चीनकडून ७७ कोटीचा मलिदा खाणाऱ्या ‘न्यूज क्लिक’ या न्यूज पोर्टलच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. काही पत्रकारांच्या घरी धाडीही टाकण्यात आल्या आहेत. या कारवाईनंतर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची ओरड काँग्रेससह काही राजकीय पक्ष आणि पत्रकार संघटनांनी ठोकलेली आहे. प्रश्न हा निर्माण होतो की चीनकडून पैसे घेऊन भारतविरोधी प्रचार मोहिमा रावबणाऱ्या पत्रकांरांची अभिव्यक्ति खरोखर स्वतंत्र असते का?
अमेरीकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये ऑगस्ट महिन्यात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. चीनने भारतात सोयीच्या प्रचार मोहिमा राबवण्यासाठी काही माध्यमांना हाताशी धरले आहे, असा गौप्यस्फोट या बातमीत करण्यात आला होता. त्यातच ‘न्यूज क्लिक’चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.
चीन हे भारताचे शत्रू राष्ट्र आहे. चीनचा विस्तारवादी इरादा सगळ्या जगाच्या लक्षात आलेला आहे. स्पर्धक देशांमध्ये आपली धोरणं जिरवण्यासाठी चीनकडून सढळ हस्ते खर्च करण्यात येतो. अमेरिकेसारखा देशही याला अपवाद नाही. चीनच्या धोरणांची पिपाणी वाजवण्यासाठी माध्यमांना हाताशी धरले जाते. काही पत्रकार या मोहिमेत सामील करून घेतले जातात. हे पत्रकार प्रसंगी देशाच्या विरोधात भूमिका घेत चीनच्या धोरणांची री ओढत असतात. ‘न्यूज क्लिक’ने हीच भूमिका बजावल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारत सरकारने कारवाईला सुरूवात केली.
नेविल रॉयसिंघम या अमेरीकी उद्योगपतीने ‘न्यूज क्लिक’ला पैसा पुरवलेला आहे. हा उद्योगती चीनी प्रचार यंत्रणेसाठी काम करतो. बराच काळ याचे वास्तव्य शांघायमध्ये असते. ‘न्यूज क्लिक’सारख्या अनेक माध्यमांना याने आजवर कोट्यवधी रुपये पुरवले. त्यापैकी ‘न्यूज क्लिक’च्या वाट्याला २०१८ ते २०२१ या काळात ७७ कोटी रुपये आले.
दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर २०२१ मध्ये ईडीने ‘न्यूज क्लिक’चा संपादक प्रबीर पुरकायस्थ याच्या घरी आणि कार्यालयावर धाडी टाकल्या होत्या. वर्ल्डवाईड मीडिया होल्डींग, जस्टीस एण्ड एज्युकेशन फंड, ट्राय कॉण्टीनेंटल लि., सेंट्रो पॉप्युलर डी मिडास, ब्राझिल या कंपन्यांकडून प्रबीरच्या पीपीके ‘न्यूज क्लिक’ स्टुडीयो प्रा.लि. या कंपनीला हा निधी आलेला आहे.
२६ जानेवारी २०२० रोजी नेविलकडून प्रबीर पुरकायस्थला एक मेल पाठवण्यात आला होता ज्यात एका चीनी प्रचार मोहीमेचा भाग असलेल्या एका फिल्मचे सब-टायटल्स देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. देश गणतंत्र दिवस साजरा करीत असताना ‘न्यूज क्लिक’ची अशी पोटभरू पत्रकारीता सुरू होती. याच प्रकरणात दिल्ली पोलिसांकडून अभिसार शर्मा आणि भाषा सिंग या दोन पत्रकारांच्या घरी धाड टाकून त्यांचे लॅपटॉप आणि फोन जप्त करण्यात आले.
ही कारवाई झाल्यानंतर जबरदस्त कोल्हेकुई सुरू झाली. ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडीया’ने या कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली. आम्ही स्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, लवकरच या विषयावर प्रसिद्धी पत्र जारी करू अशी पोस्ट ‘एक्स’वर टाकण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी देशात हुकूमशाही आली असल्याची ओरड करून दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर कडाडून टीका केली.
दोन्ही प्रतिक्रियांचा अभ्यास केल्यास आपल्या लक्षात येऊ शकते की काँग्रेस असो वा प्रेस क्लब प्रत्येकाला पत्रकारांवर झालेल्या कारवाईची चिंता आहे. देशाचा पत्रकार चीनसारख्या शत्रू राष्ट्राची टीमकी वाजवतो. देशाच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये घेतो, विकला जातो याबाबत ना कोणी निषेध व्यक्त करीत आहे, ना कोणी चिंता व्यक्त करतोय.
