संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने १२८ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ऐतिहासिक महीला आरक्षण विधेयक मांडले आहे. या विषयावर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका संसदेत आणि संसदेबाहेर मांडली. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी भावना व्यक्त केल्या.
‘मी महिला प्रतिनिधी नसून लोकप्रतिनिधी आहे, महिला आरक्षण लागू झाले तरी मी आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही. आमच्यासारख्या महिलांनी महीला आरक्षणाचा लाभ घेऊनही नये’, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या, बारामतीच्या खासदार आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेली आहे. भूमिका अत्यंत स्तुत्य आणि वास्तववादी आहे. ज्यांना आधीच वारशाने आरक्षण मिळालेले आहे, त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज काय? संसदेत या विषयावर आज चर्चेला सुरूवात झाली. इंडी आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह काही पक्षांनी या विधेयकाला पाठींबा दिला आहे. हे आमचेचे स्वप्न होते असे सांगून श्रेयही घेतले आहे.
सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या भाषणाची विशेष चर्चा होते आहे. ‘आमच्या सारख्या महिलांना आरक्षणाची गरज नाही’, असे विधान जेव्हा सुप्रिया सुळे करतात, तेव्हा त्याचा अर्थ आमच्यासारख्या प्रस्थापित राजकीय खानदानात किंवा घराण्यात ज्यांचा जन्म झालेला आहे. ज्यांना आधीपासून बांधलेला मतदार संघ आणि वडीलोपार्जित पक्षाचे नेते पद मिळालेले आहे, असा घ्यावा. कारण वडिलांचा वारसा नसता तर ना सुप्रिया सुळे कधी खासदार होऊ शकल्या असत्या ना, पक्षाच्या नेत्या. संसदेत त्या विविध विषयांवर हिंदी, इंग्रजीतून बोलतात हे सत्य आहे. परंतु पक्ष बांधणी असो वा राजकारण त्या शरद पवारांशिवाय काहीही करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. हे वास्तव कदाचित त्यांनीही मान्य केलेले आहे. त्यामुळे ८२ वर्षांच्या पित्याला त्या निवृत्त होऊ देत नाहीत.
सोनिया गांधी यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यास ‘माझ्या दिवंगत पतीचे स्वप्न साकार होईल’, अशा भावना व्यक्त करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. सुप्रिया सुळे यांनीही आपल्याच वडिलांनी देशात सर्वप्रथम पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू केले होते, असे सांगून शरद पवारांना मोठेपण दिले आहे. राजकारण श्रेयासाठी केले जाते, त्यामुळे या दोघांनी श्रेय घेण्यात काही गैर नाही. परंतु हे श्रेय घेताना पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांत खोडा घालण्याचे काम त्यांनी केले आहे.
‘महिलांना आरक्षण देण्यात उशीर झाला तर तो भारतीय महिलांवर अन्याय होईल’, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
उणीपुरी ५७ वर्ष ज्यांनी देशावर राज्य केले ते आता मोदींवर उशीर केल्याचा ठपका ठेवू पाहतायत. महिलांना आरक्षण देण्याआधी जातीगत जनगणना करावी अशी मागणीही सोनिया गांधी यांनी केलेली आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात जातीगत जनगणना करणे किती वेळखाऊ काम आहे, याचा अंदाज सोनियांना नाही, असे म्हणावे का? तरीही जनगणनाही हवी आणि तात्काळ आरक्षणही हवे हा आग्रह म्हणजे केवळ दुराग्रह आहे. सुप्रिया सुळे यांनी त्यांची री ओढली आहे. ‘तुमच्याकडे नंबर आहे, तुम्ही मनावर घेतलंत तर होऊ शकेल’, असे त्यांनी भाषणात सरकारला सांगितले आहे.
काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचा भाजपाच्या क्षमतेवर प्रचंड विश्वास आहे. जे काँग्रेसला साडे पाच दशकात जमले नाही, झेपले नाही, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले किंवा करण्याचा प्रयत्न केला की तात्काळ दावा करायचा की अमुक तमुक आमचीच योजना होती. आमचेच स्वप्न होते, आम्हीच आधी घोषणा केली होती. ‘राज्यसभा आणि विधान परिषदेत काँग्रेसनेही मागास जाती आणि जनजातींना आरक्षण दिले नव्हते, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नव्हते मग त्यांना आताच या आरक्षणची गरज का भासली?’ असा सवाल भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विचारला.
हे ही वाचा:
खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नूकडून भारतीयांना धमकी
मार्क झुकेरबर्गने केलं भारताचं कौतुक !
काँग्रेसचा नवा आरोप; राज्यघटनेच्या प्रतीमधून म्हणे समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब
अमेरिकेतले संसद सदस्य फेटरमन आले चक्क हाफ पॅन्टमध्ये !
‘ आर्टिकल ८२ अंतर्गत जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. घाई गडबडीत आरक्षण दिल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. सरकार जे काही करेल ते घटनेच्या चौकटीअंतर्गत आणि नियमानुसार करेल’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारची ही भूमिका योग्यच आहे. जे काही करायचे ते ठोस आणि दूरगामी हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. जल्दी का काम शैतान का हेही त्यांना ठाऊक आहे.
संसदेच्या नव्या इमारतीत महिला आरक्षण बिल मांडून मोदींनी ऐतिहासिक निर्णयाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. हे विधेयक आम्ही राज्यसभेत मंजूर करून घेतले होते. असे सांगून सोनिया गांधी याचे श्रेय घेण्याचा प्रय़त्न करत आहेत. पंचायतींमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची घोषणा जरी राजीव गांधी यांनी केली होती. तरी पाशवी संख्याबळ असून देखील त्यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेता आले नव्हते. पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत हे प्रत्यक्षात आले. हे आरक्षण जनगणनेनंतरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता असल्यामुळे तूर्तास हा चुनावी जुमला आहे, असा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. हा जर चुनावी जुमला असेल तर भाषणाच्या दरम्यान महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लीम आऱक्षणावर चर्चा व्हावी ही त्यांनी केलेली मागणी नेमकी काय होती? जनता समजुतदार आहे. लोकांना कोणीही मूर्ख बनवू शकत नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
