सिस्टीम तयार झालेली आहे. ही इको सिस्टीम तोडावी लागेल असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले होते.
फडणवीसांनी दिल्लीत जे काही सांगितले ते त्यांना महाराष्ट्रात करून दाखवावे लागेल, त्याची सुरूवात ठाकरेंपासून करावी लागेल. कारण ठाकरे हात महाराष्ट्राच्या विकासातील सगळ्यात मोठा अडथळा बनला आहे. महाराष्ट्रात जी विकासविरोधी इको सिस्टीम आहे, त्याचे नेतृत्व ठाकरेच करतात. धारावी पुनर्विकास आणि वाढवण बंदराच्या विकासाला नाट लावण्याचा प्रयत्न ठाकरेंकडून निश्चितपणे होणार. रत्नागिरी रिफायनरी जशी थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आली तोच प्रकार वाढवण बंदराबाबत होऊ नये अशी महाराष्ट्राची इच्छा आहे.
नक्षलविरोधी अभियानाचे महासंचालकांनी विकास विरोधी माओवाद्यांबाबत माहिती उघड केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांनाच आंदोलनजीवी म्हणतायत, त्यांची इकोसिस्टीम आहे, हे मान्यही करतायत. त्यामुळे झारीतला शुक्राचार्य कोण आहे, याबाबत राज्य सरकार जाणून आहे. त्यांचा बंदोबस्त झालेला पाहण्याची महाराष्ट्राच्या जनतेची इच्छा आहे. हे प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)