अंतरावली सराटीमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाचे कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणा दरम्यान झालेल्या लाठीमारासंदर्भात आणि एकूणच दोषींवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात महायुती सरकारने खमकी भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाही, असे लेखी निवेदन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहे. मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत सरकारची भूमिका जरांगेंच्या ताठरपणाची कोंडी करणारी आहे.
मराठा आरक्षणाचे कर्ते जरांगे पाटील आपल्या प्रत्येक सभेत मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. लोक जरांगेच्या मागे असलेल्या लोकांची गर्दी पाहून दबावाखाली निर्णय घेणार की घटनेच्या चौकटीत कायदा सुव्यवस्थेला पोषक निर्णय करणार यावर जनता लक्ष ठेवून होती. बीडमध्ये लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्याचा प्रकार झाला, मालमत्तांची जाळपोळ झाली. हे सगळे प्रकार गंभीर होते. यात सामील असलेल्या आरोपींनाही सरकार मोकाट सोडणार का, असा सवाल लोकांच्या मनात होता. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे लेखी उत्तर देऊन संदिग्धता दूर केली.
पोलिस आणि सर्वसामान्य लोकांवर झालेली दगडफेक आणि अन्य प्रकरणात सर्व बाबींची माहीती घेऊनच सरकार गुन्हे मागे घेईल, सरसकट गुन्हे मागे घेतले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. हे टायमिंग महत्वाचे होते. अधिवेशन सुरू होण्याआधी ४ डिसेंबर रोजी एका पत्रकार परिषदेत गिरीश महाजन यांनी ही भूमिका जाहीर केली होती. हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारची भूमिका काय असेल हे महाजन यांनी आधीच उघड करून टाकले.
जरांगेचे उपोषण मागे घेण्यासाठी महाजन यांनी मध्यस्थी केली होती. ते सरकारच्या वतीने जरांगेंच्या संपर्कात होते. त्यांनीच हे जाहीर करावे याला महत्व आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून त्यांना आरक्षण मिळावे, ही जरांगेंची भूमिका आहे. सरकारने ही भूमिका जशीच्या तशी मान्य करून आरक्षण देण्याचा निर्णय २४ डिसेंबरपर्यंत जाहीर करावा, अन्यथा २५ डिसेंबरला आपण मुंबईत येऊन आंदोलन करू असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांनी ही भूमिका जाहीर करणे जरांगेना मोठा झटका मानला जात आहे. जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेली भूमिका आणि त्यावर आंदोलन छेडण्यासाठी निवडलेले टायमिंग महत्वाचे होते. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी आधी मराठा आंदोलनाचा मुद्दा तापवून सरकारला झुकवण्याचा त्यांचा इरादा होता. सरकार जर आऱक्षण देण्यात अपयशी ठरले तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल, त्यामुळे सरकारला वाकवणे कठीण नाही, असा त्यांचा होरा होता. परंतु सरकारने त्यांचा अपेक्षाभंग केलेला आहे. दोन महत्वाच्या मागण्यांसमोर मान तुकवणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरसकट गुन्हे मागे घेणार नाही आणि मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, या दोन्ही मागण्या पूर्ण करता येणार नाही, असे सरकारने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. गुन्हे सरसकट मागे घेता येणार नाहीत ही भूमिका राज्याचे गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी लिखित स्वरुपात जाहीर केली आहे. गिरीश महाजन हे मंत्रीपदावर आहेत. त्यांनी मांडलेली भूमिका ही सरकारची भूमिका आहे, असे म्हणायला वाव आहे.
हे ही वाचा:
तब्बल अडीच वर्षाने परतली टी-४२ वाघीण!
‘वाँटेड’ गुन्हेगारांनी भारतात या आणि कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जा!
झिम्बाब्वे-आयर्लंड दरम्यान झाला रोमांचक सामना!
नोकरी सोडली, कायद्याचा अभ्यास केला आणि वडिलांच्या मारेकऱ्यांना दिली शिक्षा
मुळात जरांगे ज्या मागण्या करत होते, त्या पूर्ण करणे सरकारला शक्यच नव्हते. ही बाब राज ठाकरे यांनी सर्वप्रथम उच्चारवाने सांगितली. जरांगेच्या सभांमध्ये होणारा झगमगाट वाहनांचे ताफे, जेसीबीतून होणारी फुलांची उधळण, बागायतीच्या झाडांची तोड करून सभा स्थानांना उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन आणि एकूणच तामझाम लोकांच्या डोळ्यात येत होता. शिउबाठाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी या मुद्द्यावरून जरांगेवर झोड उठवली होती. मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणा या मागणीच्या विरोधात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी टीकास्त्र सोडले होते. आम्ही कुणबी म्हणवून घेणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते.बाकीच्या मराठा नेत्यांनी याप्रकरणी नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेतली होती.
सरकारकडून या प्रकरणी ज्या प्रकारचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. त्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. आरक्षण प्रकरणी काही तरी थातुरमातुर करून वेळ मारून नेण्याची सरकारची इच्छा नव्हती, कारण तकलादू निर्णय घेऊन जर तो न्यायालयात टिकला नाही आणि हे सगळं निवडणुकीत शेकण्याची दाट शक्यता होती. मराठ्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू केल्यानंतर धनगरांनी आंदोलन सुरू केले. धर्मांतरीत आदिवासींना मिळणारे आरक्षणाचे फायदे रोखण्यासाठी मुंबईत आदिवासी बांधवांनी धर्मांतरीत आदीवासींच्या विरोधात डीलिस्टिंगची मागणी करत मोर्चा काढला होता.
लिंगायत समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली होती. शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी मराठ्यांसोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळायला हवे, ही मागणी लावून धरली. म्हणजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लागला तरी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य धगधगत राहणार हे निश्चित होते. विरोधक या आगीत तेल ओतणार हेही निश्चित होते.
आरक्षणामुळे जनमत आपल्या विरोधात आहे का याची चाचपणी सरकारकडून सुरू होती. याबाबत दोन महत्वाचे संकेत सरकारला मिळाले. एक तर ग्राम पंचायत निवडणुकीत मिळालेली यश राज्यात हवा कोणाच्या बाजूने आहे याची झलक दाखवून गेले. देशात झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत तीन राज्यात भाजपाने मिळवलेले दणदणीत यश जनमत भाजपाच्या बाजूने आहे याची साक्ष देऊन गेले.
जनता आपल्या बाजूने आहे, ही बाब भाजपा नेत्यांसाठी दिलासा देऊन गेली. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनाच्या दबावाखाली निर्णय घ्यायचा नाही, असे बहुधा सरकारने ठरवले आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विनोद पाटील आणि राज्य सरकारने केलेल्या क्युरेटीव्ह पिटीशनवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झालेली असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी निकाल येऊ शकतो. त्यामुळे जरांगे आता येत्या काळात कोणती भूमिका घेतात, यावर सरकारची नजर असेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
