महाराष्ट्रात मविआ सरकार आल्यानंतर वाटमारी या विषयावर आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे एकमत होते. राज्यात लुटीचे साम्राज्य सुरू झाले. वाटमारीतून एकही क्षेत्र सुटू नये याची काळजी राज्यकर्ते घेत होते. कोविड महामारी ही तर मविआ सरकारसाठी सुवर्णसंधी ठरली. बारवाल्यांकडून, बिल्डरांकडून होणारी वसूली वेगळी. राज्य सरकारने गरीबांच्या पोटावरपण डल्ला मारला. शिवभोजन थाळीत भ्रष्टाचार केला. गरिबांच्या पोटावर लाथ मारण्याचे पाप केलेच, त्याहीपेक्षा मोठा पाप म्हणजे ही माती खाण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा गैरवापर सरकारने केला. अवघ्या देशातील राष्ट्रवाद्यांसाठी प्रातःस्मरणीय असे हे नाव लुटीसाठी वापरण्यात आले. राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांची खर्चाची सोय पाहणाऱ्या या शिवभोजन केंद्रांवर राज्य सरकारने आता बडगा उगारला आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील ५१ शिवभोजन केंद्र महायुती सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे बंद केली. उर्वरीत केंद्रांवर बारीक लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
चिंधीचोरी करणे हा ठाकरेंचा स्थायी भाव आहे. त्यांचे चेलेही तसेच. गरीबाचे पत्र्याचे घर पक्के झाले, कोणी घराची उंची चार विटांनी वाढवली, कोणी पाण्याचे कनेक्शन घेतले, तर तिथे पोहोचायचे, कॉण्ट्रॅक्टरला दमदाटी करायची, पालिकेला तक्रार करायची, तोडपाणी केल्याशिवाय काम करू द्यायचे नाही, हा यांचा जुना धंदा आहे. श्रीमंतांपेक्षा गरीबांना यांनी जास्त लुटले आहे. गळ्यात बोट भर जाडीच्या सोन्याच्या साखळ्या अशाच थोड्याच येतात? गरीबाच्या जीवावर यांचे इमले सजले. मग लुटपाट करताना गरीबाच्या थाळीचा अपवाद कसा होईल? हे त्यांच्या लौकिकाला अनुसरूनच होते. गरिबांसाठी दहा रुपयात भोजन देण्यासाठी शिवभोजन थाळी योजना राबवण्यात आली. ताटात भात, भाजी, पोळी, आमटी फक्त दहा रुपयात. योजना प्रामाणिकपणे राबवली असती तर गरीबांनी दुवा दिला असता.
पण ठाकरेंना गरिबांचा विचार करण्याची सवय नाही. शिवभोजन थाळीत वाटमारी सुरू झाली. हा भ्रष्टाचार एवढा मोठा होता की मविआच्या काळात ठाकरेंची दलाली करणाऱ्या मराठी मीडियालासुद्धा दखल घ्यावी लागली. जून २०२२ मध्ये मुखपत्र सामनामध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली. शिवभोजनाचा १० कोटी लोकांनी घेतला लाभ. वास्तविक मविआ सरकार आणि उद्धव ठाकरेंची भलामण करण्यासाठी ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु भलामण करतानाही अक्कल वापरावी लागते. ज्या राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी आहे, त्यातले १० कोटी लोक जर शिवभोजनाचा लाभ घेतात तर त्याची नोंद गिनिज बुकातच व्हायला हवी.
१० कोटी शिवभोजन थाळीच्या विक्रमाचे अनेक अर्थ निघतात. एक तर लोकांनी घरी जेवण बनवणे बंद केले आहे. राज्यातील सगळी रेस्तराँ बंद झालेली आहेत. किमान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सगळे नेते फक्त शिवभोजन थाळीवर गुजराण करतायत. शिवभोजन थाळीत किती मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे, त्याचा भांडाफोड सामनानेच केला.
मविआच्या राज्यात हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊ लागला होता. जून २०२० मध्ये पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोविडच्या काळात शिवभोजन थाळीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव सुरू राहावा यासाठी राज्य सरकराने खबरदारी घेतली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन थाळीसाठी साडे पाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. कोविडच्या काळात जनता लॉकडाऊनमुळे घरी बसलेली असताना राज्य सरकार इतके उदार झाले होते. जणू शिवभोजनासाठी लोकांनी बाहेर पडावे म्हणून राज्य सरकार विशेष पास जारी करणार होते.
राज्यकर्त्यांनाही माहिती होते की, लोक घरी बसले आहेत. शिवभोजन केंद्रांपर्यंत कोणी पोहोचणार नाही. फक्त थाळीचे फोटो काढायचे, बोगस नावे घ्यायची आणि पैसे हजम करायचे. कोविडच्या काळात सगळी वर्तमानपत्र मान टाकत असताना ठाकरेंचा सामना कोट्यवधी रुपये कमवत होता, त्याचे इंगित हे असे आहे.
