ज्येष्ठ नेते शरद पवार सध्या नेमके कुठे आहेत, याची सध्या अनेकांकडून चाचपणी होत आहे. पवार यांनी भाजपासोबत जाणार नाही, अशी भीमगर्जना केली आहे. परंतु अजित पवार भाजपासोबत सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. थोरले पवार जरी भाजपाच्या विरोधात राहिले तरी २०२४ नंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात सुप्रिया सुळे दिसतील, अशी शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही.
नरेंद्र मोदी हे २०२४ मध्ये पंतप्रधान नसतील असे भाकीत शरद पवार यांनी केलेले आहे. वरकरणी पवारांची भूमिका काही असली तरी ते प्रत्यक्षात काय भूमिका घेणार याबाबत त्यांचे मित्रच संभ्रमात आहेत. पवार विरोधात राहून मोदींना धार्जिणी भूमिका घेतील याची अनेक कारणे आहेत. त्यातले एक महत्वाचे कारण हे गौतम अदाणी यांच्याशी त्यांचे असलेले घनिष्ठ संबंध. हे संबंध फक्त वैयक्तिक आहेत, यावर विश्वास कोण ठेवेल? अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्या आणि थोरल्या पवारांच्या झालेल्या भेटी जितक्या संशयाचे धुके निर्माण करत तितकेच धुके अदाणी यांच्या भेटीनंतर निर्माण झालेले आहे. अजित पवार भेटल्यानंतर किमान दोन्ही नेत्यांनी ही भेट कशासाठी झाली याची थातूरमातूर कारणे माध्यमांना सांगितली. परंतु अदाणींच्या भेटीचा खरा-खोटा असा कोणताही तपशील बाहेर आलेला नाही. या भेटीबाबत पवारांनी बाळगलेले मौन गूढ निर्माण करणारे आहे.
अदाणी आणि पवारांची पहिली भेट २० एप्रिल २०२३ मध्ये सिल्व्हर ओकवर झाली. दुसरी भेट १ जून रोजी आणि तिसरी ७ जुलै रोजी झाली. अदाणी- पवार यांच्या दोन भेटी झाल्यानंतर अजित पवार यांनी २ जुलै रोजी महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. याचा संबंध अदाणी यांच्याशी झालेल्या दोन भेटींशी नाही, असे ठामपणे म्हणता येईल का? कारण अदाणी यांचे फक्त पवारांशी संबंध नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याशीही त्यांचे मेतकूट आहे. आपआपल्या क्षेत्रात नवखे असल्यापासून हे तिघे मातब्बर एकमेकांना ओळखत होते. त्यामुळे अदाणी हे मोदी-शहा आणि पवारांमधला दुवा बनले असण्याची दाट शक्यता आहे.
सात जुलै रोजी पुन्हा एकदा अदाणी पवारांना भेटले. पहिल्या दोन भेटीतून जर अदाणींच्या मार्फत काही निरोप पवारांकडे गेले असतील तर तिसऱ्या भेटीच्या मागेही तसेच काही प्रयोजन असू शकेल. शरद पवार यांची तोफ भाजपाच्या विरोधात सातत्याने धडाडत असते. परंतु त्यांच्या वैचारिक भूमिका कायम तकलादू राहील्या आहेत.
२०१७ मध्ये भाजपासोबत सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते चर्चा करीत होते. परंतु शिवसेनेला सोडून फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करण्यास भाजपा नेतृत्वाने नकार दिला. शिवसेनेसोबत २५ वर्षांची मैत्री आहे, त्यांना सोडून सरकार बनवू शकत नाही. भाजपा-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असे तीन पक्षांचे सरकार बनेल असे भाजपा नेत्यांनी स्पष्ट केले. परंतु शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये बसण्यात आम्हाला रस नाही, असे कारण पुढे करून शरद पवार यांनी या प्रस्तावाला नकार दिला. त्याच शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१९ मध्ये सत्तेची मांडवली केली.
हे ही वाचा:
महायुती सरकार फेसबुक सरकार नव्हे तर फेस टू फेस सरकार
नो आयडी नो एंट्री, दारूवर बंदी; जाधवपूर विद्यापीठाची नवीन नियमावली !
ताडदेव लूट तसेच वृद्धेच्या हत्येप्रकरणातील तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या
हा घटनाक्रम सांगण्याचे कारण एवढेच की आज भाजपाची विचारधारा आमच्या चौकटीत बसत नाही, असे थोरले पवार म्हणतायत. परंतु ही काही काळ्या दगडावरची रेघ नाही. परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून सोनिया गांधी यांना विरोध करणारे पवार त्यांच्या पक्षासोबत आघाडी करून जर १५ वर्षे महाराष्ट्रात आणि दहा वर्षे दिल्लीतील सत्तेत राहू शकत असतील तर ते भाजपासोबतही जाऊ शकतात.
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. आठ महिन्यांपेक्षा कमी काळ उरलेला आहे. भाजपाचे नेतृत्व लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊनच सोंगट्या फेकते आहे. भाजपाकडून पवारांना केंद्रात मंत्रिपदाची ऑफर आहे. अशा वावड्या उठत असल्या तरी त्यात तथ्य नाही. मंत्रीपदाची ऑफर असली तरी सुप्रिया सुळे यांना आहे. तीही आता नाही २०२४ नंतर.
बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांना पाडण्यापेक्षा २०२४ मध्ये त्यांना भाजपासोबत घेण्याची चाचपणी सुरू झालेली आहे. त्यासाठी शरद पवार यांना I.N.D.I.A. आघाडीला बत्ती लावण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. भाजपासोबत जाणार नाही या थोरल्या पवारांच्या भीमगर्जनेचे सत्य हे असे आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार नाही, असे कधी काळी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. परंतु आज अजित पवार भाजपासोबत आहेत. कारण काँग्रेस, मुस्लीम लीग आणि डावे पक्षांशी हातमिळवणी करायची नाही, हे भाजपाचे जुने आणि अपरिवर्तनीय धोरण आहे. या यादीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्ष कधीच नव्हते. काँग्रेसला चेपण्यासाठी जर या पक्षांची मदत मिळत असेल तर ती निश्चित घ्यावी असे भाजपाचे धोरण आहे.
काँग्रेससोबत राहून शरद पवार काँग्रेसच्या शिडातील हवा कशी काढतात, हे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. राहुल गांधी यांनी हिंडेनबर्ग अहवाल बाहेर आल्यानंतर अदाणी समुहाच्या विरोधात बोंब ठोकली होती, तेव्हा शरद पवार यांनी अदाणींची ठामपणे बाजू घेऊन राहुल गांधी यांना तोंडावर पाडले होते. हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत जेव्हा मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली होती. तेव्हा शरद पवार किंवा सुप्रिया सुळे दोघेही या बैठकीकडे फिरकले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पवार विरोधकांसोबत असले तरी ते निर्णायक क्षणी त्यांच्यासोबत राहतील याचा भरवसा काहीच नाही.
हीच भूमिका शरद पवार लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पार पाडतील, त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लावून त्यांचे भविष्य सुरक्षित करतील याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे अजित पवार भाजपासोबत गेल्यामुळे बारामतीची गढी ढासळण्याची शक्यता नाही, किंबहुना ती अधिक मजबूत होईल. तोपर्यंत महाराष्ट्रात दोन्ही पवारांची लुटुपुटूची लढाई सुरू राहील.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)