शिउबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपून वर दोन दिवस उलटले आहेत. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी अद्यापि कोणतीही ताजी प्रतिक्रीया दिलेली नाही. ठाकरे यांची पुढची खेळी काय असेल, ते आता काय करतील हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे कोणते पर्याय शिल्लक आहेत, हा त्याहीपेक्षा महत्वाचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुप्रतीक्षित निकाल ११ मे २०२३ रोजी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीचा मान राखत विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करणे टाळले. हा निर्णय त्यांच्याकडेच सोपवला. ‘रिझनेबल टाईम फ्रेम’मध्ये हा निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
निकालानंतर पुढचे दोन-तीन दिवस महाराष्ट्रात माध्यमांनी चर्चेचे दळण दळले. त्यानंतर संसदेच्या नव्या इमारतीचा मुद्दा आल्यामुळे हे प्रकरण मागे पडले. मोदींना लक्ष्य करण्याची संधी साधत देशातील तमाम मोदी विरोधकांनी सेंट्रल विस्टाचे प्रकरण उचलून धरले. माध्यमांनी त्याला हातभार लावला. काही काळ १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा थंड्या बस्त्यात गेला. अजूनही तो तिथेच आहे.
दरम्यानच्या काळात दोन महत्वाच्या घडामोडी झाल्या. शिवसेनेने प्रतोद पदाचा मुद्दा मार्गी लावण्याचे संकेत दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीररित्या झाल्याचे ताशेरे ओढल्यानंतर नव्या प्रतोदाची नियुक्ती करण्यात येईल, असे पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट केले होते. त्या दिशेने आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नव्या प्रतोदाची नियुक्ती होऊ शकते किंवा गोगावले यांची त्याच पदावर फेरनियुक्ती केली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे. जे बेकायदेशीरपणे झाले, ते आता कायदेशीररित्या करण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेचे नेते कामाला लागले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने कामाला सुरूवात केलेली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली आहे. त्या घटनेतील तरतुदीनुसार पक्ष चालतोय का? घटनेतील तरतुदीनुसार संघटनात्मक निवडणुका आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत का? पक्षाची घटना आयोगाच्या नियमानुसार आहे का? या सगळ्या बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
घटनेच्या आधारे राजकीय पक्ष नेमका कोणाचा हे एकदा स्पष्ट झालं की प्रतोदाचा मुद्दा निकाली लावता येणार आहे. अपात्रेतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार नाही, हा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष देतील हे स्पष्ट झाल्यानंतर शिउबाठाचे नेतृत्व प्रचंड अस्वस्थ आहे. त्याच अस्वस्थतेतून सर्वोच्च न्यायालायाने ज्याला रिझनेबल टाईम म्हटले त्याचा अर्थ शिउबाठाच्या नेतृत्वाने १५ दिवस असा लावला आणि विधानसभा अध्यक्षांना हा निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देऊन टाकली. या दरम्यान, विधानसभेच्या अध्यक्षांवर दबाव आणण्याचे काम सातत्याने केले.
‘दुर्योधनाच्या बाजूने उभे राहणार असाल तर कायद्याची पदवी पेटीमध्ये बंद ठेवा’, असा प्रेमळ सल्ला शिउबाठाचे ब्रह्मदेव संजय राऊत यांनी दिला. पण एवढ्यावर थांबतील ते राऊत कसले? ‘पक्षांतर हा नार्वेकरांचा छंद आहे आणि हाच व्यवसाय आहे.’ ‘१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर विलंब हा देशद्रोह आहे.’
‘न्यायाला विलंब करणे हे घटनाविरोधी असून घटनेशी गद्दारी हा देशद्रोहच आहे’ असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. अर्थात नार्वेकर यांनी त्यांना फार मीठ घातले नाही. ‘धमक्यांकडे लक्षही देत नाही, दबावाखाली येऊन निर्णय देणार नाही’, असे सडेतोड उत्तर दिले. याचा अर्थ एवढाच कि ठाकरेंच्या नशीबी फक्त वाट पाहणे उरलेले आहे, हाच एक पर्याय त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली, तरी तिथे तरी झटपट काय होते. अपात्रतेच्या खटल्याची सुनावणीच तिथे १० महिन्यांनी सुरू झाली.
परंतु शब्दाचे बरेवाईट बुडबुडे उडवून याप्रकरणात काही होत नाही, हे अजून राऊत आणि त्यांचे पक्षप्रमुख दोघांच्या लक्षात येत नाही. सामनातून शिव्या घालून ना एकनाथ शिंदे यांना फरक पडत ना नरेंद्र मोदींना. परंतु तरीही ही बडबड बंद होताना दिसत नाही. शब्दांचे फवारे उडवण्याचा छंद राऊत काही सोडत नाहीत. नार्वेकर हे शिवसेनेमुळे मोठे झाले त्यामुळे त्यांना शिवसेना म्हणजे काय हे ठाऊक आहे, असे राऊत म्हणाले आहेत. नार्वेकर यांनी काही काळ शिवसेनेत काम केले असल्यामुळे नार्वेकर काय आहेत, हेही राऊतांना माहीत असले पाहिजे होते. परंतु तसे दिसत नाही.
हे ही वाचा:
आसाममध्ये भीषण अपघातात इंजीनियरिंगच्या ७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
बहीणभाऊ बुडाल्याचे कुत्र्याच्या भुंकण्यामुळे झाले उघड
दिल्लीत अल्पवयीन मुलीला ३० वेळा भोसकून मारले, लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचा संशय
इस्रोचा ‘नाविक’ उपग्रह अवकाशात झेपावला
‘१५ दिवसात निर्णय दिला नाही तर आम्ही पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ’ असे उद्धव ठाकरे यांनी निकालाच्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत जाहीर केले होते, ते त्यामुळेच बहुधा. ठाकरेंना त्यांना शब्द आता पाळावा लागेल.
पक्षप्रमुख म्हणून ठाकरेंना जे वाटते ते, किंवा त्यांचे कायदतज्ज्ञ त्यांना जो सल्ला देतात तो ना त्यांच्या विरोधकांना पटत, ना न्यायालयाला. इतकंच काय त्यांचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांनाही पटत नाही. ‘लवकर’ या शब्दाची विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कमाल व्याख्या केली आहे. ‘लवकर म्हणजे एक दिवस असू शकतो आणि सहा महिने सुद्धा, लवकर म्हणजे काहीही असू शकते’, असे त्यांनी सांगितले. जे झिरवळ यांना कळते ते ठाकरेंना कळत नाही.
विधानसभा अध्यक्षांनी आता कुठे १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सुनावणी सुरू केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली आहे. ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली कि नाही हे अद्यापि उघड झालेले नाही. पुढे बरंच काही शिल्लक आहे. त्यानंतर दोन्ही गटांच्या बाजू ते ऐकतील, त्यांनी सादर केलेले साक्षी-पुरावे तपासतील, साक्षीदारांची उलट तपासणी घेतील. हे सगळं संपेपर्यंत किती काळ लागेल हे कोणी सांगावे. नरहरी झिरवळ हे गावखेड्यातील नेते आहेत, परंतु त्यांच्या ही बाब लक्षात येते, जे त्यांना कळले ते ठाकरेंना त्यांनी समजावून सांगण्याची] गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)