लोकसभेच्या निवडणुका ऐन तोंडावर असताना लवासाची जखम पुन्हा एकदा भळभळली आहे. सुरूवातीपासून याप्रकरणी कायदेशीर लढाई लढणारे याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी याप्रकरणी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना या घडामोडींमुळे घाम फुटणे स्वाभाविक होते. लवासा प्रकरणात आमचीही बाजू ऐकावी यासाठी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांनी जे केले तेच पवार करताना दिसतायत.
लवासासाठी नानासाहेब जाधव यांनी दिलेला लढा प्रदीर्घ आहे. जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रकरण इथपर्यंत यायला खूपच उशीर झाल्याचे कारण देऊन फेटाळली.
हा निवाडा अत्यंत आश्चर्यकारक अशासाठी होता की नानासाहेब जाधव यांनी त्यांच्या याचिकेत केलेल्या बहुतेक आरोपांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. परंतु तरीही पवार कुटुंबियांवर कोणतीही कारवाई न करता, याचिका फेटाळली.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा या प्रकल्पाला सुरूवात झाली. शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार त्या सरकारमध्ये जलसिंचन मंत्री होते. कृष्णाखोरे विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. लवासा या खासगी प्रकल्पासाठी त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला. अजित पवार या प्रकल्पाचे लाभार्थी नसले तर सरकारचा रिमोट शरद पवारांच्या हाती होता. १८ गावात शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी फुटकळ किमतीत विकत घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्ते जाधव यांनी केलेला आहे. लवासामध्ये शरद पवार- सुप्रिया सुळे यांचे हितसंबंध गुतंलेले होते, हा प्रकल्प उभारताना शरद पवारांच्या राजकीय प्रभावाचा वापर करण्यात आला, ही बाब न्यायालयाने मान्य केली.
सदर भ्रष्टाचाराची दखल घेत न्यायालयाने देशभरात काही मूठभर प्रभावी लोकांकडून कशी लूट सुरू आहे, याचा उल्लेखही आपल्या निवाड्यात केला. ‘ काही मूठभर भारतीयांकडून भारताच्या साधन सामुग्रीची लुटमार होत असून याची गंभीरपणे दखल घेणे भाग आहे. या लुटीची पाळेमुळे अत्यंत खोलवर गेली आहेत.’ असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले.
इतके कठोर ताशेरे ओढून सुद्धा न्यायालयाने पवार कुटुंबियांवर कोणतीही कारवाई केली नव्हती. नानासाहेब जाधव यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित आहे, दरम्यान नानासाहेब जाधव यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याप्रकरणी सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे. शरद पवार यांनी याप्रकरणात आपल्याला पक्षकार करावे अशी मागणी केली आहे. त्यांचे वकील अस्पी चिनॉय म्हणतात की याचिकाकर्ते एकाच प्रकारचे आरोप वारंवार करून याचिका दाखल करीत आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी त्यांनाही बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.
हे ही वाचा:
केरळचे माजी मुख्यमंत्री करुणाकरन यांची कन्या भाजपात?
“हातात तलवार घेऊन शांततेत आंदोलन कोण करतं?”
सपा आमदार इरफान सोळंकी यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी!
जपानकडून सहा बुलेट ट्रेन खरेदी करणार!
या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ असा आहे की आपण गोत्यात येणार याची कल्पना शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना आलेली आहे. कारण २०२२ मध्ये जाधव यांची याचिका फेटाळताना शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना न्यायालयाने कोणतीही क्लीनचिट दिलेली नाही. उलट या दोघांचा लवासा प्रकरणातील सहभाग न्यायालयाने मान्य केलेला आहे, शिवाय त्यांच्यावर कठोर ताशेरेही ओढले आहेत. म्हणजे शरद पवारांचे पाप न्यायालयात सिद्ध झालेले आहे. न्यायालयाला त्याबाबत कोणताही संशय नाही.
न्यायालयात यायला विलंब झाल्याचे कारण दाखवून २०२२ मध्ये शरद पवारांना अभय मिळाले होते. ते पुन्हा मिळेल की नाही याबाबत पवारांना शंका आहे. म्हणून शरद पवारांनी कायदेशीर कसरती करायला सुरूवात केलेली आहे. महाराष्ट्रात हिल स्टेशन निर्माण झाली पाहिजेत, सध्या उपलब्ध असलेली हिल स्टेशन ही ब्रिटीशांच्या काळात निर्माण झाली आहेत. आता नवी हिल स्टेशन निर्माण कऱण्याची गरज आहे, असे सांगत शरद पवारांनी लवासासाठी वातावरण निर्मिती केली.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुटकळ दरात ताब्यात घेतल्या. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून खासगी हिल स्टेशन निर्माण केले. ना त्याचा सरकारला लाभ मिळणार होता, ना जनतेला. श्रीमंतांनी श्रीमंतांसाठी राबवलेली ही योजना होती. त्याचा लाभ फक्त पवार कुटुंबियांना मिळणार होता.
लवासा उभारताना हजारो लोकांकडून घरकुलासाठी पैसे उकळण्यात आले. थंड हवेच्या ठिकाणी लवासा सिटीमध्ये आपल्याला घर मिळेल या आशेवर लोकांनी कोट्यवधी रुपये इथे गुंतवले. ज्यांना घर मिळाले नाही आणि पैसेही परत मिळाले नाही. हे लोक गेली अनेक वर्षे फक्त धक्के खात आहेत. आपण दिलेले मुद्दल तरी मिळावे म्हणून लोक चपला झिजवतायत. शेतकऱ्यांवर, हजारो मध्यमवर्गींयांवर ही परिस्थिती ज्यांच्यामुळे आली, त्यांना लवासा प्रकरणात न्याय हवा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)