पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून गाजतो आहे. सुरूवातीला देशातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन म्हणून लवासाची चर्चा झाली. २००० च्या पहिल्या दशकात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकारच कामाला लावले होते. गोलमाल पद्धतीने परवानग्या मिळवण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना फुटकळ रकमा देऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या, असे आरोप झाल्यामुळे प्रकल्प वादग्रस्त बनला. प्रकल्पावरून मोठ्या प्रमाणात कोर्टबाजी झाली. ती आजही सुरू आहे.
अनेक वर्षे रखडलेला प्रकल्प विकला गेला, आता इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जगातील सर्वात मोठा पुतळा बनवणार असे एका उद्योगपतीने जाहीर केल्यामुळे पुन्हा हा प्रकल्प चर्चेत आला आहे. या सौद्याचे दृश्यम् लोकांना कोड्यात टाकणारे आहे. कोर्टबाजीमुळे लवासा रखडला. प्रकल्पाचे काम बंद पडले. गुंतवणुकदारांचे कोट्यवधी रुपये रखडले. अखेर डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रा या कंपनीने हा प्रकल्प एक हजार ८६४ कोटी रुपयांना विकत घेतला. इथे मोदींचा उंच पुतळा उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा डार्विनचे सर्वेसर्वा अजय हरीनाथ सिंह यांनी केली आहे. ही बडी कंपनी आहे. इन्फ्रा, रीफायनरी, मीडिया, सिनेमा अशा अनेक क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत असून कंपनीची उलाढाल हजारो कोटींची आहे.
इथे उभारण्यात येणाऱ्या मोदींच्या पुतळ्याची उंची सुमारे २०० फूट असेल. जगातील हा सगळ्यात उंच पुतळा असेल. २०२३ च्या डीसेंबरमध्ये देशोदेशीच्या राजकीय मुत्सद्यांच्या उपस्थितीत पुतळ्याचे उद्घाटन होणार असल्याचे डार्विनच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पवारांपासून सुरू झालेला लवासाचा प्रवास आता मोदींपर्यंत पोहोचताना दिसतोय. नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ‘प्रकल्पाला मिळालेल्या परवानग्या बेकायदेशीर होत्या, निव्वळ राजकीय प्रभावामुळे या परवानग्या मिळवण्यात आल्या. शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांना या प्रकल्पात वैयक्तिक रस होता. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी कवडीमोल भावाने ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा’, अशी मागणी नानासाहेब जाधव यांनी केली होती.
‘या याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांचे सुप्रिया सुळे आणि शरद पवारांना खंडन करता आले नसल्यामुळे आरोपात तथ्य आहे’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. परंतु या याचिकादाराने ही माहीती न्यायालयासमोर आणण्यास उशीर केला असे सांगून याचिका फेटाळली. परंतु विषय इथेच थांबला नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तिथे शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांनी याप्रकरणी जाब विचारण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये नानासाहेब जाधव यांनी याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. शरद पवार, सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे, अजित गुलावचंद, अजित पवार, तत्कालिन अवर सचिव ए.एच.नाईक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
गरीबाची हाय लागते असे म्हणतात. म्हणून की काय, लवासा प्रकल्प सुरूवातीपासून वादग्रस्त राहीला. याच वादामुळे गाळात गेला. लवासा स्मार्ट सिटीचे काम अनेक वर्षे लोंबकळले होते. लवासा कॉर्पोरेशन ही कंपनी दिवाळखोरीत गेली होती. देशातील पहीले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याचे श्रेय पवारांना हवे होते. त्यांच्या दृष्ट्या प्रतिमेला कदाचित यामुळे बळ मिळेल असा त्यांचा समज होता. सरकारी यंत्रणा कामाला लावून हा प्रकल्प त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी उभारला असता तर कदाचित तसे घडलेही असते. परंतु इथे पैसा फेको आणि तमाशा देखो असा प्रकार होता. सगळे पैसे कमावण्यासाठी सुरू होते. त्यामुळे पवार अपकिर्तिचे धनी झाले. पाठी मागे न्यायालयाची भुणभुण लागली.
