लोकसभेच्या निकालानंतर पक्षात आलेली मरगळ, नैराश्य झटकून नव्या चैतन्याने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे या उद्देशाने पुण्यात भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यात भाजपा नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य ऐकल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस विरुद्ध शरद पवार असा सामना होणार हे अगदी निश्चित आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून फडणवीसांनी थेट पवारांना आव्हान दिलेले आहे. या दोघांतला जो नेता डावपेचात सरस ठरेल, सत्तेचा लंबक त्याच्याच बाजूने झुकणार आहे.
सत्तेत असताना पवारांनी कायम विरोधी पक्षांतील नेत्यांशी जुळवून घेणे ही पवारांची रणनीती राहिलेली आहे. विरोधकाला मॅनेज करता आले की त्याच्या विरोधाची धार बोथट होते आणि सत्तेवर प्रदीर्घ काळ माडं ठोकून बसता येते, हे पवारांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. त्यामुळे सत्तेत असताना त्यांनी कायम विरोधकांना भागीदार करून घेतले. याला सन्माननीय अपवाद ठरलेले नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे आणि त्यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस. या दोन नेत्यांना पवारांना मॅनेज करता आले नाही. डावपेचात देवेंद्र फडणवीस पवारांना पुरुन उरले. परंतु पवारांना महाराष्ट्राची मर्मस्थळ पुरेपूर ठाऊक आहेत. लष्करी भाषेत फॉल्ट लाईन म्हणतात.
जिथे जिथे जातीचे राजकारण प्रभावी ठरले आहे तिथे भाजपा फटका बसला आहे. सोशल इंजिनिअंरिंगच्या नावाखाली भाजपाने जातीची समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला काही प्रमाणात यश आले असले तरी त्यात सातत्य नाही. जेव्हा जेव्हा हिंदुत्वाची मशाल तेजाने तळपली तेव्हा भाजपाला फायदा झाला.
महाराष्ट्रात सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी असे दुर्दैवी चित्र दिसते आहे. मनोज जरांगे पाटील नावाचा माणूस मराठ्यांच्या हिताचा आव आणत वाट्टेल त्या मागण्या करतो आहे. हा पवारांचा पिट्टू असल्याची जाहीर चर्चा आहे. ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण आणि सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण अशा दोन मागण्या जरांगे रेटतायत. या मुद्द्यावर सत्ताधारी महायुतीची मोठी कोंडी झाली. लोकसभेत त्याचा फटका बसला. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. परंतु या बैठकीला शरद पवारांच्या सुचनेनुसार विरोधकांनी टांग मारली. एकेकाळचे पवारांचे खंदे समर्थक छगन भुजबळ यांनी तसा जाहीर आरोप केलेला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी बाकांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. पहिल्यांदा या मुद्द्यावर विरोधक बॅकफूटला गेल्याचे चित्र दिसले. हा मुद्दा लावून धरण्याचे धोरण भाजपाने स्वीकारलेले दिसते.
पुण्याच्या कार्यकारिणीत एका बाजूला गृहमंत्री अमित शहा यांनी जेव्हा भाजपाचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले, तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, जेव्हा शरद पवार सत्तेवर आले तेव्हा हे आरक्षण गमावले, असा स्पष्ट आरोप केला, दुसऱ्या बाजूला ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण देण्याबाबत शरद पवारांनी भूमिक स्पष्ट करावी असे आव्हान फडणवीस यांनी दिलेले आहे. पवारांना तोंड उघडणे भाग पडते तेव्हा ते मुद्द्याला बगल देतात. भलतेच काही तरी बोलून वेळ मारून नेतात. भुजबळ भेटीतही त्यांनी हेच केले. जरांगे आणि हाकेंना काय आश्वासन दिले हे सरकारने उघड केलेले नाही, असे म्हणून मूळ मुद्द्याला बगल दिली. हे पुन्हा पुन्हा करण्याची पवारांची क्षमता आहे.
ओबीसी आरक्षणला धक्का लागू नये म्हणून ओबीसी समाजही आक्रमक झालेला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी हमी सरकारकडून मागणारे प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी सुद्धा या मुद्द्यावरून शरद पवारांना लक्ष्य केलेले आहे. पवार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुग गिळून गप्प बसले आहेत, अशी थेट टीका त्यांनी केलेली आहे.
