अमेरिका दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात परतले न परतले तोच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने यूएसएडमार्फत भारताला मिळणारी २१ दशलक्ष डॉलर्सची, म्हणजे सुमारे १८२ कोटी रुपयांची मदत बंद केल्याची घोषणा
केली. प्रथमदर्शनी एखाद्याला वाटेल हे भारताचे नुकसान आहे. वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. ही रक्कम देशाच्या भल्यासाठी येत नव्हती. देशातील मतदार प्रशिक्षण, मतदानाचा टक्का वाढवा म्हणून हा पैसा देण्यात येत असल्याचे
सांगण्यात येत असले तरी ही रक्कम देशातील पत्रकार, एनजीओ यांना पुरवली जात होती. देशाच्या मुळावर उठलेला एक परिवार आहे. त्यांच्याशी संबंधित एनजीओंनाही हा पैसा जात असावा असा संशय घ्यायला वाव आहे. पैशाचा
उद्देश एकच होता. भारताचा बांगलादेश करणे.
अमेरिकेने यूएसएड नावाचे दुकान बंद केले आहे. ट्रम्प यांचे कडवे समर्थक उद्योजक इलोन मस्क यांच्या नुसार यूएसएड संस्था ही एक गुन्हेगारी टोळी होती. ट्रम्प म्हणतात पिसाळलेल्या कट्टरवाद्यांच्या हाती या संघटनेची सूत्र होती. बांगलादेशात जे काही घडले ते बायडन प्रशानसनाने घडवले होते. हे घडावे म्हणून यूएसएडने काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशात पैसा पेरायला सुरूवात केली होती. या मदतीमुळे देशाचे काय होते याचा अनुभव आपण बांगलादेशातील घटनाक्रमातून घेतला आहे. भारतासोबत ट्रम्प प्रशासनाने बांगलादेशला मिळणारी २९ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कमही रोखली. ‘स्ट्रेथनिंग पॉलिटीकल
लॅंडस्केप इन बांगलादेश’, या उपक्रमासाठी ही रक्कम बांगलादेशला बहाल करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात या पैशातून बांगलादेशात अस्तित्वात असलेला पॉलिटील लॅडस्केप पार उखडून टाकत यूएसएडने तिथे एक नवा लॅडस्केप
निर्माण केला ही वस्तुस्थिती.
भारतात ही रक्कम मतदानाचा टक्का वाढवण्याच्या नावाखाली येत होती. उद्देश मात्र तोच होता. सध्याचा लॅडस्केप पार उखडून टाकणे. राहुल गांधी यांना भारताचा मोहम्मद यूनूस होण्याची अतोनात इच्छा होती. म्हणून ते त्यांच्या विदेश दौऱ्यात वारंवार सांगत होते. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या शक्तींना भारतात हस्तक्षेप करायला हवा. मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या ब्रिटन दौऱ्यात एका मुलाखतीत राहुल गांधी म्हणाले की, आरएसएसने भारतातील सगळ्या घटनात्मक संस्थांचा कब्जा घेतला आहे. भारतात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटन या महासत्ता पुरेसे प्रयत्न करीत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती.
राहुल गांधी यांनी थेट परकीय हस्तक्षेपाची मागणी केली. तीही त्या देशात बसून ज्या देशाने भारताला पाऊणे दोनशे वर्षे गुलामीच्या बेड्यांमध्ये ठेवले होते. योगायोग पाहा याच्या ठिक एक महीन्या आधी म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये म्युनिक
सेक्युरीटी कॉन्फरन्समध्ये बोलताना जॉर्ज सोरोस यांना मोदींना सत्तेवरून हटवण्याची गरज बोलून दाखवली होती. त्यासाठी दोन अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची घोषणाही केली होती. राहुल गांधी त्यांच्या विदेश दौऱ्यात सोरोस यांच्या ओपन सोसायटीचे लोक त्यांच्या आजूबाजूला दिसत होते आणि ते सतत सोरोस यांच्या सुरात सूर मिसळून बोलत होते.
२०२४ मध्ये हीच मागणी राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत जाऊनही केली होती. लोकसभा निवडणुकी आधी हा दौरा झाला होता. व्हाईट हाऊसमध्ये ही गुप्त भेट झाली होती. गेल्या काही दिवसातील घटनाक्रमांचे बिंदू जोडले तर एक भारताविरोधी कटाचा भांडाफोड होताना दिसतो. यूएसएड बंद करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत केलेल्या सविस्तर भाषणात एक सवाल केला होता. भारतात राजीव गांधी फौंडेशन यूएसएडचे लाभार्थी आहे का? सरकारने या संदर्भात कसून चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. राहुल गांधी यांना येनकेन प्रकारेण मोदी सरकार हटवायचे होते. त्यासाठी त्यांना विदेशी हस्तक्षेपही चालणार होता. त्यामुळे आज त्या षडयंत्राचा भांडाफोड झालेला
असताना संशयाची सुई राहुल गांधी यांच्याकडे जाणे स्वाभाविकच नाही का?
ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना यूएसएड आणि गांधी परिवाराच्या कनेक्शनबद्दल रिपब्लिक चॅनेलवर सवाल विचारला तेव्हा उत्तरादाखल ते म्हणाले, त्यात आश्चर्य ते काय, विदेशात जाऊन जे भारत द्वेष्ट्यांसोबत मेजवान्या झोडतात, त्यांच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा आहे. याचा अर्थ उघड आहे. राहुल गांधी यांचा भारतविरोधी चेहरा आता उघड होत चालला आहे. ते उघड उघड चीनचे समर्थन करताना दिसतायत. भारतात निर्मिती होणाऱ्या देशी ड्रोनबाबत तुच्छता दर्शक विधाने करून कालच त्यांनी चीनी ड्रोनचे कौतुक केले. त्यांना आपल्या मातृभूमी पेक्षा शत्रूभूमीचा अभिमान जास्त वाटतो.
गैरसोयीच्या सत्ता उलथवण्यासाठी यूएसएडचा पैसा वापरला जात होता. कंसोटोरीअम फॉर इलेक्शन एण्ड पॉलिटीकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग (सीईपीपीएस), नॅशनल डेमॉक्रॅटीक इन्स्टिट्युशन (एनडीआय), एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन
(एएनएफआरईएल), इंटरनॅशनल रिपल्बिकन इन्स्टिट्युट (आयरआरआय), इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टॉरल सिस्टिम (आयएफइएस) अशा संस्थांच्या माध्यमातून हस्तेपरहस्ते हा पैसा भारतातील एनजीओ, पत्रकार, आणि अन्य
लाभार्थ्यांच्या हाती येत होता. आयआरआय़ या संस्थेचे बांगलादेशमध्ये अनेक वर्षे काम सुरू होते. विद्यार्थ्यांना राजकारणाशी जोडण्याचे काम ही संस्था करत होती. बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याविरोधात जो उठाव झाला, त्यात विद्यार्थ्यांचा किती जबरदस्त सहभाग होता हे आपण पाहिले आहे.
हे ही वाचा:
महाकुंभच्या सेक्टर ८ मधील कॅम्पमध्ये लागली आग!
अमृता पुजारी, विजय चौधरीने गाजवले वर्चस्व; जामनेरमध्ये कुस्तीचा फड
व्यवस्थापन, परंपरांबाबत, मंदिरे ज्ञानाची केंद्रे व्हावीत यासाठी प्रयत्न करणार!
लष्कर-ए-तोयबाच्या वरिष्ठ कमांडरची पाकिस्तानमध्ये गोळ्या झाडून हत्या
एनडीआय या संस्थेने आपल्या वेबसाईटमध्ये जम्मू काश्मीरच्या नकाशाशी छेडाछाड केली आहे. आयएफईएस या संस्थेने तर यूपीच्या काळात थेट मतदार प्रशिक्षणाबाबत भारताच्या निवडणूक आयोगासोबत करार केला होता. या कारवायांवरून भारतात त्यांना काय घडवायचे होते, हे आपण समजू शकतो. ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांच्या ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटीव्ह ही संस्था यूएसएडची लाभार्थी होती. रॉकफेलर फाऊंडेशन आणि यूएसएडचा पैसा पित्रोदा यांच्या संस्थेला मिळत होता. हे सॅम पित्रोदा गांधी-नेहरु घराण्याचे पाळीव आहेत. निवडणुकीच्या काळात भारतीयांबाबत केलेल्या एका विकृत टिप्पणीमुळे काँग्रेसने त्यांना नारळ दिला होता. परंतु निवडणुका संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच पदावर विराजमान केले.
पित्रोदा यांना काँग्रेस दूर करू शकत नाही. कारण यूएसएडला जॉर्ज सोरोस याच्यासारख्या लोकांच्या माध्यमातून भारतात मोदींचे सरकार उलथवायचे होते. त्या सोरोस यांच्या एनजीओने पोसलेला एक मोहरा म्हणजे हा पित्रोदा. तो अमेरिकेत त्याच कारणासाठी वर्षोनुवर्षे बसलाय. किंबहुना त्याला बसवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने रोखलेले २१ दशलक्ष डॉलर्स हे तर हिमनगाचे टोक आहे. २००८ ते २०२४ या काळात भारतात यूएसएडच्या माध्यमातून ३.७ अब्ज डॉलर्स आले. ही रक्कम भारताला अमेरिकेच्या दावणीला बांधण्यासाठी येत होती. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात अमेरिकेच्या तालावर नाचणे भारताने बंद केले. अमेरिकेच्या हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा मोदींना हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यात ते मोहरे वापरण्यात आले ज्यांना याच पैशातून गेली अनेक वर्षे पोसण्यात येत होते. अमेरिकेत झालेल्या सत्तांतरामुळे देशातील गद्दारांचे मुखवटे फाटतायत. याप्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन गद्दारांची रवानगी तुरुंगात व्हावी हीच देशाच्या जनतेची इच्छा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
