रिझर्व्ह बँकेने काल सायंकाळी २००० च्या नोटांसंदर्भात महत्वाचा निर्णय जारी केला. ३० सप्टेंबरनंतर या नोटा चलनात राहणार नाहीत, असे जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात काळ्यापैशावर झालेला हा दुसरा मोठा प्रहार आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा देशात जबरदस्त खळबळ माजली आहे. विरोधी पक्षातील नेते प्रचंड चिडचिड आणि किरकिर करीत आहे. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटबंदी जाहीर केली होती. काल त्याचे पुढचे पाऊल उचलण्यात आले. तो स्वल्पविराम होता, काल पूर्ण विराम लागला आहे. ही धरसोड नाही, हे आधीच ठरले होते.
सध्या उपलब्ध नोटा बदलण्याचा किंवा बँकेत जमा करण्याचा पर्याय लोकांना उपलब्ध आहे. २३ मे पासून ३० मे असा चार महिन्यांचा पुरेसा अवधी लोकांना बँकेत पैसे जमा करायला दिला आहे. कदाचित केंद्र सरकारकडून मुदतवाढही मिळू शकते.
२०१६ मध्ये पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी जाहीर केली. या निर्णयाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी काहूर माजवले होते. कारण अनेकांना या निर्णयाचा फटका बसला. अचानक अनेक नेते मोदींच्या विरोधात अत्यंत विखारी बोल बोलू लागले. महाराष्ट्रात शिवसेना तेव्हा भाजपासोबत होती. परंतु काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सुरात सुर मिसळून उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत या जोडगोळीने मोदींवर घणाघाती टीका करायला सुरूवात केली.
ठाकरेंचे सूर बदलण्याचे महत्वाचे कारण नोटबंदीचा निर्णयच असावा. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा नोटबंदीच्या निर्णयावर जळजळीत टीका केली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती कालच्या निर्णयानंतर दिसू लागली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनपढ पंतप्रधानांचा निर्णय, अशी अत्यंत वैयक्तिक टीका मोदींवर केलेली आहे. प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, राज ठाकरे आदी नेते या निर्णयावर बरसले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने क्लीन नोट पॉलिसी अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. २००० चे चलन डागाळायला असे काय झाले होते, हे चलन व्यवहारातून बाद करण्यामागे केंद्र सरकारची काय योजना आहे, असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय पाहील्यानंतर एक गोष्ट ठामपणे वाटते की २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने २००० ची नोट आणण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच ही नोट मागे घेण्याचे ठरले होते.
५०० आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर एकूणच चलनी नोटांचा मोठा खड्डा पडणार. शंभर आणि ५० च्या नोटा छापून हा खड्डा भरायला प्रचंड वेळ लागला असता. म्हणून २००० चे चलन बाजारात आणले. हे चलन जेव्हा येईल तेव्हा काळापैसा २००० च्या नोटांमध्ये साठवला जाईल हे उघड होते. कारण ने-आण आणि साठवणीच्या दृष्टीने २००० च्या नोटा कधीही सोयीच्या होत्या. त्यामुळे भारतातील ही सगळ्यात मोठी चलनी नोट म्हणजे उंदराच्या पिंजऱ्याच ठेवलेला चीजचा तुकडा होता. अनेक उंदीर या तुकड्याच्या आमिषाने पिंजऱ्यात शिरले. त्यातले अनेक आता अडकणार आहेत.