हे ही वाचा:
देशातील परीक्षा प्रणालीवर बोट ठेवणाऱ्या राहुल गांधींना शिक्षण मंत्र्यांनी सुनावले
२०२५ च्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ ते ७ टक्के राहणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांची निवडणुकीतून माघार
जम्मू काश्मीरच्या राजौरीमध्ये लष्करी चौकीवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; जवानांकडून चोख प्रत्युत्तर
या मुद्द्यावर घेतलेली संदिग्ध भूमिका पवारांना लोकसभेच्या निवडणुकीत फलदायी ठरली. ती विधानसभेच्या निवडणुकीत फळेलच याची शाश्वती नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावरून पवारांना लक्ष्य केले तर त्यांना तोंड उघडावेच लागेल. मुद्द्यावरही बोलावे लागेल. ठोकून काढा, आदेशाची वाट पाहू नका, या शब्दात फडणवीसांनी कार्यकर्त्यांना मोकळीत दिलेली आहे. परंतु या ठोकाठोकीची सुरूवात सरकारकडून व्हायला हवी. असे बरेच मुद्दे आहेत, ज्यात ही ठोकाठोकी व्हायला हवी, अशी कार्यकर्त्यांचीही इच्छा आहे. सरकारची भूमिका आक्रमक हवी, सरकारे गॅरेजमध्ये ठेवलेला बुलडोजर बाहेर काढावा, अशी जनतेचीही इच्छा आहे. तीच फळणार आहे. शरद पवारांनी सत्ताधारी बाकांच्या मुद्द्याला समर्थन दिले, ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली तरीही भाजपाच्या उमेदवारांना पाडा अशीच भूमिक जरांगे घेतीलच, परंतु त्यांचा मुखवटा गळून पडेल. जरांगे हे शरद पवारांना सत्तेवर आणण्यासाठीच राबतायत, मराठा समाजाचा वापर करतायत ही बाब स्पष्ट होईल.
गेल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम महायुती सरकारने निश्चितपणे केलेले आहे. परंतु फक्त विकासाच्या नावावर देशात निवडणुका जिंकता येत नाही. महाराष्ट्रातील जातीय वणवा पेटवलाच अशासाठी जातोय की भाजपाला त्याची झळ बसावी. ही बाब फडणवीसांनीही कळून चुकली आहे. हिंदुत्वाला झळाळी आणण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही दिवसात घेतेलेले निर्णय़ पाहा. वारकरी महामंडळाची स्थापना, वारकऱी पेन्शन योजना, विशाळगडावरील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आक्रमक कारवाई ही सगळी पावले त्याच दिशेने पडणारी आहेत. ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे याचे वर्णन करावे लागेल.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात ठाकरे-पवार यांचा उल्लेख औरंगजेब फॅन क्लब असा केला. अबु आजमी यांचे मातोश्रीवर स्वागत करून ठाकरे यांनी हा आरोप खोटा नसल्याचे दाखवून दिले. हिंदुत्व मांडा, हाच संकेत अमित शहा यांनी या वक्तव्यातून दिलेला आहे. औंरगजेबाच्या फॅन क्लब सोबत ना महाराष्ट्रातील मराठे उभे राहणार ना ओबीसी.
गड किल्ल्यावरील बांधकामे तातडीने हटवली तरी महाराष्ट्रातील शिवभक्त एक दिलाने महायुती सरकारच्या पाठीशी उभे राहतील. पवार आणि ठाकरे जसे भक्कमपणे मुस्लीम समाजाच्या पाठीशी उभे आहेत, तितक्या भक्कमपणे महायुती हिंदुंच्या मागे उभी आहे, हे दाखवण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची आहे. फडणवीसांच्या डोक्यावर त्याचा भार आहे. या मुद्द्यावर शरद पवार जेवढी उघड आणि स्पष्ट भूमिका घेतील तेवढी स्पष्ट भूमिका ठाकरे घेऊ शकत नाहीत. ते अफजलखानाच्या कबरी भोवतीलची अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली तेव्हाही गप्प होते आणि विशाळगडावरील कारवाईच्या वेळीही गप्प होते. कारण अधेमधे तरी त्यांना तोंडी लावायला का होईना ज्वलंत हिंदुत्वाची आठवण येते. महायुती सरकारला या निवडणुकीत बुलडोजरच वाचवू शकेल. येत्या दोन महिन्यात हा बुलडोजर चालवण्यात सरकारने कोणतीही कसर ठेवू नये.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
