आपण खानदानी पंतप्रधान आहोत. आपल्या घराण्यातील प्रत्येक पिढी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाली, त्यामुळे पंतप्रधान पदावर आरुढ होणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांनाही वाटत असते. परंतु, गेल्या काही दिवसात अशा काही घडामोडी घडत आहेत की राहुल गांधी हे कधीही देशाचे पंतप्रधान होणे शक्य नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांना देशाची घटना बदलावी लागेल. भाजपा-आरएसएसला देशाची घटना बदलायची आहे असा बिनबुडाचा आरोप राहुल गांधी कायम करीत असतात. त्यामुळे पंतप्रधान पदावर आरुढ होण्यासाठी देशाची घटना बदलण्याचा विचारही त्यांना महागात पडू शकेल.
देशाचा पंतप्रधान होण्यासाठी या देशाचा नागरिक असणे ही किमान पात्रता आहे. नागरिकत्वाबाबत संशयाचे धुके असल्यामुळेच सोनिया गांधी देशाच्या पंतप्रधान होऊ शकल्या नाहीत. ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांना पंतप्रधान पदावर विराजमान होण्यापासून रोखले. सोनिया या जन्माने विदेशी होत्या. राहुल गांधींच्या बाबतीत हा अडथळा नव्हता. त्यांनी स्वत: च्या पायावर धोंडा मारून घेतला. ब्रिटीश नागरिकत्व स्वीकारले. ब्रिटनमध्ये स्थापन केलेल्या एका कंपनीच्या कागदपत्रात ही बाब ठसठशीतपणे उघड झाली आहे. काहीही केले तरी काहीही फरक पडणार नाही, या मानसिकतेतून त्यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व स्वीकारले असावे. यूपीएच्या काळात भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी कदाचित एखाद्या शहाण्या माणसाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राहुल गांधी यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व सोडले.
२००३ ते २००९ या काळात राहुल गांधी ब्रिटीश नागरिक होते. बॅकॉप्स हे त्या ब्रिटीश कंपनीचे नाव. याप्रकरणी दोन जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पैकी एक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विघ्नेश शिशिर या भाजपा कार्यकर्त्याने दाखल केली आहे, दुसरी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला याबाबत भूमिका स्पष्ट कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. २६ सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. इथे न्यायालयाने केंद्र सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहीत याचिका उपलब्ध करून द्यायला सांगितले. तिथे जर हाच विषय सुरू असेल तर आम्हाला दुसऱ्याच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याची इच्छा नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :
पाकिस्तानमध्ये शिया आणि सुन्नीमधील वाद विकोपाला !
अतिरेकी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ‘हाय अलर्टवर’
जगन मोहन रेड्डी यांनी तिरुपती मंदिराची यात्रा रद्द केली
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताने पाकिस्तानला फटकारले !
इथून राहुल गांधी यांच्या अडचणी सुरू होतात. कायद्याचा अर्क कोळून प्यायलेली सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारखी व्यक्ति जेव्हा एखाद्यावर आरोप करते, तेव्हा त्यांच्या हातात ठोस कागदपत्रे आहेत हे धरून चालावे. विघ्नेश शिशिर यांनीही न्यायालयासमोर कागदपत्र सादर केलेली आहेत. स्वामी यांनी हा पंगा फक्त राहुल गांधी यांच्यासोबत घेतला नसून केंद्र सरकारसोबतही घेतला आहे. आपण पाच वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत गृहमंत्रालयाकडून माहीती मागवली होती. परंतु आपल्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप स्वामी यांनी केलेला आहे. केंद्र सरकारची भूमिका राहुल गांधी यांना वाचवण्याची, त्यांना पाठीशी घालण्याची आहे, असा दावाही त्यांनी अनेकदा केला आहे. राहुल गांधी यांनी घटनेच्या आर्टीकल ९ तसेच भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ चा भंग केला आहे, असा स्वामींचा दावा आहे.
नागरिकत्व कायद्यानुसार आपल्याकडे दुहेरी नागरीकत्वाची तरतूद नाही. ब्रिटेनचा नागरीक, भारताचा नागरीक असू शकत नाही. राहुल गांधी यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व स्वीकारले होते, हे स्पष्ट झाले तर त्यांचे भारतीय नागरीकत्व रद्द होऊ शकते. अर्थातच पंतप्रधान पदाचे त्यांचे स्वप्न हवेत विरणार हे निश्चित. त्यांची खासदारकी सुद्धा शिल्लक राहणार नाही.
राहुल गांधी यांना घोड्यावर बसवण्यासाठी घटनेच बदल करणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो. त्यासाठी काँग्रेसचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात २/३ बहुमत हवे. मित्र पक्ष याप्रकरणी काँग्रेसच्या सोबत उभे राहतील याची शक्यता शून्य. कारण राहुल गांधी यांचे समर्थन करणे म्हणजे ब्रिटीश नागरीकाचे समर्थन करणे असा अर्थ होतो. त्यामुळे हा पर्यायही शक्य नाही.
राहुल गांधी यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व स्वीकारले होते, याचे समर्थन त्यांचे कडवे समर्थस संजय राऊतच करू शकतात. राहुल गांधी यांची विकेट गेली तर त्याचा थेट फायदा कदाचित प्रियांका वाड्रा यांना होऊ शकते. काँग्रेसचे नेतृत्व त्यांच्याकडे येऊ शकते. त्यांचे नाकही इंदीरा गांधींसारखे आहे, या मुद्द्यामुळे आधीच त्यांची बाजू मजबूत झाली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)