हवाला, ड्रग्ज आणि अन्य काळ्या धंद्यातून निर्माण होणारा काळापैसा बँकेत जमा करता येणार नाही. बँकेत तोच पैसा जमा होईल जो घामाचा असेल कष्टाचा असेल. जेव्हा नोटबंदी करण्यात आली तेव्हा डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. २०१७-१८ मध्ये २०७१ कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण ९१९२ कोटी रुपये अर्थात चौपटी पेक्षा जास्त झाले आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहीती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत दिलेली ही माहिती आहे. आज गरीबांकडेही बँकेचे खाते आहे. २०२३ मध्ये देशातील जनधन खात्यांचा आकडा ४८.६५ कोटी इतका मोठा झाला आहे. २०१५ पासून यातही तीन पटीपेक्षा जास्त भर पडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. एका वेळी बँकेतून २० हजारापर्यंत नोटा बदलणे शक्य आहे. बँकेत कितीही रक्कम जमा करता येईल. यात अडचण फक्त त्यांची आहे, ज्यांच्याकडे बेहिशोबी पैसा आहे. त्यांचा पैसा बँकेत आला, तर त्यांना आयकर विभागाकडे हिशोब द्यावा लागणार आहे.
हे ही वाचा:
रशियाशी सुरू असलेल्या युद्धानंतर मोदी आणि झेलेन्स्की प्रथमच चर्चा
इम्रानच्या घरातून दंगलखोरांना पकडायला गेले, चहाबिस्कीट खाऊन परतले
दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची काय आहेत कारणे?
निदर्शनादरम्यान पोलिसांची हत्या करणाऱ्या तिघांना इराणमध्ये फाशी
या निर्णयावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचे धोरण धरसोडीचे आहे, अशी टीका केली होती. परंतु हे साफ खोटे आहे. महाराष्ट्रातील अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांच्या सूचनेवरूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. त्यांनीच २००० च्या नोटांवर आपली भूमिका वेळोवेळी मांडलेली आहे. त्यावेळी बोकील जे काही म्हणाले, ते ज्यांनी लक्ष देऊन ऐकले असेल तर त्यांना मोदींच्या कालच्या निर्णयामुळे झटका बसणार नाही. २००० च्या नोटाही तात्पुरती व्यवस्था आहे. बाजारात पुरेशी रोकड निर्माण झाली की या नोटा मागे घेण्यात येतील. बोकील यांनी हे अनेक ठिकाणी अनेक मुलाखती आणि भाषणात सांगितले होते. लोकांनी त्याकडे लक्ष दिले असते आणि लक्षात ठेवले असते तर बऱ्याच लोकांची आज गोची झाली नसती.
केंद्र सरकार याप्रकरणी पद्धतशीर पावले टाकत आहे. २०१७ मध्ये या नोटा बाजारात आल्यापासूनची आकडेवारी पाहा. २०१८-१९ पासून २००० च्या नोटा छापणे बंद झाले. चलनातील २००० कोटींच्या एकूण नोटांपैकी ८९ टक्के नोटा २०१७ च्या मार्च महिन्यापूर्वी बाजारात आल्या होत्या. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत बाजारातील एकूण चलनाच्या ३७.३० टक्के नोटा २००० च्या होत्या. त्याचे बाजारमूल्य ६.७३ लाख कोटी होते. मार्च २०२३ मध्ये हे प्रमाण फक्त १०.८ टक्क्यांवर आले. त्याचे बाजार मूल्य ३.६२ लाख कोटी रुपये इतके होते.
चलनी नोटा साधारण ४-५ वर्षे टीकतात असे गृहित धरून केंद्र सरकारने याची छपाई २०१८ मध्ये बंद केली होती. केंद्र सरकार पद्धतशीरपणे पावले टाकत होते. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये २००० च्या नोटांचा पुरवठाच होत नव्हता. शहरी भागातही एटीएम किंवा बँकातून या नोटांचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार ही धरसोड नाही. हे तर आधीच ठरले होते. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी २०१३-१४ मध्येही असे पाऊल उचलेले आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये बिझनेस स्टँडर्ड या वर्तमानपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तीन वर्षात विविध केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांनी देशात १३७ कोटी कोटी रुपयांचे बनावट चलन पकडले. त्यात सर्वाधिक संख्या २००० च्या नोटांची होती. बांग्लादेश आणि नेपाळमधून हे चलन भारतात येत होते. याचा अर्थ पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा या चलनाची छपाई सुरू झाली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे नोटबंदीचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)