मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे. अवघे राज्य पेटलेले आहे. मागास जनजातीचा दर्जा मिळावा अशी स्थानिक मैतेयी समाजाची मागणी आहे. नागा आणि कुकींचा या मागणीला विरोध आहे. मैतेयी समाजाला हा दर्जा मिळू नये म्हणून जनजातीय समुदायाने ३ मे रोजी काढलेल्या मोर्चानंतर राज्यात हिंसाचार सुरू झाला. अनेकांचे बळी गेले. कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. या घडामोडींना अनेक कंगोरे आहेत. परंतु, याबाबत काडीची माहिती नसलेले लोक याबाबत राळ उठवतायत.
मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचे उघड झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. सर्व पक्षीय नेत्यांनी या घटनेबाबत संताप व्यक्त करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी तर दोषींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
मणिपूरमध्ये जे काही घडते आहे त्याला अनेक कंगोरे आहेत. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मैतेयींचे प्रमाण सुमारे ५० टक्के, कुकी २५ टक्के, नागा १५ टक्के आणि मुस्लिमांची टक्केवारी ८ ते १० टक्के. मैतेयी समाजाने केलेल्या जनजातीय दर्जाच्या मुळाशी राज्याची भौगोलिक रचना आहे. लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के असलेला मैतेयी समाज भूभागाच्या दहा टक्के असलेल्या खोऱ्यात राहातो आणि ९० टक्के भूभागात उर्वरीत जनसंख्या. पहाडांच्या क्षेत्रात मैतेयी समाजाचे लोक जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत. परंतु, जनजातीय मात्र खोऱ्यात जमीन विकत घेऊ शकतात. त्यामुळे लोकसंख्या जास्त असलेल्या मैतेयींच्या हाती जमीनच नाही.
म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्ती कुकी समाजाचे स्थलांतर झालेले आहे. या लोकांनी पहाडातील जंगलामध्ये शिरकाव केला. तिथे जंगल साफ करून गावंच्या गावं निर्माण केली. अनेक ठिकाणी जंगले साफ करून तिथे अफू आणि गांजाची लागवड करण्यात येते. मणिपूर हा ड्रग्जच्या गोल्डन ट्रँगलमध्ये मोडतो. या भागात होणारी ड्रग्जची उलाढाल सुमारे ३० हजार कोटींची आहे. अनेक छोट्यामोठ्या दहशतवादी संघटना या ड्रग्जच्या पैशावर पोसल्या जातात. अनेक स्थलांतरीत कुकींनी भारतीय दस्तावेज बनवून मतदार याद्यांमध्ये शिरकाव केला आहे. कागदपत्रांच्या जोरावर सरकारी नोकऱ्याही पटकावल्या आहेत. इथली मुस्लीम जनसंख्या केवळ आणि केवळ बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे निर्माण झालेली
आहे. पीएफआयचे इथे मोठे जाळे आहे. दरवर्षी ६ डिसेंबर रोजी इथे बाबरी शोक दिन पाळला जातो.
३ मे रोजी निघालेल्या मोर्चानंतर इथे मैतेयींवर अस्मान कोसळले. मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या घरांची जाळपोळ करून त्यांना हाकलून देण्यात आले. परंतु, याबाबत फारशी कुठे चर्चा झाली नाही. ‘पीपल्स अलायन्स फॉर पीस एण्ड प्रोग्रेस मणिपूर’ तसेच ‘दिल्ली मणिपूर सोयायटी’ या दोन संस्थांनी १० मे रोजी इंफाळमध्ये एक पत्रकार परीषद आयोजित केली होती. मणिपूर हिंसाचारात नेमकं काय घडले याचा तपशील यावेळी जेएनयू विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. भगत औइनम यांनी मांडला. मणिपूर हिंसाचारात मैतेयी समाजाने काय भोगलं याची जंत्रीच त्यांनी सादर केली.
