राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदावर वरीष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मविआच्या काळात त्यांच्याविरुद्ध दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. अटक करून त्यांना तुरुंगात धाडण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रयत्न होता. परंतु केंद्र सरकारने योग्य वेळी त्यांची बदली महाराष्ट्राच्या बाहेर करून त्यांना दिलासा दिला. ठाकरे ज्यांना अटक करणार होते, त्या शुक्ला बाईना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलिसांच्या सर्वोच्च पदावर आणून बसवले आहे. मर्जीतील अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या पदावर बसवायचे ही राजकीय नेत्यांची परंपरा आहे. कोणाची निवड सचिन वाझे असते तर कोणाची शुक्ला फरक एवढाच.
मुख्यमंत्रीपदी असताना ठाकरेंच्या डोळ्यात रश्मी शुक्ला प्रचंड सलत होत्या. विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारच्या घोटाळ्यांची मालिकाच बाहेर काढली होती. राज्यात सत्ता असून देखील राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरुंगात जाण्याची नामुष्की ओढवली होती. फडणवीसांनी जे धमाके केले त्यात राज्य पोलिस दलात झालेला बदल्याचा महाघोटाळा प्रचंड गाजला. राज्य सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली होती.
भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात फडणवीसांनी मार्च २०२१ मध्ये एका पत्रकार परिषदेत गृहखात्यातील बदल्यांचा महाघोटाळ्याचे प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर सरकार कामधंद्याला लागले. याप्रकरणी पुराव्यांचा पेन ड्राईव्ह त्यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना सादर केला. या पेनड्राईव्हमध्ये काही फोन टॅपिंगचे पुरावेही होते. अनेक बड्या नेत्यांविरुद्ध पुरावे होते. न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेऊन घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले.
सरकारच्या बुडाखाली करण्यात आलेला हा बॉम्बस्फोट होता. राज्य सरकारची लाज गेली होती. फडणवीस असेच सुसाटले तर आपली धडगत नाही हे ठाकरे-पवारांच्या लक्षात आले. त्यांना थंड करण्यासाठी चौकशीच्या फेऱ्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण प्रकरणाचा जो पेनड्राईव्ह फडणवीसांनी विधानसभा अध्यक्षांना सादर केला, त्यात ठाकरे-पवारांचा हा मनोदय सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट झाला.
बदली घोटाळा बाहेर आल्यानंतर हादरलेले सरकार फडणवीसांच्या मागे लागले. गोपनीय माहिती बाहेर कशी आली? असा सवाल करत ऑफिशीअल सिक्रेट एक्ट अंतर्गत सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यासंदर्भात फडणवीसांची चौकशी करण्याचा घाट घालण्यात आला. बीकेसीतील सायबर पोलिस ठाण्यामध्ये त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले.
राज्यातील काही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी फडणवीसांना माहीती देतात, असा पक्का संशय राज्य सरकारला होता.
याप्रकरणी रश्मी शुक्ला सरकारच्या रडारवर होत्या. त्यांनीच याप्रकरणाची माहिती फडणवीसांना पोहचवल्याचा संशय असल्यामुळे त्यांच्यावरही बालंट आले. शिवसेना नेते संजय राऊत, एकनाथ खडसे आणि नाना पटोले यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना अटक करण्याचीही तयारी होती. परंतु शुक्ला यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांच्या अटकेला प्रतिबंध करण्यात आला. दरम्यान केंद्र सरकारने राज्याबाहेर बदली करून त्यांना दिलासा दिला. ठाकरेंची शिकार त्यांच्या हातून अशा प्रकारे निसटली.
रश्मी शुक्ला नागपूरमध्ये पोलिस अधिक्षक पदावर असल्यापासून देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची ओळख आहे. फडणवीस तेव्हा नगरसेवक असावेत. स्वाभाविकपणे ठाकरे सरकारची त्यांच्यावर नजर होती. बदली घोटाळ्याच्या प्रकरणाचे पुरावे शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे सादर केले होते. परंतु ठाकरेंना हा मिनी एटम बॉम्ब असल्याचे लक्षात आले. बहुधा मिलिंद नार्वेकर यांना सांगून त्यांनी तो तात्काळ मातोश्रीच्या फडताळात कुलूप बंद केला असावा.
हे पुरावे जेव्हा हिंडत-फिरत फडणवीसांपर्यंत पोहोचले तेव्हा मात्र ठाकरेंचे धाबे दणाणले. या प्रकरणात फडणवीसांनाच अटक करण्याची त्यांची योजना होती. परंतु अटक केली तर घोटाळा बाहेर काढला म्हणून सरकार सुडाची कारवाई करत आहे, अशी बोंब ठोकायला भाजपाला मोकळीक मिळाली असती. राज्य सरकारच्या विरोधात वातावरण अधिक तापले असते. त्यामुळे सूज्ञपणे हा विचार सरकारने मनातून काढून टाकला. तेव्हा ठाकरे जरी अटकेसाठी पेटलेले असले तरी शरद पवारांनी सबुरीचा सल्ला दिला असावा. उगाच जळत्या आगीत हात का टाका? असा विचार करून सरकार गप्प बसले. परंतु रश्मी शुक्ला यांना अटक करून दुधाची तहान ताकावर भागवण्याचा प्रयत्न झाला. तोही न्यायालयाने हाणून पाडला.
राज्यात खांदेपालट झाल्यानंतर शुक्ला यांनी फडणवीसांची भेट घेतली होती. अलिकडेच उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले दोन्ही गुन्हे रद्द केले. त्यानंतर शुक्ला यांचा महाराष्ट्रात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक पदावर करण्यात आलेली आहे.
हे ही वाचा:
विरोधकांच्या धमक्यांना मी घाबरत नाही!
‘वंदे भारत’चे स्लीपर कोच आलिशान
अभिनेता रणबीर कपूरला ईडीचे समन्स
२०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आयडिया शरद पवारांचीच
मविआच्या सत्ताकाळात शरद पवारांचे अत्यंत विश्वासू अधिकारी परमबीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मर्जीतील एपीआय दर्जाचे अधिकारी सचिन वाझे यांची नियुक्ती केली होती. खरे तर ही नियुक्ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात व्हावी म्हणून त्यांनी जोरदार प्रयत्न केले होते. परंतु वाझेचे प्रताप जाणून असलेल्या फडणवीसांनी ठाकरेंची डाळ शिजू दिली नाही. अखेर मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात पडल्यानंतर ठाकरेंनी ही बराच काळ मनात दाबलेली इच्छा पूर्ण करून घेतली. पुढे अटक होईपर्यंत वाझे ठाकरेंची इच्छापूर्ती करत राहीला. सध्या तुरुंगात वाझे त्याचेच परिणाम भोगतो आहे.
फडणवीसांना कायदेशीर पेचात अडकवून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्याचे अनेक प्रयत्न ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झाले. परंतु हा त्यांना झेपणारा विषय नव्हता. फडणवीसांनी अजून त्याची परतफेड केलेली नाही. त्यासाठी आता रश्मी शुक्लांना राज्याच्या सर्वोच्च पोलिस पदावर आणले असावे का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण अशी कारवाई करण्यासाठी पदावर मर्जीतील अधिकारी असण्यापेक्षा ज्याच्याविरोधात कारवाई करायची त्याच्याविरोधात पुरावे असण्याची गरज असते. ठाकरेंच्या बाबतीत ते नसण्याचे काही कारणच नाही. तरीही रश्मी शुक्ला यांना त्या पदावर बसवण्यात आले. त्यासाठी तीन महिने आधी सध्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना बाजूला करण्यात आले. राजकीय भाषेत याला जखमेवर मीठ चोळणे म्हणतात. ज्यांना आपण अटक करण्याचा प्रयत्न केला त्या आता राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदावर आहेत. त्यांचे अस्तित्व ठाकरेंना प्रचंड खूपत राहील.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
