मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी ठाकरे सरकारवर लेटर बॉम्ब टाकला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले हे पत्र वाचल्यानंतर महाराष्ट्राची सत्ता धनानंदांच्या ताब्यात असल्याची भावना जनमानसात अधिक घट्ट झाली आहे. हिरण्यगुप्त हा मगध साम्राज्याचा अनभिषिक्त अधिपती. प्रचंड सामर्थ्यशाली असलेल्या हिरण्यगुप्ताला पैशाचा हव्यास इतका प्रचंड होता की धनानंद हीच त्याची ओळख बनली.
महाराष्ट्रात गेले १६ महिने सत्तेवर असलेल्या ठाकरे सरकार आणि सरकारचे मंत्री यांचे प्रताप धनानंदापेक्षा वेगळे नाहीत.
‘एपीआय सचिन वाझे याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा शंभर कोटींची खंडणी गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते’, असा आरोप परमबीर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला. परमबीर यांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदाची धुरा सांभाळल्यापासून ते ठाकरे सरकारचे ट्रबल शूटर बनले होते. सरकारला आडवे येणाऱ्या प्रत्येकाला आडवे करण्याचे काम त्यांनी इमाने इतबारे केले. कंगना रनोत, अर्णब गोस्वामी यांच्यापासून ते अगदी समाज माध्यमांवर सक्रीय असलेल्या समीत ठक्कर सारख्या अनेक तरुणांनी याचा अनुभव घेतला. सुशांत सिंह, दिशा सालियन प्रकरणातही त्यांची भूमिका ठाकरे सरकारचे पक्षपाती राहिली. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता परमबीर यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य वाढते.
हे ही वाचा:
केंद्राने चौकशी केली तर फटाक्यांची माळ फुटेल
अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यावरून शरद पवारांची टोलवाटोलवी
पवार साहेब विंडो ड्रेसिंग नको, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा हवा
ठाकरे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर बराच काळ महाराष्ट्राने कोरोनाच्या आणि लॉकडाऊनच्या सावटाखाली काढला. लॉकडाऊन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘पुनश्च हरीओम’ची हाळी दिली, परंतु बंद असलेले जनजीवन सुरळीत होताना दारुच्या दुकानांना पहिले प्राधान्य मिळाले. मंदिरांच्या आधी राज्यात पब आणि बार सुरू झाले. लोकांचा रोजगार कसा सुरू होईल यापेक्षा नाईट लाईफ सुरू व्हावे यावर भर होता.
लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर मुंबईत हुक्कापार्लर, डान्सबार, पब गर्दीत सुरू होते. मुख्यमंत्री वारंवार दूरदर्शनवर येऊन लोकांना ‘गर्दी करू नका, नाही तर लॉकडाऊन पुन्हा लादावा लागेल’, असे इशारे देत असताना आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदार संघात पब ओसंडून वाहात होते.
कायदा धाब्यावर बसवून नाईट लाईफ बहरण्यामागे असलेली गणितं पूर्ण आर्थिक होती.
ठरवलेली रक्कम हाती पडली की ‘तुमच्या पर्यंत कोणीही येणार नाही, काही गडबड झाली तर माझ्याशी संपर्क करा’, अशी हमी देत सचिन वाझेच फिरत होते.
वरळी, वांद्रे, जुहू आदी पॉश भागात सगळे नाईट लाईफ राजरोस सुरू होते. वाझेंसारखा एपीआय दर्जाचा अधिकारी मुंबईत ज्या तोऱ्यात वावरत होता तो तोरा अभूतपूर्व होता.
आमदार नीतेश राणे यांनी आयपीएलमध्ये लागणाऱ्या बेटींगचा वाटा म्हणून बुकींकडून दीडशे कोटींची खंडणी मागण्यात आल्याचा आरोप केला. याप्रकरणामागे युवासेनेचे नेते आणि मातोश्रीशी प्रचंड जवळीक असलेले वरूण सरदेसाई असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ‘वाझे हे ठाकरे सरकारचे वसुली अधिकारी आहेत’ असा आरोप केला होता. भाजपा नेते वारंवार राज्यभरात सुरू असलेली वसुली आणि त्यात सामील असलेल्या मंत्री आणि पोलिसांच्या भागीदारीवरून रान उठवत होते. भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ‘पबमधल्या गर्दीमुळे कोरोना नाही पसरत का?’ असा सवाल करून थेट आदित्य ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केले होते.
पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू होता. सब इन्स्पेक्टर पासून आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यत प्रत्येकाच्या पोस्टींगचे रेट ठरले होते. रेट कार्डचा उगम अर्थातच गृहमंत्रालयात होता.
पोलिस आयुक्त पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या आठ पानी पत्रात परमबीर यांनी गृहमंत्र्यांवर थेट वसुलीचे आरोप केले. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील ही अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल. एका आयपीएस अधिका-याने थेट गृहमंत्र्यांवर खंडणी वसुलीचे आरोप करावेत असा प्रकार महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिला नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या भावना बोलूनही दाखवल्या. हा प्रकार म्हणजे सरकारला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा दावा करून अनिल देशमुख यांनी परमबीर यांचे आरोप फेटाळले आहेत. परंतु त्यामुळे सरकारची झालेली नाचक्की कमी होत नाही. याच देशमुखांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात छातीचा कोट करून वाझे यांची पाठराखण केली होती, त्याच भाषणात परमबीर यांची सुद्धा तोंड फाटेपर्यंत भलामण केली होती.
सरकारचे तोंड काळे झाले असताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि ठाकरे सरकारचे मार्गदर्शक शरद पवार यांनी पत्रकार परीषद घेतली. यात पत्रकार परीषदेत पवार नेहमीप्रमाणे नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका घेऊन प्रकरण थंड करण्यासाठी एखादे पिल्लू सोडतील अशी शक्यता होती. तीच खरी ठरली. पवार बराच वेळ बोलून काहीच बोलले नाहीत. ज्युलिओ रीबेरो या निवृत्त पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी असा सल्ला त्यांनी दिला. देखमुखांच्या राजीनाम्याबाबत मात्र त्यांची टोलवाटोलवीच केली. पवारांच्या राजकारणाची अचूक नस माहीत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आम्हाला विंडो ड्रेसिंग नको, राजीनामाच हवा’, अशी ठाम भूमिका घेतली हे बरेच झाले.
राज्याच्या सत्तेत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन पक्ष सहभागी आहेत, परंतु ही सत्ता किती टिकेल, हा सवाल प्रत्येक पक्षाला छळतो आहे. वाझे प्रकरणामुळे सत्तेचा पाया हलला आहे. सरकारची बदनामी इतकी झाली आहे की सत्ता टिकली तरी आगामी निवडणुकांमध्ये पानिपत होणार याची प्रत्येकाला खात्री आहे. त्यामुळे सत्ता आहे तो पर्यंत ओरपून घ्या असा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ तिन्ही पक्ष राबवत आहेत.
हे ही वाचा:
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपाचे आंदोलन
ॲंटिलिया समोर पेरलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात एनआयएच्या हाती मजबूत पुरावे लागले आहेत. मनसुख हिरेनच्या हत्या प्रकरणाचा तपासही एनआयएने हाती घेतला आहे. हे प्रकरण सरकारला बुडवणार अशी चर्चा जोरात आहे. याप्रकरणात दोन मंत्र्यांचा समावेश असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. वाझे प्रकरण किती जणांची विकेट घेणार हे येत्या काळात समोर येईलच.
‘वाझे प्रकरण सरकारला हलवू शकते आणि घालवूही शकते’, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. सरकार जाईल की राहील हा प्रश्न हा जनतेच्या दृष्टीने गौण आहे, कायद्याच्या रक्षकांची दुकानदारी मात्र जनप्रक्षोभाचे कारण बनते आहे. महाराष्ट्र धनानंदांच्या कचाट्यातून सुटकेसाठी धडपड करतो आहे.
न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय