देशातील NGO ना परदेशातून येणाऱ्या पैशावर चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने FCRA कायद्यात बदल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. परदेशातून येणारा पैसा देशाच्या आर्थिक सामाजिक वीणेला धक्का देऊ शकतो तसेच राजकीय विचारसरणीला प्रभावित करू शकतो असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवलेले आहे.