शिवभोजनाच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा घपला होत होता. एकाच थाळीतून कागदावर शंभरांचे भोजन होत होते. जणू ही शिवभोजन थाळी नसून द्रौपदीला श्रीकृष्णाने दिलेले अक्षय पात्र बनले होते. राज्यभरात शिवभोजनाच्या नावाने कोट्यवधींची लूट होत होती. शिवभोजन केंद्रांचा पसारा अत्यंत मर्यादित होता. अस्तित्वात असलेली केंद्र अनेकदा बंद असायची. सुरू असलेल्या शिवभोजन केंद्रावर गरिबांना उभ राहाता येत नव्हते. शिवभोजन करायला गेलेल्या वृद्धेला मारहाण अशा प्रकारची अनेक वृत्त प्रसिद्ध होत होती.
राज्यात खांदेपालट झाल्यानंतर शिवभोजन केंद्राच्या नावाने सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराकडे पाहणे अगत्याचे बनले होते. महायुती सरकारने शिवभोजन केंद्रांचे ऑडिट करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर शिवथाळीच्या नावाने कोट्यवधी रुपये हडप करणाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला. ऑडिटच्या आदेशावर काहूर माजवण्यात आले. ठाकरे सेनेच्या तत्कालीन प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. आपली वाटमारी चव्हाट्यावर येणार या भीतीने ठाकरे अस्वस्थ झाले. ज्या उद्धव ठाकरे यांनी मविआच्या काळात उच्च न्यायालयाने जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीनचीट दिल्यानंतरही केवळ राजकीय आकसापोटी या योजनेची चौकशी केली. तेच ठाकरे आता ऑडीटच्या मुद्द्यावरून बोटं मोडू लागले.
राज्यसरकारची वृत्ती पूर्णपणे पोटभरू होते. तिजोऱ्या भरताना गरिबांच्या पोटावर लाथ मारण्याचीही सरकारची पूर्ण तयारी होती. स्थलांतरीत कामगारांसाठी राबवलेल्या खिचडी योजनेत शिउबाठाचे तोंडाळ प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ज्या प्रकारे भ्रष्टाचार केला. आपल्या मित्रांच्या कुटुंबियांच्या खात्यात कोट्यवधीची भर घातली. प्रत्यक्षात ज्यांच्यासाठी ही योजना होती ते मात्र उपाशीच राहिले. त्यावरून एक बाब स्पष्ट झाली. हे सरकार निर्ढावलेले आहे. पैसा लाटत असताना आपण कुठे तोंड मारतोय त्याची त्यांना काहीही फिकीर नव्हती.
हे ही वाचा:
मुंबईकरांनी उडवले ५०० कोटींचे फटाके
रेल्वेच्या मोटरमनकडे बुलेट ट्रेनचे सारथ्य?
‘निज्जरच्या हत्येत सहभागाचे आरोप करण्यापूर्वी पुरावे द्या’!
मविआ सरकार इतिहास जमा झाल्यानंतर एका पाठोपाठ एक घोटाळे बाहेर येऊ लागले. बँक खात्यांच्या आकडेवारीसह सिद्ध होऊ लागले. त्यामुळे शिवभोजन थाळीचा घपला बाहेर येणार ही बाब स्पष्टच होती. राज्यातील महायुती सरकारने या योजनेचे ऑडिट करण्याचे जाहीर केल्यानंतर ठाकरे गटाने ज्या प्रकारे फडफड केली होती, त्यावरून या योजनेत पूर्ण काळेबेरे आहे, ही बाब उघडच झाली होती. आता महायुती सरकारचा बुलडोजर या योजनेवर फिरू लागला आहे.
परंतु फक्त भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून ही शिवभोजन केंद्र बंद करणे पुरेसे नाही. ज्यांनी कोविड महामारीत गोरगरीबांच्या तोंडचा घास पळवला, गरिबांच्या पोटोला अन्न पुरवण्याचा देखावा करत तिजोऱ्या भरल्या त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे.
कोविडच्या काळात सगळ्या जगावर आफत आलेली असताना शिवभोजन केंद्रात शिवथाळी वितरीत करण्याचे विक्रम होत होते. महाराष्ट्रात १० कोटी लोकांनी शिवभोजन केल्याचे दावे केले जात होते याचे सत्य बाहेर येण्याची गरज आहे. ठाकरेंनी जे साडे पाच हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जारी केले होते, त्यापैकी किती हजार कोटी कोणाच्या खात्यात गेले त्याची माहिती लोकांपर्यंत आली पाहिजे. मातोश्री-२ उभारण्यात मध्ये शिवभोजन थाळीचा वाटा किती हेही बाहेर आले पाहिजे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
