दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्याचे सर्वाधिक दुःख ज्येष्ठे नेते शरद पवार यांना झालेले दिसते आहे. ते भक्कमपणे केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे आहेत. प्रत्येक राज्याला मद्य धोरण बनवण्याचा अधिकार असतो. दिल्ली सरकारनेही तसे धोरण बनवले, असे पवार म्हणालेत. मुख्यमंत्र्याना झालेली अटक हा केंद्राच्या सत्तेचा गैरवापर वाटतो. धोरण बनवताना किमान शंभर कोटींची लाच दिली घेतली गेली त्याबाबत ते मौन बाळगतात. प्रश्न हा निर्माण होतो आहे, की रोहित पवार यांच्या प्रकरणातही तुलनेने शांत असलेले शरद पवार केजरीवाल प्रकरणात इतके खवळलेत का?
राजकीय नेते नेहमीच तर्काच्या आधारावर वक्तव्य करतात किंवा खरं बोलतात, असा लोकांचा अजिबात गैरसमज नाही. शरद पवारांच्या बाबतीत तर तो अजिबातच नाही. अनेकदा पवार धादांत खोटे बोलले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपाख्य कलयुगातील हरीश्चंद्र यांच्याबाबतीत पवारांनी केलेल्या विधानांचा अर्थ समजून घ्या, नंतर महाराष्ट्राच्या मद्य धोरणाबाबत बोलू. प्रत्येक राज्याला मद्य धोरण बनवण्याचा अधिकार आहे, हे पवारांचे म्हणणे शंभर टक्के मान्य, परंतु एखाद्या मद्य लॉबीच्या मार्गदर्शनाखाली असे मद्य धोरण बनवून लाच घेणे हाही अधिकार राज्यांना आहे का? जनतेने ज्यांना तीन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिलेले आहे, त्यांना अटक करण्यापर्यंत मोदी सरकारची मजल गेलेली आहे, असेही पवार म्हणतात. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिल्यानंतर घपले करण्याचा परवाना मिळतो का?
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत्र एका मुलाखतीत बोलल्या आहेत, दिल्लीतील हा दारु घोटाळा उघड करण्याचे काम ना दिल्लीतील भाजपाच्या सात खासदारांनी केले, ना दिल्ली विधानसभेतील भाजपाच्या आठ आमदार किंवा गट नेते केले. हे काम काँग्रेसने केले आहे. जर हा घोटाळा काँग्रेसने उघड केला असेल तर शरद पवार भाजपाला दोष का देतायत? मोदी सरकारच्या काळात ईडीचा इतका गैरवापर झालाय की ते जेव्हा चांगले काम करतात तेही संशयाच्या घेऱ्यात येते असेही सुप्रिया श्रीनेत्र म्हणतात. हे चांगले काम म्हणजे दिल्लीतील दारु घोटाळ्याची भानगड बाहेर काढणे.
मद्य धोरणासाठी दिलेल्या लाचेचा आकडा हा शंभर कोटी पेक्षा जास्त आहे, हा पैसा गोवा निवडणुकीत कसा वापरला गेला, कार्यकर्त्यांना कसा वाटला गेला, याच पैशातून कशी जाहीरातबाजी करण्यात आली, याचा सगळा तपशील ईडीच्या आरोपपत्रात आहे, हा दावाही भाजपाच्या नेत्याचा नाही. दिल्लीतील काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी हा दावा केला आहे. तरीही शरद पवार भाजपाच्या डोक्यावर खापर फोडायला तयार आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांना जाब विचारायचा झाल्यास त्यांनी आधी त्या काँग्रेस नेत्यांना विचारायला हवा जे हा घोटाळा उघड करण्याचा दावा करतायत. शरद पवार केजरीवाल यांच्यासाठी जेवढा गळा काढतायत तेवढा त्रागा त्यांनी रोहित पवार यांच्या कारखान्यावर कारवाई केल्यानंतरही केला नव्हता.
केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांना तपास यंत्रणांनी काढलेले समन्स केराच्या टोपलीत टाकण्याचा अधिकार मिळत नाही. केजरीवाल यांनी ईडीने पाठवलेल्या ९ समन्सकडे दुर्लक्ष केले. ते स्वत:ला ब्रह्मदेव समजत असले तरी ते ब्रह्मदेव नाहीत हे पटवून देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे इतकेच. दारु घोटाळा हा आभासी आहे, हे सत्य असते तर सतेंद्र जैन, मनिष सिसोदीया आणि संजय सिंह यांना न्यायालयाने इतका काळ गजाआड ठेवले नसते. दारुची दुकाने पहाटे तीन पर्यंत खुली ठेवावी, दारुच्या परवान्यासाठी वयो मर्यादा २४ वरून २१ करावी हे सगळे निर्णय हरिश्चंद्र केजरीवाल यांनी मद्य लॉबीच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच घेतले होते असा आरोपही काँग्रेसवाल्यांचा आहे. पवारांच्या वकीली मागे फक्त केजरीवाल यांची तळी उचलण्याचा हेतू नाही. मविआच्या सत्ता काळात असे एक मद्य धोरण ठाकरे सरकारनेही आणले होते, त्यावर आता चर्चा सुरू झालेली आहे, हे पवारांचे दुखणे आहे.
कोविडच्या काळात माणसं तडफडून मरत असताना ठाकरे सरकार चिंता करत होते मद्य लॉबीची. मंदिरे खुली करण्याच्या आधी ठाकरे सरकारने दारुची दुकाने उघडली होती. केवळ एवढीच मेहरबानी नाही, तर याच काळात एका बाजूला वाईनची विक्री किराणा दुकानातून करता येईल, अशोक गर्ग मॅग्पी डीएफएस यांच्या कंपनीत संजय राऊत यांचे कुटुंबिय आणि सुजीत पार्टनर झाले. ठाकरे सरकारने वाईन पॉलिसीत २०२१-२०२२ मध्ये बदल केले.
हे ही वाचा:
उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या अस्तित्वावर संकट
टीएमसीच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या संबंधित ठिकाणांवर सीबीआयकडून धाडसत्र
सीएए लागू झाला नसता तर भाजपचे बंगालमध्ये झाले असते नुकसान
इस्लामिक स्टेटच्या अतिरेक्यांचा मॉस्कोमध्ये हल्ला; ६० जणांचा मृत्यू
२०२१ मध्ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे लंडनमध्ये पर्यावरण परिषदेसाठी वल्सा नायर सिंह का गेल्या होत्या? ही परीषद संपल्यानंतर तिथे १५ दिवस ठाण मांडून का बसल्या होत्या? याच दरम्यान सरकारी विदेशी मद्यावरील अबकारी करात ५० टक्के कपात का केली. तीनशे टक्क्यांवरून अबकारी कर थेट १५० टक्के करण्यात आला. भारतात आयात केले जाणारे महागडे विदेशी मद्य सर्वाधिक प्रमाणात ब्रिटनमधून आयात केले जाते. आदित्य ठाकरे तिथे गेले असताना कोणीही मागणी केली नसताना अचानकपणे विदेशी मद्य उत्पादक आणि वितरकांवर ही मेहरबानी का करण्यात आली?
भाजपा नेते नितेश राणे यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या मातोश्री भेटीवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. त्यांची भेट फक्त राजकीय होती की त्या मागे आणखी काही अन्य कारण होते असा सवाल केलेला आहे. शरद पवार यांनी केलेल्या केजरीवाल यांच्या जोरदार समर्थनाची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. हमाम मे सभी नंगे अशी इंडी आघाडीतील पक्षांची परीस्थिती आहे. त्यामुळे कॅमेरा ज्याच्या कडे वळतो त्याला झाकण्याचा प्रयत्न बाकीची मंडळी करतात. परंतु हे करताना आपले ढुंगण उघडे पडले आहे, याची जाणीव पवारांना असू दे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