पवार तेल लावलेले पहीलवान आहेत, कोणत्याही प्रकरणात सापडत नाहीत, असा लौकीक असणाऱ्या पवारांवर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जाब विचारला. फक्त तेच नाहीत. तर मुलगी आणि जावई, पुतण्या सुद्धा चौकशीच्या जाळ्यात आले. १८ गावांच्या १२५०० एकरावर उभ्या असलेल्या या प्रकल्पाचा पुरता बोऱ्या वाजला. पर्यावरणासंबंधी मंजुरी न मिळाल्यामुळे प्रकल्प सुमारे दशकभर लोंबकळला. लवासा कॉर्पोरेशन दिवाळखोरीत गेल्यानंतर प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलमध्ये गेले. अखेर जुलै २०२३ मध्ये लवासाचा सौदा झाला. १८६४ कोटी रुपयांमध्ये प्रकल्प विकला गेला.लवासा कॉर्पोरेशनकडून डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रा या कंपनीने प्रकल्प विकत घेतला. या रकमेतून बँका आणि गुंतवणुकदारांचे पैसे फेडण्यात येणार आहेत. अर्थात बँकांचे कर्ज ८००० कोटी इतके प्रचंड आहे. त्यामुळे त्यातुलनेत बँकाना मिळणारी रक्कम फुकटळ म्हणावी लागेल. हा पैसा सरतेशेवटी जनतेचाच पैसा आहे. तो पाण्यात गेला. परंतु गुंतवणुकदारांना दिलासा मिळणार हेही नसे थोडके.
हे ही वाचा:
कापसाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत खडसे- महाजन यांच्यात जुंपली
केजरीवाल यांच्या बंगल्याचे सत्य लपविण्यासाठीच सेवा विधेयकाला विरोध
अंदमान बेटांवर बसले भूकंपाचे धक्के
चित्त्यांबाबत चिंता वाटणारे पत्र आपण लिहिलेच नाही! तज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण
निसर्ग सौदर्याने ओसंडून वाहणाऱ्या लवासा प्रकल्पाला अखेर टेकू मिळाला आहे. ज्या प्रकल्पाची सुरूवात शरद पवारांपासून झाली, जो प्रकल्प शरद पवार यांच्या नावाने ओळखला जात होता. ज्या प्रकल्पामुळे पवार प्रचंड बदनाम झाले. सरकारी भ्रष्टाचाराचे मूर्त रुप म्हणून ज्या प्रकल्पाची ओळख निर्माण झाली होती. त्या प्रकल्पात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुतळा बसवण्याची घोषणा झाली आहे. लवासाचा हा प्रवास अगम्य आहे. हा प्रकल्प विकला गेल्यानंतर याबाबत सुरू असलेल्या कोर्टबाजीतून पवार सुटणार काय, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. नानासाहेब जाधव यांनी गेली अनेक वर्ष या प्रकल्पातील अनागोंदीविरोधात न्यायालयात चिवटपणे लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढत दिली.
लवासा प्रकरणात अद्यापि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही. तसा गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून नानासाहेब जाधव यांनी डीसेंबर २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. म्हणजे आता लवासाचा सौदा झाल्यानंतर याप्रकरणी जर उच्च न्यायालयाने या जनहीत याचिकेवर निकाल देताना पवार कुटुंबियांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले नाही तर प्रकरण संपल्यात जमा आहे. अर्थात याचिकादाराला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे. लवासा विकले गेले आहे. परंतु हा सौदा ताटातले वाटीत आणि वाटीतले ताटात अशा प्रकारचा आहे का? दृश्यम हा अलिकडच्या काळातला सुपरहीट सिनेमा. तिथे सिनेमाचा नायक पोलिसांना असा घटनाक्रम दाखवतो, जो घडलाच नाही. जे घडले आहे ते लपवण्यासाठीच हे नवे कथानक रचण्यात आलेले असते. लवासा प्रकरणात असे काही झाले असेल काय? जेव्हा एखाद्या प्रकरणात मातब्बर नेते सामील असतात तिथे काहीच अशक्य नाही. या सौद्यात काही गुपित असेल तर ते बाहेर येण्याची शक्यता नाही. कधी आलेच तर त्यावेळच्या पिढीला या भानगडी आठवत सुद्धा नसतील.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
