महाराष्ट्रात महाबळेश्वरच्या धर्तीवर काही नवी हिल स्टेशन निर्माण करण्याची घोषणा करत केवळ शेतकरी आणि आदिवासींची जमीन लाटण्यात आली नाही तर मध्यमवर्गीयांचे हजारो कोटी रुपये बुडवण्याचे पाप पवार कुटुंबियांच्या नावावर आहे. काल शरद पवारांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन तुरुंगात असलेले शिवसेना नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांची जोरदार पाठराखण केली. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने लवासाची केलेली पाठराखण पाहता पवारांनी सध्या सुप्रिया सुळे यांची काळजी घेण्याची गरज आहे.
लवासा सिटीच्या निर्मितीसाठी कृष्णा खोऱ्यातील दहा हजार हेक्टर जमीन लवासा कॉर्पोरेशनला बहाल करण्यात आली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगेसच्या आघाडी सरकारमध्ये शरद पवार यांनी जलसिंचन विभागाचे मंत्री आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अजित दादा पवार यांच्याकडून हे करून घेतले. सुप्रिया सुळे यांच्या भल्यासाठी शेतकऱ्यांना भिकेला लावण्याचे काम पवारांनी केले.
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर असताना पवारांनी लवासाचा गेम वाजवला. मुळशी तालुक्यातील दासवे, मुगाव, धामनोल, साखरी वडवली, गडले या पाच गावांची निवड करण्यात आली. लवासा सिटी उभारणाऱ्या लवासा कॉर्पोरेशनवर शरद पवार इतके मेहरबान होते की, या खासगी कंपनीला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. पाच वेगवेगळ्या वसाहतींमध्ये निवासी इमारती, व्हीला, व्यावसायिक संकुलं, फिल्म शुटींग, टेक्नोल़ॉजी पार्क, अम्युझमेंट पार्कची निर्मिती करण्याची योजना होती. प्रत्येक वसाहत एका विस्तीर्ण तलावाला लागून होती. त्यात गोल्फ कोर्स, ६५ एकरांचा थीम पार्क अशा अनेक गोष्टींची जागतिकस्तरावर इतकी जाहीरात बाजी झाली ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी, मॅन्सचेस्टर सिटी अशा जागतिक ब्रँडनी इथे जागा घेण्याची तयारी दाखवली.
प्रसिद्ध चेहऱ्यांना भरपूर पैसे देऊन जाहीराती करण्यात आल्या. २००४ मध्ये बांधकाम सुरू झाले. पहिल्या दोन वर्षात इथे दोन वसाहतींचे काम पूर्ण झाले. लवासाचा गाजावाजा होत असताना हा प्रकल्प उभारताना केंद्र सरकारच्या अनेक परवानग्या घेण्यात आल्या नसल्याचे उघड होऊ लागले. मुळात ज्या पश्चिम घाटात लवासा उभारण्यात येत होता तो पट्टा युनेस्को संरक्षित हरीत पट्टा आहे. इथे बांधकामाची परवानगी घेणे कर्म कठीण काम. लवासाच्या विरोधात केंद्र सरकारकडे अनेक तक्रारी गेल्या.
हील अथॉरीटी आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. पहाडी भागात समुद्र सपाटीपासून १०० मीटरच्या आत बांधकामाला परवानगी असते. तीन मजल्यापेक्षा जास्त बांधकाम करता येत नाही. ज्या प्रकल्पात ५० कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि एक हजारपेक्षा जास्त लोकांच्या निवासाची व्यवस्था असेल त्या प्रकल्पांना केंद्राच्या परवानग्या अनिवार्य असतात. परंतु हे सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले.
मेधा पाटकरांच्या भूमिकेत होते आदित्य ठाकरे…
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता, केंद्रात सुद्धा काँग्रेसची सत्ता त्यात शरद पवार सामील असल्यामुळे पवारांनी हे सगळे घडवून आणले. पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती सदानंद सुळे यांची यशोमाला लीझिंग एण्ड फायनान्स या कंपनीचे लवासा कॉर्पोरेशनमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर त्या दोघांना २०.८१ टक्के भागीदारी मिळाली होती.
त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने इतके नियम का वाकवले-वळवले त्याचा उलगडा होऊ शकतो.
सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा प्रकल्प परवानग्या न घेता रेटण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच या प्रकल्पाचा बोजवारा उडाला. यात कुटुंबियांचे उखळ पांढरे करण्याचा पवारांचा प्रयत्न असला तरी त्यात बळी गेला शेतकऱ्यांचा. कारण जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांना एक तर फुटकळ रक्कम मिळाली. काहींच्या वाट्याला तर काहीच आले नाही. केवळ शेतकरीच नाही, तर शेकडो मध्यमवर्गीयांच्या सेकंड होमच्या स्वप्नाचाही चुराडा झाला.
लवासाच्या चमक-धमकला लोक कसे बळी पडले त्याची झलक ऐका. २०१४ मध्ये मुगावमधील प्रकल्पासाठी डॉ. चंद्रमोहन पोतदार यांना लवासा कॉर्पोरेशनच्या टेलि मार्केटींग टीमने संपर्क केला. लवासात देखण्या फ्लॅटचे स्वप्न दाखवण्यात आले. रजिस्ट्रेशन केल्यापासून अवघ्या ३० महिन्यात फ्लॅट उपलब्ध होईल, असे आश्वासन देण्यात आले. पैसे बांधकामाच्या स्लॅबनुसार द्यायचे ठरले. हे बुकींग घेतले जात असताना लवासाच्या बेकायदा कारभाराच्या विरोधात केंद्र सरकारकडे अनेक तक्रारी गेल्या होत्या. २०११ला केंद्र सरकारने लवासाला नोटीस जारी केली होती. तरीही लोकांकडून पैशाची वसुली सुरू होती. प्रत्यक्षात बांधकाम ठप्प झाले होते, तरी भुलथापा देऊन पैसे वसुलीचे काम सुरू होते. २०२२ मध्ये या रजिस्ट्रेशनला आठ वर्षे पूर्ण झाली, परंतु तरीही ना घर मिळाले ना पैसे. परंतु सुमारे १४०० मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय परिवारांना फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही. कारण इमारतींचे बांधकामच पूर्ण झालेले नाही. त्यांचे सुमारे दीड हजार कोटी आज तरी बुडाले असल्याचे चित्र आहे.
दासवे गावात काही इमारती पूर्ण झाल्या. परंतु बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट. रस्ते, पाणी आणि वीजेची सुद्धा बोंब आहे.
या प्रकल्पाच्या विरोधात मेधा पाटकर यांनी देखील आंदोलन केले होते. आदिवासींच्या जमीनी बळकावल्याचा आरोप त्यांनी पवार कुटुंबियांवर ठेवला होता. त्यामुळे अनेक इमारती आणि बंगल्याचे काम अर्धवट राहिले. १४०० परीवारांना पैसे भरून सुद्धा ताबा मिळालेला नाही आणि हे प्रकरण एनसीएलटीमध्य लोंबकळले आहे. तिथे हे प्रकरण सुरू असल्यामुळे इतर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सुद्धा खुंटला.
वेळ गेला, पैसे गेले आणि नशिबी फक्त मनस्ताप आला असे या परीवारांचे म्हणणे आहे. ज्यांना बंगले अथवा घरे मिळाली त्यांची परीस्थितीही फार चांगली नाही. निकृष्ट, गळके बांधकाम आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे गळ्यात अडकलेल्या हाडकासारखी यांची परिस्थिती झाली आहे, गिळताही येत नाही आणि ओकताही येत नाही. मुखाने कायम शाहु, फुले, आंबेडकर यांचा जप करणाऱ्यांनी लवासा प्रकल्पात शेकडो लोकांना बुडवले आहे. यामध्ये गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, मध्यमवर्गीयांचा पैसा गेला, त्यांची फसवणूक झाली.
सगळा हिशोब केला तर हा घोटाळा किमान पाच हजार कोटीचा आहे. परंतु राजकीय ताकद, नेटवर्क आणि पैसा वापरून या प्रकरणाची फार चर्चा होऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले. हजार पाचशेच्या घोटाळ्यासाठी एखाद्या बिल्डरविरुद्ध मोर्चे बांधणी करणारा मीडिया या विषयावर मात्र मौन राहिला. पत्राचाळ घपल्यामुळे ६७६ लोकांना बर्बाद केले असले तर लवासा घोटाळ्यामुळे किती लोकांना देशोधडीला लावले याचा विचार व्हायला हवा. ज्या लोकांना पैसा भरून सुद्धा गेली आठ वर्षे घर नाही, अशी लोक आज गाठीचा पैसा खर्च करून कायदेशीर लढाई लढत आहेत. कायदेशीर लढाई लढून कदाचित लोकांना घरे मिळतील, कदाचित पैसे परत दिले जातील. परंतु हा घपला करणाऱ्यांना सजा मिळणार काय हा मुख्य सवाल आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)