आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिला आहे. शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्र आमदारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी ३१ जानेवारीची मुदत दिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले, ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल… असे मथळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर माध्यमांनी सजवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात याचा उल्लेख दिसत नाही. आम्ही निर्णय घेऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटलेले नाही.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा जेव्हा काही आदेश दिले तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक विधान सातत्याने केले. मी आदेश वाचला नाही. आदेश वाचून मी निर्णय घेईन. याचा अर्थ फक्त लिखित आदेशांना मानणार असे त्यांनी वारंवार सुचित केले आहे.
तोंडी ताशेऱ्यांचे महत्व किती हे अधोरेखित करण्यासाठी अलिकडच्याच एका सुनावणीचे उदाहरण देता येईल. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया यांना दारु घोटाळा प्रकरणी अटक झाल्यानंतर जामीन मिळावा यासाठी सिसोदीया सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी ईडी आणि सीबीआय यांना पुराव्यांच्या मुद्द्यांवरून झापले. तुमचे आरोप वावड्यांवर आधारीत आहेत, तुम्ही सादर केलेले पुरावे न्यायालयात दोन मिनिटंही टिकू शकणार नाहीत, असे ताशेरे ओढले. पुरावे अधिक भक्कम करा, असे न्यायालयाने सुचवले होते.
उत्पादन शुल्काच्या धोरणात बदल झालेला आहे हे मान्य. परंतु फायद्याचे बदल करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. सिसोदीयांना हवालाचे व्यवहार केले हे तुम्ही कसे सिद्ध करणार? उलट तपासणीत हे आरोप दोन मिनिट टिकणार नाहीत. असं बरंच काही बोललं गेले. प्रत्यक्षात सुनावणीनंतर सिसोदीया यांना जामीन मिळू शकला नाही. याप्रकरणात आम आदमी पार्टीला सुमारे ३८२ कोटींचा मलिदा मिळाला आणि हा पैसा गोवा निवडणुकीत खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले. सिसोदीया आजही तुरुंगात आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आता चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी आदेशांचे आणि ताशेऱ्यांचे असे अनेक किस्से आहेत. त्यामुळे न्यायालय जे लिखित आदेश देते त्याच आदेशांना अर्थ असतो. त्यामुळे तुम्ही निर्णय दिला नाही तर आम्ही देऊ या माध्यमांच्या मथळ्यांना किंमत नाही. विधीमंडळाबाबतच्या निर्णयांचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा विधीमंडळाचे अध्यक्ष सर्वोच्च असतात. निर्णयाचे अधिकार त्यांच्याकडेच असतात. हे सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य आहे. म्हणून अपात्रते प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
‘वाघ, बिबळ्या, खवले मांजर, गेंड्यांच्या अवशेषांचा ८८ चिनी औषधांमध्ये वापर’
फोन हॅकिंगप्रकरणी मंत्री वैष्णव यांनी विरोधकांना सुनावले
रोहित शर्माच्या यशस्वी कर्णधारपदाचे रहस्य
मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी उद्धव ठाकरेच!
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष, लोकसभेचे अध्यक्ष घेऊन शकत नाहीत. तसेच विधी मंडळाबाबतचे निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकत नाही. प्रत्येक घटनात्मक संस्थेला आपापल्या कार्यसीमांचे भान आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसत नसेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. राहुल नार्वेकर हे कायदेतज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांनाही याचे भान आहे.
त्यामुळे सरत्या वर्षासोबत हे सरकार जाईल हा उद्धव ठाकरेंचा आशावाद पोकळ ठरणार असे दिसते.
विधानसभा अध्यक्षांनी किती काळात निर्णय घ्यावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. प्रत्यक्षात नार्वेकर या कालमर्यादेत निर्णय देतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारही सर्वोच्च न्यायालयासोबत कोणताही संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेईल अशी अपेक्षा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)