कांगपोक्पी जिल्ह्यातील २०० वर्षे जुने शिवमंदीर या हल्ल्यात नष्ट करण्यात आले. कुकी दहशतवादी संघटना यात आघाडीवर होत्या. चुराचंदपूर, कांगपोक्पी, तेंगपाऊपल, विष्णूपूर या भागात मैतेयींनी घरातून बाहेर काढून त्यांच्या घरांना आगी लावण्यात आल्या. ‘पुन्हा इथे फिरकू नका’, अशा धमक्या देण्यात आल्या. सुमारे १ हजार ६०० पेक्षा अधिक घरे, दुकाने, हॉटेल या आगी फुंकून टाकण्यात आली. ३ मे रोजी हे घडले. या घडामोडींच्या मागे ड्रग तस्कारांची मोठी भूमिका आहे, असा उघड आरोप या पत्रकार परीषदेत घेण्यात आला.
दोन कुकी महिलांवर झालेल्या अत्याचाराचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय झाले. ही घटना ४ मे रोजी झाली होती, परंतु व्हिडीओ उशीरा व्हायरल झाला. जागतिक व्यासपाठावर याचे पडसाद उमटले. अमेरिकन ख्रिश्चन असोसिएशन, युरोपियन संसदेने याचा तीव्र निषेध केला.
मणिपूरमध्ये भाजपाचे राज्य आहे. बीरेन सिंह राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मिझोराम वगळता ईशान्येतील अन्य राज्यात भाजपा आणि मित्र पक्षांची सरकारे आहे. यातील बहुतेक राज्य ख्रिस्तीबहुल आहे. मणिपूरमध्ये घडलेल्या घटनांचा वापर करून डबल इंजिन सरकार ख्रिस्तीविरोधी आहे, सब का साथ… ही घोषणा केवळ तोंडी लावण्यापुरती आहे. भाजपाची राज्य सरकारे बहुसंख्यकांचा अजेंडा रेटत असतात, अशा प्रकारचे नरेटीव्ह निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे ३ मे च्या मोर्चानंतर हिंसाचाराचा बळी ठरलेला मैतेयी समाज, त्या दोन महिलांच्या धिंड प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर खलनायक आणि दहशतवादी ठरवला जात आहे. प्रत्यक्षात त्या धिंड प्रकरणाचा मैतेयी समाजातील अनेकांना जळजळीत निषेध केला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी केली आहे. परंतु, त्यांनाच खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न होतोय.
हे ही वाचा:
पुरातत्त्व खात्याला ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी
मुस्लिमांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १४.२ टक्के; अर्थात २० कोटी
ऑटोरिक्षा, टॅक्सी चालकाने भाडे नाकारल्यास करा व्हॉट्सऍपवर तक्रार
नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार अजित पवारांच्या पाठीशी
ईशान्य भारतातील मेघालय, मिझोराम, नागालँड सारख्या ख्रिस्ती बहुल राज्यात याचे पडसाद उमटावेत असा प्रयत्न चर्चच्या माध्यमातून केला जात आहे. दक्षिणेतील केरळसारख्या राज्यात ख्रिस्ती समाज मोठ्या संख्येने आहे. आंध्र, तमिळनाडू या राज्यातही ख्रिस्ती मतदारांची एकगठ्ठा मतं पडतात. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा देशव्यापी परिणाम व्हावा असे प्रयत्न सुरू आहेत.
अलिकडेच प. बंगालच्या पंचायत निवडणुकीत प्रचंड मोठा हिंसाचार झाला. परंतु, या हिंसाचाराबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. संतप्त प्रतिक्रीया तर अजिबातच उमटल्या नाहीत. परंतु, राज्यातील संजय राऊतांसारखे किरकोळ नेते केंद्र सरकारला मणिपूरच्या मुद्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेच्या अपयशावरून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला ठोकण्याचा अधिकार विरोधकांना निश्चितपणे आहे. परंतु, जेव्हा कायदा सुव्यवस्थेची समस्या कश्मीरमध्ये असते, पंजाब किंवा ईशान्य भारतातील असते ती काय एका रात्रीत निर्माण झालेली नसते. मणिपूरमध्ये जे काही घडले आहे, त्याच्या मुळाशी जाण्याचा कोणी प्रयत्न करणार आहे की नाही?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