ऑस्ट्रेलिअन समाजशास्त्रज्ञ साल्वेतोर बॅबोन्स यांनी ‘इंडीया टू डे’ परिसंवादात “इंडीयन इंटेलेक्च्युअल क्लास इड एण्टी इंडीया” असे विधान केले होते. ते किती यथार्थ आहे, याची प्रचिती अशा प्रकारच्या घटनांमधून येते.
२०१८ मध्ये बाजारात आलेल्या एखाद्या नवख्या न्यूज पोर्टलमध्ये अमेरिकेत बसलेला एक उद्योगपती कोट्यवधीची गुंतणूक करतो. चढ्या भावाने कंपनीचे शेअर विकत घेतो, पोर्टलच्या संपादकासोबत चीनी प्रचाराची चर्चा करतो, चीनला त्याचे सतत येणे-जाणे असते, महिनोन्महिने मुक्काम असतो. अशा एखाद्या प्रकरणाची तपास यंत्रणा चौकशी करतात. ७७ कोटी रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याचे सिद्ध होते, तरीही पत्रकारांच्या संघटना, भाजपाविरोधी राजकीय पक्ष पत्रकारांना सवाल विचारत नाही. कारवाईवर आक्षेप घेतात, हा सगळा मामलाच आश्चर्यजनक आहे.
पत्रकार असल्यामुळे भारतविरोधी कारवाया करून पैसा कमावण्याचा परवाना मिळतो काय? पत्रकारांनी भ्रष्टाचार केला, देशविरोधी कारवाया केल्या तर त्यांना शिक्षा करण्यात येऊ नये असे घटनेत म्हटले आहे काय? उलट जगाचे पाप चव्हाट्यावर आणण्याचे काम करणाऱ्या पत्रकाराने चीनची भलामण करण्याचे पाप जर केले असेल तर त्याला कठोर शासन व्हायला हवे.
प्रेस क्लब नावाची संस्था म्हणजे मोठा विनोद आहे. डाव्या विचारांच्या मंडळींचा हा अड्डा बनला आहे. काँग्रेसची तळी उचलून डावा अजेंडा राबवणे, सोयीचे निवडक विषय घेऊन आंदोलन करणे, निवडक विषयांकडे डोळे झाक करणे ही तर प्रेस क्लबची खासियत आहे. एखाद्या देशहिताच्या बाबीवर या संस्थेने आवाज बुलंद केल्याचे उदाहरण विरळा आहे, किंबहुना नाहीच.
हे ही वाचा:
मुंबईमधील स्विमिंग पूलमध्ये शिरली मगर
नांदेड मधील रुग्णांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई होईल!
बांगलादेशात नऊ महिन्यात डेंग्यूने घेतेले १ हजारहून अधिक बळी
ऍमेझॉनमध्ये पाण्याचे तापमान वाढले; १००हून अधिक डॉल्फिनचा मृत्यू
काँग्रेसच्या नेत्यांनी चीनच्या गळ्यात गळे घालणाऱ्या पत्रकारांची तळी उचलणे स्वाभाविक आहे. कारण भारतात चीनची जी इको सिस्टीम आहे, त्याचा काँग्रेस हा अविभाज्य भाग आहे. म्हणून डोकलाम संघर्षाच्या वेळी राहुल गांधी यांना चीनी राजदूताची भेट घ्यावीशी वाटते. चीन भारतविरोधी कारवाया करीत असताना हा पक्ष चीनवर टीका करत नाही, कायम भारत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रय़त्न करत असतो. २००८ मध्ये काँग्रेसने चीनी कम्युनिस्ट पक्षाशी केलेला करार झाकून ठेवण्याचे कारण हेच आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशनला आलेल्या देणगीच्या मोबदल्यात काँग्रेसने चीनला नेमके काय ऑफर केले हे हा करार समोर आल्याशिवाय उघड होणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसने ‘न्यूज क्लिक’च्या मुद्द्यावर घेतलेली भूमिका स्वाभाविक म्हणावी लागेल.
महाराष्ट्रातली काँग्रेसची तैनाती फौज म्हणजे शिउबाठा या विषयावर काय भूमिका घेऊ शकते याचा अंदाज बांधण्यासाठी फार मेंदू झिजवण्याची गरज नाही. परंतु, ही कोल्हेकुई कितीही वाढली तरी चीनचा तीर्थप्रसाद घेणाऱ्यांवर यथोचित कारवाई करून सरकारने त्यांची व्यवस्थित पूजा मांडायला हवी. पत्रकार भारतविरोधी प्रचारात सामील असल्याचे ठोस पुरावे आले तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई व्हायलाच हवी.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)